काठमाडौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ। आइक्यानले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटका लागि आफ्ना सुझाव र सिफारिसहरू माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको हो ।
आइक्यानले कर प्रणाली, सहकारी, कृषि, उद्योग, वित्त तथा लगानी क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रलाई थप सबल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत संस्थाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको बचतमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, साथै संस्थाले दिने शिक्षा तथा तालिममा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, लेखा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नेपाली पेशागत फर्मबाट निश्चित सीमासम्म सेवा खरिद अनिवार्य गर्नुपर्ने, विदेशी फर्मसँग साझेदारीमार्फत ठूला सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
आइक्यानले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि योजना छनोटमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न, स्थानीय तहमा अनिवार्य आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न र ठूला परियोजनामा लागतलाभ मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
कृषि क्षेत्रमा जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यवसायिक कृषि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनमा कर छुट दिनुपर्ने र करार खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको नियमन एकीकृत निकायमार्फत गर्न, ठूला सहकारीमा अनिवार्य लेखापरीक्षण लागू गर्न र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विशेष संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।
वित्त तथा पूँजी बजार सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, खराब कर्जाको कर कटौती सीमा बढाउने र प्रवासी लगानी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थाले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने, परियोजना–आधारित कर्जा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
त्यस्तै, स्टार्टअप तथा प्रविधि क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र क्रिप्टोजस्ता नयाँ प्रविधिको नीति निर्माणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्