न्युनतम पारिश्रमिक लागु नगर्नु भनी अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विभिन्न विश्लेषण तथा व्याख्या भइरहेका बेला एभेरेष्ट बैंकले हालेको रिटमा अदालतको प्रतिक्रिया न्यनतम पारिश्रमिकको निर्णयबारे सकारात्मक देखिएपछी अदालतले केहि दिन अगाडी दिएको अन्तरिम आदेश सहकारी संस्थाको हकमा मात्र कार्वनयन नगर्नु भनी आदेश आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यसअघि आइक्यान काउन्सिलमा पनि आइक्यानले गरेको निर्णयलाई आधार बनाइ अदालतको निर्णय आएकोले आइक्यानको निर्णय हालका लागि कार्वनयन नहुने भनी विश्लेषण भएको आइक्यान स्रोतले बताएको छ । तर एभेरेष्ट बैंकको रिटमाथि भएको सुनुवाईले उक्त आदेश सहकारी संस्थाका लागि मात्रै थियो भन्ने संकेत गरेको छ ।
अदालतले दिएको उक्त आदेशबारे आइक्यान आफु नै स्पष्ट भने हुन सकेको छैन । अदालतको अन्तरिम आदेश सहकारी संस्थाहरुलाई मात्र थियो वा सबै निकायलाई थियो भन्ने बारे आइक्यान आफु नै स्पष्ट हुन नसकेका बेला विभिन्न खाले विश्लेषण भइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्