काठमाडौँ । अघिल्लो बर्ष अर्थात कृषि विकास बैंकको १८औँ बार्षिक साधारणसभाले अडिटर नियुक्त गर्न सकेन । अडिटरको नियुक्ति गर्ने, सेवा सर्त तोक्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काम साधारण सभाको हो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिटरको नाम पठाईनसकेको कारण देखाएर सभामा पछि आउने नामलाई अनुमोदन गर्ने आशय पारित भयो । साधारण सभा सकियो, अडिटर नियुक्ति ‘पेण्डिङ्ग’ रह्यो ।
केही समयपछि महालेखाले बैंकका लागि अडिटरको सूची पठायो । सोही अनुसार बैंकले पीवाईसी एण्ड एसोसिएट्सका युद्धराज ओली, एमजीएस एण्ड एसोसिएट्सका महेश गुरागाईं र जीपी राज बहाक एण्ड कम्पनीका अशेष राज बहाकलाई लेखापरीक्षण गर्नेगरी सम्झौता गर्यो । काम सकियो, र सोही लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन यसपटक बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत भयो । तर, यसरी गरिएको लेखापरीक्षकको नियुक्तिमै कानुन बाझिनेगरी काम भएको पाइएको छ ।
कानुनमा के छ ?
कम्पनी ऐन २०६३ले प्रष्ट रुपमा साधारण सभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न नसकेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेको छ । ऐनको दफा ११३ मा भनिएको छ- ‘कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा कारणवश लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसक्नमा वा वार्षिक साधारण सभा नै हुन नसक्नमा वा यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षक कुनै कारणवश कायम रहन नसक्नमा प्राइभेट वा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नरहेको पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिले कार्यालयलाई जानकारी गराई अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको अनुरोधमा कार्यालयले अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
कृषि विकास बैंक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनी भएकाले साधारण सभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न नसकेको खण्डमा बैंकको संचालक समितिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । र सोही अनुरोध बमोजिम, बैंकले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर कृषि विकास बैंकले त्यसो गरेन । महालेखाले पठाएको सूची नै अनुमोदन गर्ने भन्दै साधारणसभामा एजेण्डा पास गरेको कारण देखाएर महालेखाले पठाएको सूची अनुसारकै सम्बन्धित अडिट फर्महरुसँग सम्झौता भयो र अडिट सकियो ।
बैंकका सूचना अधिकारी र अडिटरकै तर्क बाझियो
सो बैंकको अडिट गरेका तीन अडिटर मध्येका एक युद्ध राज ओलीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर पत्र ल्याइएको र सोहि अनुसार काम भएको बताए । तर, बैंकका सूचना अधिकारी हिमलाल पौडेलले भने कम्पनीमा जानुपर्ने विषय नभएकोले आफुहरुले महालेखाले पठाएको नाम अनुसार नै अडिटरहरुसँग सम्झौता गरेको दाबी गरे ।
सूचना अधिकारी पौडेलको तर्क भने साधारण सभामा पहिला नै महालेखाले पठाएको नाम नै नियुक्त गर्ने भनिसकिएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यो केसमा जानु नपर्ने भन्ने छ । ‘साधारण सभामा नै महालेखाले पठाएको लिष्टलाई नै नियुक्ति गर्ने भनेर एजेण्डा गएको छ र पास पनि भएको छ । यति गरेपछि अरु कानुन हेरिरहनुपरेन ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भने ।
नेपाल स्ट्याण्डर्डस् अन अडिटिङ्ग एनएसए २१० ले लेखापरीक्षकले आफ्नो नियुक्ति कानुनी रूपमा वैध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यता, बैंकको १९ औँ वार्षिक साधारण सभा पनि सकिईसक्यो । र यसपाली पनि लेखापरिक्षक नियुक्त नै भएका छैनन् । बैंकले यसपटक पनि कानुन मिचेर अडिटको काम सक्काउन खोजेको छ । तर, महालेखामा गत वर्ष नै कृषि विकास बैंकको अडिट गैरकानुनी रुपमा भएको प्रष्ट उठेपछि बैंक आन्तरिक कानुनी परामर्शमा छ ।
यसका लागि बैंकले नियामक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान)सँग पनि छलफल गर्ने भनेको छ । स्मरण रहोस्, आइक्यानका बहालवाला पार्षद अमन उप्रेती नै सो बैंकका इन्टरनल अडिटर र अवार्ड मिलाईदिने भन्दै बिजनेश लिएका आरोपित सिए हुन् । उनैले ‘सबै अडिटर पूर्व सिनियर हुन्, मिलेन भन्ने आँट कसको होला र ?’ भन्दै ढाडस दिएको दाबी बैंककै कर्मचारीहरुको छ ।
आइक्यानमा अध्यक्ष जोगाउनेगरी बहस, अध्यक्ष भन्छन्- ‘साधारण सभाले नसके कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै अडिटर नियुक्त गर्ने हो’
तर, आइक्यानमा भने दुई खाले तर्क देखिएको छ । केहिले गत वर्ष नै नियुक्ति कानुनसम्मत नभएकाले नियुक्ति नै वैध भए-नभएको नहेरेकाले यो केस अनुशासन समितिमा पुर्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर पूर्व अध्यक्षहरुको कामबारे नै प्रश्न उठाउँदा आइक्यानको इज्जत नरहने भन्दै केहिले प्रश्न उठाएपछि यो केस साम्य पार्ने प्रयास भईरहेको स्वयम् आइक्यानका उच्च अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
यता, आइक्यानका अध्यक्ष निल बहादुर सारु मगरले भने औपचारिक रुपमा आफुलाई कृषि विकास बैंकको केस जानकारीमा नआएको दाबी गरे । यद्यपी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले सो बैंकमा महालेखाको सिफारिसमा साधारण सभाले अडिटर नियुक्त गर्नुपर्ने र सो नसके कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनुरोध गरी, कार्यालयले अडिटर नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । तर, कृषि विकास बैंकको हकमा भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नभई सिधै महालेखाले पठाएको नामावलीकै भरमा लेखापरीक्षण काम सम्पन्न गरेको छ । अर्थात, अहिलेका आइक्यान अध्यक्ष सारुमगरले भने अनुसार नै पनि सो काम गलत भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्