आईक्यानको सम्बन्धन लिने, तर विद्यार्थी विदेश पठाउनेलाई कडा कारबाही गर्दै छौं:महेशकुमार गुरागाईं अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)

महेशकुमार गुरागाईं
अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)

आईक्यानको सम्बन्धन लिने, तर विद्यार्थी विदेश पठाउनेलाई कडा कारबाही गर्दै छौं

देखावटी
रूपमा आईक्यानको सम्बन्धन लिने र भारतमा विद्यार्थी पढ्न पठाउने प्रचलन
पनि बढ्दै आएको छ । त्यो भनेको एजेण्टका रूपमा काम गरेको हो । त्यसबारे
हामीले छिट्टै कडा कदम चाल्दै छौं।

आईक्यानको यस्तै विदेशी संस्था सँग कस्तो सम्बन्ध छ ? विदेशी संस्था सँगको समझदारीले के फाइदा भएको छ ?

नेपाल
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ (संशोधनसहित)ले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा लेखा
व्यवसायी र लेखासम्बन्धी काममा सम्बन्ध विस्तार गर्ने अधिकार आईक्यानलाई
दिएको छ । सोही नीतिअनुसार हामी सन् २००८ देखि संयुक्त
राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको इण्टरनेशनल फेडरेशन अफ एकाउटेण्ट्स (आईफ्याक)को
सदस्य छौं । नेपालबाट सो संस्थामा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए)को
प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था आईक्यान नै हो । हामीले आईफ्याकले निर्धारण
गरेको मापदण्ड पूरा गरेका छौं । एकाउण्टिङ, अडिटिङ
र आचारसंहिताको विषयमा आईफ्याकको मापदण्डमा रहेर काम गरेको अवस्थामा
मात्रै सदस्यता पाइन्छ । त्यसले गर्दा आईक्यानको गुणस्तर भनेको
अन्तरराष्ट्रियस्तरको हुन्छ । क्षेत्रीय तथा सार्कस्तरीय चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट संस्थाहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरिसकेका छौं । यसले गर्दा
नेपालका सीए र सदस्य देशको अडिटिङ सिष्टमका बारेमा जानकारी आदानप्रदान
गरिन्छ ।

बजार मागअनुसार चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरू उत्पादन हुन सकेका छैनन् । कहिलेसम्म बजारमा सीएको अभाव सकिन्छ ?

अहिले आईक्यानका सदस्य ८ सय जना पुगिसके । तर, सीएको
माग विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । युवा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टले आफ्नो
अनुकूल जुन देशमा गएर पनि काम गर्न सक्छ । त्यसले गर्दा लगभग ४ सयको
हाराहारीमा नेपाली सीए विदेशमा छन् । उत्कृष्ट दक्षता, तालीम, अनुभवसँगै विश्वस्तरको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन केही समय लाग्छ । तर, नेपालमा मागअनुरूप सीए उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौं ।

भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सीएको अध्ययन पूरा गरेकाले नेपालमा मान्यता लिन के गर्नुपर्छ ?

नेपालमा
ढिलामात्र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाको स्थापना भयो । त्यसले गर्दा
पहिले विदेशमा पढेर आएर नेपालमा काम गर्ने चलन थियो । नेपालमा खुला
अर्थतन्त्रको व्यवस्था लागू भएपछि यसको शुरुआत भएको हो । तर, चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट ऐन २०५३ बनेपछि विदेशमा पढेर आएकाले सीधै नेपालमा काम गर्न
पाउँदैन । नेपालमा काम गर्नका लागि उनीहरूलाई नेपालको कर कानून र वाणिज्य
कानूनका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम र विज्ञता हेरेर हामीले
सदस्यता दिने गरेका छौं । नेपालको सीएको सदस्यता लिनका लागि आईक्यानले
परीक्षा लिने गर्छ । हाम्रोमा परीक्षा प्रणाली केही खुकुलो छ । विदेशमा
अध्ययन गरेर गएकाहरूले त्यहाँको नियमअनुसार पढेको तथा तालीम लिएको हुने
हुनाले हामीले परीक्षामा तालीमको विषयलाई राखेका छैनौं । वाणिज्य कानून र
करसम्बन्धी परीक्षा दिएपछि उनीहरूले आईक्यानको सदस्यता र नेपालमा मान्यता
पाउँछन् ।

नेपालमै सीएको पढाइ हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरू भारत तथा तेस्रो मुलुकमा अध्ययन गर्न जानुको कारण के हो ?

भारतमा
पढ्न जाने एउटा परम्परा पनि हो । पहिलेदेखि नै भारतमा पढ्न जाने प्रचलन
भएकाले विद्यार्थी त्यता गएका हुन् । तेस्रो मुलुकमा जाने भन्ने त एकदमै कम
छ । केही उतै बसेर काम गर्ने सोच भएकाहरू मात्रै जाने हुन् ।
उपत्यकाबाहिरका विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौं आएर पढ्दा र भारतमा पढ्दा उस्तै
खर्च लाग्ने भएकाले पनि उता जानेको सङ्ख्या बढी भएको हो । भारतमा धेरै
राम्रो पढाइ हुने, नेपालमा नहुने कारणले विद्यार्थी उता गएका होइनन् । नेपालबाट उत्पादन भएका सीए कोही पनि बेरोजगार छैनन् । तर, विदेशमा पढेर आएका नेपालमा सदस्यता नलिएकाहरू बेरोजगार पनि छन् । नेपालमा लिने तालीम, परीक्षा र प्रयोगात्मक ज्ञानले विद्यार्थीहरू कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्षम हुन्छन् ।

सीएको परीक्षामा धेरै अनुत्तीर्ण हुन्छन् भनिन्छ, किन त्यस्तो हुन्छ ?

