पेसा बचाउन आन्दोलित भएका हौँ :भरत रिजाल

मुलुकका हरेक निकायमा भएको आर्थिक
कारोबारको हिसाबकिताब दुरुस्त र सही छ कि छैन भनेर अन्तिम परीक्षण गर्ने
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र लेखापरीक्षक यतिखेर कुनै पनि निकाय वा कार्यालयको
लेखापरीक्षण नगर्ने अडानसाथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको
लेखापरीक्षणका क्रममा गल्ती गरेको भन्दै आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल अग्रवाल
र बाह्य लेखापरीक्षक जगदीश अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि
लेखापरीक्षकको संगठन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ र नेपाल अडिटर्स
एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका हुन् । माघ ३ देखि नै बिमा कम्पनीको
लेखापरीक्षण नगर्ने घोषणा गरेका उनीहरूले फागुन १६ देखि कुनै पनि संस्थाको
लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । अग्रवालमाथिको कारबाही प्रक्रिया गैरकानुनी भएको
संघको दाबी छ । आन्दोलनका विषयमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका
अध्यक्ष भरत रिजालसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको कुराकानी :

आन्दोलित मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, के कारण होला ?

संगठनका दुई सदस्य चार्टर्ड
एकाउन्टेन्टलाई अडिट रिपोर्टमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा ठगी गरेको भनी
सिआइबीले पक्रेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । मुद्दा पछि
हामीले हेर्‍यौँ । उनीहरूले अडिट रिपोर्टमा मात्र हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
त्यसलाई ठगीको आरोप लगाइएको छ । अडिट गरेकाबाट ठगी भयो भन्न सक्ने कुनै
आधार छैन । अडिट गर्दा गल्ती रहेछ भने पनि त्यस
विषयमा जाँचबुझ र सजाय गर्ने भनी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ मा
स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनअनुसार स्थापना भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले
छानबिन र सजाय गर्न सक्छ । यो अडिटिङको नियामक निकाय हो । त्यसैले कानुनमा
जे व्यवस्था छ, सोहीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने संघको माग हो । कानुनमै नभएको
विषयलाई लिएर एउटा कामको अर्को मुद्दा लगाउन पाइँदैन । यसले सिए पेसाको
बदनाम गर्ने र मर्यादा घटाउने काम गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहिरह्यो भने
सबैजसो लेखापरीक्षक जेल जान सक्छन् ।

संस्थाको माग के हो ?

हामीले तीनवटा माग राखेका छौँ । पहिलो,
अहिले अग्रवालमाथि लगाइएको मुद्दा झुटा भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ । दोस्रो,
त्यसवेला गोपाल अग्रवाल र जगदीश अग्रवाल दुवै थुनामा हुनुहुन्थ्यो ।
दुवैजनालाई रिहा गरिनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले दुवै रिहा हुनुभएको छ ।
तेस्रो, आगामी दिनमा अहिलेजस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर अर्को सरकारी
निकायले दु:ख नदेओस् भन्ने हो ।

तपार्इंहरूले आन्दोलन गरिरहँदा अरूले अडिटरलाई कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर बुझ्ने हो ?
होइन, हामीले त्यसो भनेका छैनौँ । अडिटरले
कानुनविपरीत काम गरे कारबाही हुनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया र कानुनअनुसार
हुनुपर्छ । अडिटरले कसैको ज्यान मारे, लुटे, हुलदंगा गरे, मापसे गरी सवारी
चलाए कारबाही नगर भनेका छैनौँ । अडिट गरेकै भरमा र अडिट रिपोर्टमा
हस्ताक्षर गरेकै भरमा कारबाही गरे पनि प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ । पत्रकारले लेखेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले
हेरेजस्तै अडिटरको पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले गर्नुपर्छ ।
काउन्सिलले पनि गर्न सक्छ र उनीहरूलाई पहिले कारबाही पनि गरेको छ । जस्तै,
सुडान घोटाला काण्डको उदाहरण लिऔँ । प्रहरी अधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारका
लागि लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्न मिल्छ ? त्यसवेला पनि अडिटरले
लेखापरीक्षण गरेका थिए ।

