कर्णाली घोटाला प्रकरण : अडिटका नाममा ‘नाम मात्रको अडिट’ ! यी हुन् सीआईबीले औंल्याएका अडिटरका बदमासी !

 सीआइबीले हकप्रद सेयर अपचलनमा अडिटरको मौनतामाथि प्रश्न उठाएको छ । बैंकको २०७१ असार १३ को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार २ः१ को दरले हकप्रद सेयरजारी गरी पुँजी ८ करोडबाट १२ करोड पुर्याउने र २०७१ असार मसान्तसम्म १० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न ‘कल इन एडभान्स’ शीर्षकमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो काम अडिटरले कैफियतमा लेख्नुपर्नेमा कुनै कैफियत नलेखेको सीआईबीको दाबी छ ।

यसैगरी २०७३ साउन १७ मा १ः२.२५ को दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दा संस्थापक सेयरधनीको रकम जम्मा गर्न सोही संस्थामा ‘कल्स इन एडभान्स’ खाता खोली सूचना जारी गरिएकोमा नगदै जम्मा भएको, १० लाख बढी कारोबारको स्रोत पुष्टि नगरिएको, जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरिएको, दस्तखत किर्ते गरिएको र कारोबार समयपछि ढिलो गरी अनियमित समयमा नगद जम्मा भएको जस्ता गम्भीर कैफियत लेखापरिक्षकले लुकाएको देखिएको छ । यस्तो गम्भीर अनियमिततामा पनि केहि नलेखेको भन्दै सीआईबीले अडिटरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यति मात्र होइन, जोखिम मूल्यांकनमा चरम लापरवाही गरेको दाबी पनि सीआईबीको छ ।पाल अडिटिङ स्ट्याण्डर्ड बमोजिम, बाह्य लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणमा भएका दाबीहरूको विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्न तेस्रो पक्षबाट पुष्टिकरण लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नक्कली / किर्ते मौज्दाद प्रमाणपत्र भेरिफाई नगरेको आरोप पनि अडिटरहरु माथि छ ।

सजिलै देखिने कैफियत पनि नदेखाएर बर्षौंसम्म सेयरधनीलाई गुहराहमा राखेको आरोपसमेत लेखापरिक्षकहरुलाई छ । लेखापरीक्षणका क्रममा संस्थाबाट माग गरिएका विवरणहरू उपलब्ध नगराएको लगायतका कुनै कैफियतहरू लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको सीआईबीको दाबी छ ।