यो
कोर्ष पूर्ण रूपमा प्राविधिक र प्रयोगात्मक भएकाले केही गाह्रो भएको हो ।
परीक्षामा केही बढी प्रस्तुति दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले तालीम तथा
कामतिर जोड दिनुपर्ने भएकाले पढाइमा त्यति समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् ।
त्यसो हुँदा उनीहरूलाई परीक्षामा उत्तीर्ण हुन केही समस्या परेको हुन सक्छ ।
विद्यार्थीले प्रयोगात्मक ज्ञानलाई महŒव दिने भएकाले पनि कममात्रै उत्तीर्ण हुने देखिएको हो । तर, विद्यार्थीहरू सीए पास हुन नसकी काम नपाएर अन्यत्र लाग्नुपरेको अवस्था भने छैन । किनभने, त्यस्ता विद्यार्थीहरूले मध्यम तह (क्याप–२) को अध्ययन पूरा गरेपछि अरूले भन्दा छिटो कामको अवसर पाउँछन् । मेहनती, धैर्यवान र लगनशील विद्यार्थीले यो कोर्ष ढिलोचाँडो पूरा गर्न सक्छन् ।

आईक्यानअन्तर्गतका कोचिङ सेण्टरहरूलाई आईक्यानले कसरी नियमन गरिरहेको छ ?

आईक्यानमा एउटा शिक्षा विभाग छ, जसले
आईफ्याकको मापदण्डअनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । देखावटी रूपमा
आईक्यानको सम्बन्धन लिने र भारतमा विद्यार्थी पढ्न पठाउने प्रचलन पनि बढ्दै
आएको छ । त्यो भनेको एजेण्टका रूपमा काम गरेको हो । त्यसबारेमा हामीले
छिट्टै कडा कदम चाल्दै छौं । आईक्यानको सम्बन्धन लिने अनि विदेशमा
विद्यार्थी पठाउनेविरुद्ध सामाजिक अपराधको मुद्दासमेत दायर गर्न सक्छौं ।

त्यस्ता सेण्टरहरूले लिने शुल्क र शैक्षिक गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन आईक्यानले के पहल गरेको छ त ?

सदस्यहरूलाई
विभिन्न तालीम दिएबापत लिइने शुल्कमा आईक्यानले एउटै शुल्क तोकेको छ ।
त्यसले गर्दा अनुबन्ध लिएका संस्थाले लिने शुल्कमा एकरूपता छ । तर, त्यसमा पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सीए शिक्षामा सरकारको भूमिका खासै देखिदैन नि, किन यस्तो भएको ?

यसमा
सरकारको साथ र सहयोग नभएको भन्ने होइन । आईक्यानलाई एउटा स्वायत्त संस्था
बनाउने तरीकाले ऐन तयार पारिएको छ । सरकारसँग धेरै आर्थिक तथा अन्य सहयोग
लिएमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले सकभर आफै
स्थापित हुन आईक्यान खोजिरहेको छ । अध्ययन अध्यापनका लागि सरकारले केही रकम
अनुदान दिए कम शुल्कमा सीए अध्यापन गराउन सकिन्थ्यो । हामीले त्यसका लागि
सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेका छौं ।

सीए पढ्न इच्छुक विद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सीए
पढ्नका लागि धैर्यशील र सक्षम विद्यार्थी चाहिन्छ । अन्य विषय पढ्न लगाएर
विचलित बनाउनुभन्दा सीए पढ्न लगाएर विद्यार्थीलाई बढी प्रोत्साहित गर्न
अभिभावकलाई अनुरोध छ । त्यस्तै, विद्यार्थीलाई
पनि धैर्य राखेर सीएको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छु । सीएको अध्ययन गर्दागर्दै
समेत विभिन्न अवसर प्राप्त हुन्छन् । आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा
अध्ययनकै क्रममा काम पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले
पनि विदेशमा गएर राम्रा अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । पढाइपछि बेरोजगार
बस्नु नपर्ने निश्चित छ ।

नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउन आईक्यानले के–कस्ता काम गर्दै छ ?

हामीले मुलुकमा लेखापरीक्षण मापदण्ड लागू गरेका छौं । त्यस्तै, चार्टर्ड एकाउण्टिङ र अडिटिङमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय
लेखापरीक्षण मापदण्ड लागू गर्ने प्रक्रियामा छौं । वित्तीयमान प्रतिवेदन
लागू गर्दै छौं । यसलाई लागू गराउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, महालेखा
परीक्षकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । हामी
३ वर्षभित्रमै अन्तरराष्ट्रिय लेखारीक्षणमान लागू गर्दै छौं ।