सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणमा न्यूनतम शुल्कका सम्बन्धमा दोस्रो अन्तरिम फैसला गर्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) लाई आदेश दिएको छ ।
आइक्यानले लेखा परीक्षणमा चलनचल्तीभन्दा दस गुणा बढी रकम तोक्दै ‘न्यूनतम शुल्क’ कायम गर्न खोजेपछि अदालत गएको एभरेस्ट बैंकको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले दोस्रोपटक यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि न्यूनतम शुल्कविरुद्ध नेपाल सहकारीले हालेको रिटमा पनि सर्वोच्चले आइक्यानले ‘कुनै अख्तियारी र स्पष्ट कानुनी आधारबिनै नियम ल्याएको’ भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
‘लेखापरीक्षण गर्दा लिइने शुल्क विपक्षी संस्था (आइक्यान) ले तोक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, आधार खुल्न सकेको नदेखिएको र प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरीत तथा स्वशासित संस्थाले मापदण्ड निर्धारण गरी कानुनको विरोध पर्न जाने कार्य गर्न दिनसमेत नमिल्ने हुनाले,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘आइक्यानको मिति २०७१ फागुन ४ गतेको बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले आइक्यानले न्यूनतम शुल्क तोक्ने निर्णय गरेकै दिन तोकेर उक्त मितिमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न फेरि पनि आदेश दिएको हो ।
यसअघि सहकारीको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले दिनै तोकेर उक्त दिन भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, आइक्यान र लेखा व्यवसायीले भने आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै सहकारीलाई मात्र लागू नहुने, अन्य संघसंस्थामा न्यूनतम शुल्क लागू गर्न बाधा नपुग्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको संगठन एक्यानले त सर्वोच्चको अन्तरिम पछि पनि न्यूनतम शुल्क असुली
गर्न बाधा नपुगेको दाबी गर्दै आएको छ । एक्यानले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यलाई इमेल र एसएमएस गर्दै ‘ऐनले आइक्यानलाई न्यूनतम शुल्क तोक्ने कानुनी अधिकार दिएको’ दाबी गरेको छ । ‘न्यूनतम शुल्कभन्दा घटीमा लेखा परीक्षण गर्ने लेखा व्यवसायीलाई अनुशासन र आचारसंहिताको कारबाही गर्ने छ,’ इमेल/एसएमएसमा यस्तो धम्की दिइएको छ ।
लेखा व्यवसायीहरू एक पटकलाई भए पनि न्यूनतम शुल्क लागू गराएरै छाड्ने पक्षमा छन् । एकपटक न्यूनतम शुल्कका नाममा चलतचल्तीको भन्दा १० गुणा बढीको लेखापरीक्षण शुल्क लिन पाए पछिल्ला वर्षमा त्योभन्दा घटी (अन्डरकटिङ) लिन पाइँदैन ।
अन्डरकटिङ गर्न नपाइने व्यवस्थाले एक पटकलाई भए पनि न्यूनतम शुल्क लागू गर्ने पक्षमा लेखा व्यवसायी लागि परेका हुन् । -इ कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्