नेपालकै दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले तहसनहस बन्दै गए पनि यसको निगरानी र भ्रष्टाचार निवारणतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र संगठन संरचना समेत अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक अनियमिततासँगै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा विकास हुँदै जाँदा विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नकै लागि पनि तत्काल सम्भव नै नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने गरेको अनुदानमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले ३५ करोड ५५ लाख चालूतर्फको अनुदान र चार करोड पुँजीगत खर्च गरी ३९ करोड ५० लाख आयोगमार्फत विश्वविद्यालयले पाएको छ । तर, यस्तो रकम समेत विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिभन्दा पनि अधिकांश रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा हिनामिना हुने गरेको विश्वविद्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो विषयमा कुनै पनि तथ्याङ्क विश्वविद्यालयसँग्र संग्रहित नहुने गरेकोले भ्रष्टाचारको विषय केलाउन समेत कठिन रहेको ती कर्मचारीले आर्थिक दैनिकसँग भने ।
उता, सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि विश्वविद्यालय र सोअन्तर्गतका निकायको पुँजीगत सम्पत्तिको विवरण खुल्ने कुनै पनि सम्पत्ति खाता समेत नरहेकोले विश्वविद्यालयको आय–व्यय समेत के हो स्पष्ट गर्न नसकिएको व्यहोरा उल्लेख गरेबाट पनि सो विश्वविद्यालयको आर्थिक अनियमितता र अस्तव्यस्तताको यथार्थ देखिएको छ । यता, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र विश्वविद्यालय विद्यापीठ दाङले स्रेस्ता पेस नगरेपछि महालेखाले सो विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण समेत नगरेको व्यहोरा ५२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई दिइने गरेको पेस्कीमा पनि विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमविपरीत पुरानो पेस्की बाँकी रहेको व्यक्तिलाई समेत पेस्की दिने गरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार अहिले सो विश्वविद्यालयको फछ्र्यौट हुन बाँकी पेस्की मात्रै ६ करोड ७८ लाख ९५ हजार रूपैयाँ रहेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो नियमअनुसार तोकिएको समयावधिभित्रै पेशी फिर्ता नगरे बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत लिने व्यवस्था रहेको छ । तर विश्वविद्यालयले कसैलाई पनि कारबाही नगरेकोले सो कार्यमा विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू समेत संलग्न रहेको स्पष्ट भएको छ ।
उता, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । संस्कृत शिक्षाको विकास तथा प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी लिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा ज्ञानको भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गरिने गरेको आरोप विश्वविद्यालय स्रोतले लगाएको छ । विश्वविद्यालयको मुख्य क्याम्पसको रूपमा रहेको वाल्मीकि विद्यापीठका एक कर्मचारीले आर्थिक दैनिकलाई नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘राजनीतिक आस्थाको रूपमा मात्रै प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने परिपाटीले गर्दा विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।’
- आर्थिक दैनिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्