अडिटरले गल्ती गर्दैनन् भन्ने नहोला । तर, अडिटरले सही गरिसकेपछि राज्यले त्यसलाई विश्वास गर्छ । त्यहाँ देखाउनुपर्‍यो नि अडिटरले ?:
हो । त्यहाँ दुई अडिटर परेका छन् । एक
आन्तरिक र अर्को बाह्य अडिटर । अडिट गरेको नमिले सोहीअनुसार ‘चार्ज’
लगाउनुपथ्र्यो । जिल्ला अदालतसरहको अधिकार पाएको
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा उजुरी पुग्नुपथ्र्याे । ठगी गरेको भन्दै
पक्राउ गरी जिल्ला अदालत पुर्‍याउने होइन । ठगी गरेको भए भर्पाई दिन नसक्ने
कर्मचारीलाई हाल्नुपर्‍यो ।बिमा कम्पनीमा प्रवद्र्धन खर्च भनेर केही
बजेट छुट्याइएको हुन्छ । त्यसको बिल भर्पाई आवश्यक नपर्ने सहमति हुँदो रहेछ
। त्यसलाई आन्तरिक लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेपछि बोर्डले पारित गर्छ ।
त्यसपछि बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने हो । परीक्षण बिमा समितिमा
जान्छ । बिमा समितिले पनि त्यसलाई पास गरेको छ ।
पछि, साधारणसभामार्फत सेयरधनीसम्म पुग्छ । उनीहरूले पनि साधारणसभामा
त्यसलाई पारित गर्छन् । त्यसो भए बिमा समितिदेखि सेयरधनीसम्मलाई
पक्रिनुपर्‍यो । अडिटरले गल्ती नगर्ने भन्ने होइन । लेखा राखिएको नेपालको
कानुन र लेखा प्रविधिअनुसार छ–छैन भनी देखेको कुरो भन्ने मात्र हो अडिटरले ।
अडिट नमुनाका आधारमा गरिन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्न धेरै गाह्रो छ, अहिले अडिटर नै आन्दोलन गरेर
बसेका छन् । यसले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका विद्यार्थी र अभिभावकलाई कस्तो
प्रभाव पर्ला ?
हामीले आन्दोलन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने
विषय महत्त्वपूर्ण छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्न धेरै गार्‍हो छ । दु:ख
गरिसकेपछि पेसा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यतिखेर सिए पेसामाथि अतिक्रमण भएको
अवस्था छ । पेसा नबच्ने भएपछि बाध्यतापूर्वक आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।
त्यसका लागि कुनै न कुनै विरोध आवश्यक छ । आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था
आउनुमा दुईजनालाई जुन आरोप लगाई जेल हालिएको थियो, भोलिका दिनमा कुनै पनि
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यस्ता घटनाबाट बच्न सक्दैनन् । अहिले नजिर स्थापना
भएपछि आगामी दिनमा सबैलाई थुन्ने योजना देखिन्छ । भोलि पुराना भ्रष्टाचार र
घोटाला काण्डका विषय उचालेर अडिटरलाई जेल हाल्ने प्रक्रिया हुन्छ । कतिपय
वित्तीय संस्था डुबेका छन् । ती सबैको कुनै न कुनै अडिटरले अडिट गरेकै
हुन्छन् ।

यसमा नीतिगत समस्या कि राज्यकै नियतमा खोट देख्नुभएको छ ?
नीतिमा समस्या छैन, किनकि कानुन छ । कानुन
नभएको भए नीतिमा समस्या देख्न सकिन्थ्यो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन
२०५३ का विभिन्न दफाले यसमा स्पष्ट पारेका छन् । अडिट गरेको मुद्दामा कतै
केही कमजोरी रहे त्यसको उजुरी कसरी गर्ने ? उनीहरूमाथि कसरी कारबाही गर्ने
भनी स्पष्ट तोकेको छ । त्यसबाहेक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
संस्थाले राष्ट्र बंैक, बिमा समितिलगायत नियामक निकायसँग सम्झौता गरेको छ ।
कुनै पनि बैंकको अडिटमा खराबी देखिए उनीहरूले संस्थामा लेखेर पठाउने र
निश्चित समयभित्रै छानबिन गरी छिनोफानो गर्ने भन्ने छ । बिमामा पनि सोही
प्रकारको व्यवस्था छ । अडिटरलाई के कारबाही गर्ने ? त्यसले नै निक्र्योल
गर्छ । अख्तियारमा गएको मुद्दा पनि संस्थामै आउने गरेको छ । तर, सिआइबीले
जानीजानी हो वा नजानेर हो, एउटा निकायको कार्यक्षेत्रमा अर्को निकायले
हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ । समस्या समाधान नहुन्जेल आन्दोलन गरिरहन्छौँ ।