काठमाडौँ। नेपालको लेखा व्यवसायको नियामक निकाय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को संघीय बजेटका लागि क्षेत्रगत सुझाव र राय संकलन गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी ‘पूर्व-बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ ।
अन्तरक्रियामार्फत देशभरबाट संकलित सुझावहरुको विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरूमा सरकारलाई सल्लाह दिने आफ्नो वैधानिक जिम्मेवारी अन्तर्गत आइक्यानले यी कार्यक्रमहरूको समन्वय र प्रतिवेदन तयारीका लागि एक विशेष कार्यदल नै परिचालन गरेको छ । यो अभियान नेपालका सात प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरू विराटनगर, वीरगन्ज, चितवन, धनगढी, बुटवल, पोखरा, र नेपालगन्ज लगायतका सहरहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा कृषि व्यवसाय, पर्यटन, सीमापार व्यापार र निर्यातमुखी उद्योग जस्ता क्षेत्रीय प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिनेछ । अभियानको समापनमा काठमाडौंमा आगामी वैशाख ४ देखि ६ गते (१७-१९ अप्रिल २०२६) सम्म तीनवटा विशेष सत्रहरू आयोजना गर्ने तयारी छ । ती सत्रहरूमा वित्तीय क्षेत्र र लगानी वातावरण, लेखा व्यवसायका समसामयिक मुद्दाहरू तथा उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर गहन छलफल हुनेछ । सार्वजनिक सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न काठमाडौंका कार्यक्रमहरू आइक्यानको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गर्ने योजना छ ।
प्रत्येक सत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बीच प्यानल छलफल र खुला छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ता कि प्राप्त सुझावहरू व्यावहारिक, स्वतन्त्र र तथ्यपरक हुन सकुन् । आइक्यानले यी सुझावहरूलाई एकीकृत गरी एक विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र आर्थिक विकासको भरपर्दो मार्गचित्रको रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । यस देशव्यापी पहुँचमार्फत आइक्यानले जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सन्तुलित एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्