अडीट रिपोर्टको विश्वसनीयता घटेको साँचो हो: नरेन्द्र भट्टराई

पछिल्लो समय नेपालमा लेखापरीक्षण
प्रतिवेदनमाथिको विश्वसनीयता कमजोर देखिन थालेको छ । लेखापरीक्षकको
सुशासनको विषयमा पनि निकै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । लेखा व्यवसायसँग
सम्बन्धित यी र यस्तै विविध विषयमा लेखापरीक्षकहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष सीए नरेन्द्र
भट्टराईसँग आर्थिक अभियान दैनिक का जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा
वास्तविक लेखापरीक्षण नै हुँदैन । हिसाब मिलाउने र कर मिलाउने कार्य मात्र
हुन्छ । तर, आईक्यानले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन भन्ने आरोप छ ।
के भन्नुहुन्छ ?
आईक्यान एउटा नियमनकारी संस्था हो । आईक्यानले
कसरी लेखा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा लेखामान लागू गराउने काम गर्छ । हामीले
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स महासङ्घ (आईफ्याक)ले
निर्धारण गरेको अन्तरराष्ट्रिय लेखामान (आईएफआरएस)अनुरूप लेखामान लागू
गराएका छौं । आईफ्याकको अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण बोर्डले तय गरेको
मापदण्डका आधारित रहेरै लेखापरीक्षणको मापदण्ड पनि बनाएका छौं । त्यसैले,
नेपालमा राखिने लेखा र लेखापरीक्षण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै छ ।

सन् २००१ मा एनरोन धराशयी भएपछि र २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी
शुरू भएर विश्वभरि नै लेखा व्यवसायमा प्रश्नचिह्न सृजना भएको छ । त्यसैले,
अहिले आईफ्याकले आचारसंहिता पालना र सुशासनको पाटोमा बढी जोड दिएको छ ।
सोहीअनुरूप आईक्यानले पनि लेखा व्यवसायीको आचारसंहिता पालना र सुशासनमा काम
गरिरहेको छ । लेखा व्यवसायी सार्वजनिक हितमा काम गर्ने मानिस हुन् ।
त्यसैले, सुशासनमा उनीहरू बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तपाईंले
भनेको आरोप सत्य नै छैन भन्न सक्दिनँ । त्यस्तो निश्चय पनि छ । त्यसो
हुनुमा दुई–तीनओटा कारण जिम्मेवार छन् । पहिलो– लेखापरीक्षकमा ज्ञानको अभाव
। तर, त्यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने काममा आईक्यान
प्रतिबद्ध छ । कुनै लेखापरीक्षकले गलत काम गरेको गुनासो आएको अवस्थामा
आईक्यानअन्तर्गतको अनुशासन समितिले कारबाही गर्छ । समितिलाई जिल्ला अदालतको
सरह अधिकार छ । परेका उजुरीमाथि यो समितिले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम
गरिरहेको छ ।

लेखापरीक्षण गुणस्तरलाई अझै बलियो बनाउन ‘क्वालिटी एस्योरेन्स
बोर्ड’ गठन गर्ने निर्णय आईक्यानको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरिसकेको छ ।
बोर्डको अध्यक्षता यो पेशामा नभएको व्यक्तित्वबाट हुनेछ । सो बोर्डले
नमूनाका आधारमा हाम्रा सदस्य लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणको गुणस्तर
परीक्षण गर्नेछ । यसबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर झनै प्रत्याभूत हुने अपेक्षा
छ । आईक्यान स्थापना भएको १७ वर्ष मात्रै भए पनि हामीले
अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचलित परिपाटीअनुरूप नै लेखा व्यवसायको नियमन
गरिरहेका छौं ।

