परिवर्तित दफामा के छ?
मतियारलाई हुने सजायः यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने [वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने]
व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।
किन परिवर्तन भयो ?
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनमा “करदाताले उपलव्ध गराएको सही एवं यथार्थ विवरणको आधारमा कर लेखा परीक्षकबाट सही कर लेखा परीक्षण नगरिदिएको कारणबाट करदातालाई पर्नजाने आर्थिक भारको लागि निजहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने” सुझाब दिएको थियो ।
हुनुपर्ने के ?
तर आर्थिक विधेयकले आयोगको सुझाबको मर्म विपरित करदाताले दिएको विवरण गलत भएमा समेत कर लेखापरिक्षकलार्इ सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ । करदाताले गरेको गल्तीको भागीदार करदाता नै हुनुपर्छ । तर करदाताले सहि एवं यथार्थ विवरणको दिएको भए तापनि लेखापरिक्षकले गलत तरिकाले प्रमाणिकरण गरेको भए त्यस्तो अवस्थामा करदाताको कुनै गल्ती नभए पनि उसले थप जरिवाना/कर/शुल्क/ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागी लेखापरिक्षकलार्इ जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
झुठा “वित्तीय विवरण” प्रमाणिकरण गरेमा त्यसलार्इ कारवाहि गर्ने अन्य निकायहरु हुदाहुदै आयकर एेनमा समावेश गरेर जटिल बनाउन समेत सान्दर्भिक हुदैन ।
अब के गर्ने त ?
आइक्यान, एक्यान, अडान र विभागले अर्थ मन्त्रालय संग समन्वय गरि विधेयकमा भएको ब्यवस्था सच्याउन सफल भएनन भने आगामी आर्थिक बर्षमा वित्तीय विवरण र कर विवरणको प्रमाणिकरणमा समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ; जसबाट करदाता, राजश्व विभाग (सरकार) र लेखापरिक्षक तीनवटै पक्षलार्इ नोक्सानी पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्