आईक्यानमा कारबाही गर्न बस्ने व्यक्तिहरू
लेखापरीक्षण व्यवसायमै हुन्छन् । त्यसैले, ऊ पनि हिसाब मिलाउने काममा नै
अभ्यस्त हुने हुनाले अरूलाई कारबाही गर्दा आफू पनि परिने डरले कहिल्यै अघि
सर्दैन भनिन्छ नि ?
चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने मेडिकल
काउन्सिलमा चिकित्सकहरूकै नेतृत्व हुन्छ । वकिलहरूको बार काउन्सिलमा पनि
त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले, यो अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चलेको प्रचलन हो । तर,
आईक्यानको नेतृत्वमा आउनेहरूले आफ्नो पदको गरिमा राख्नुपर्छ भन्नेमा कुनै
शङ्का छैन । हाम्रो अनुशासन समितिलाई धेरै हदसम्म स्वतन्त्र बनाइएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिहरू छन् ।
स्वतन्त्र विज्ञ पनि समितिमा हुन्छन् । त्यसो हुनाले यो स्वतन्त्र छ । गएको
परिषद् बैठकबाट आईक्यानको अध्यक्ष हुनेले सो अवधिभरि अभ्यासको प्रमाणपत्र
(सीओपी) निलम्बन गर्ने विषय पारित गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारको कुनै
पनि मुलुकमा छैन । बजारमा आएको आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले
अरूले भन्दा पृथक् तरीकाले पनि काम गरिरहेका छौं ।

कुनै
संस्थाको लेखापरीक्षण रिपोर्ट हेरेर मान्छेले कुनै गम्भीर निर्णय लिन
सक्दैनन् । यसको मूल कारण हो, लेखापरीक्षणमा विश्वास नहुनुको जिम्मेवारी
आईक्यानले लिन सक्छ कि सक्दैन ?
अन्तरराष्ट्रिय रूपमा
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दुई किसिमका हुने गरेका छन्– क्वालिफाइड प्रतिवेदन र
क्लिन प्रतिवेदन । क्वालिफाइड प्रतिवेदनमा संस्थामा केही समस्या छ भने
त्यो पनि देखाइन्छ भने क्लिन रिपोर्टमा त्यस्तो केही उल्लेख हुँदैन । त्यसो
हुँदा अब क्लिन रिपोर्ट होइन, क्वालिफाइड रिपोर्टतर्फ जाने सन्दर्भमा
संसारभरि नै बहस चलिरहेको छ । त्यसैले, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको
विश्वसनीयताका सन्दर्भमा तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो । कुनै कम्पनीको
शेयरको मूल्य वित्तीय प्रतिवेदनले भन्दा पनि अन्य तŒवहरूले निर्धारण गर्ने
कुरा पनि त्यही कारणले भएको हो ।

हाम्रोमा नचाहिने ठाउँमा बढी
पारदर्शिताको अभ्यास गरिन्छ । जहाँ पारदर्शिता चाहिने हो, त्यहाँ चाहिँ
सूचना लुकाइन्छ । विदेशतिर कम्पनीको भित्री सूचना चुहायो भने त्यो क्षम्य
नहुने अपराध हुन्छ । तर, हाम्रोमा कम्पनीको आन्तरिक सूचना चुहाउनु दूधभात
खाएजस्तो छ । आज प्रकाशन हुने कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा असार मसान्तको
तथ्याङ्क हुन्छ । तर, मानिसहरूले कम्पनीको हिजोको बोर्ड मिटिङले के निर्णय
ग¥यो थाहा पाइसकेका हुन्छन् । त्यसैले, समयमा वित्तीय प्रतिवेदन नआउने
कारणले पनि त्यसको गम्भीरतामा असर परेको छ ।

यो अवस्थाको समाधान
आईएफआरएसको पूर्ण कार्यान्वयन हो । यसमा ४० भन्दा बढी मानहरू छन् ।
त्यसैले, यसमा अहिले भइरहेको भन्दा बढी ‘डिस्क्लोजर’हरू हुन्छन् । त्यसबाट
वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता बढेर जानेछ ।

एभरेष्ट
इन्स्योरेन्सका लेखापरीक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र मुद्दा चलायो भनेर
लेखापरीक्षकहरूले आन्दोलन गरे । तर, त्यो मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि
त्यसले न्यायिक निरूपण पाउनुपथ्र्यो । कानूनका पनि जानकार लेखापरीक्षकहरूले
त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन गर्दा आईक्यानले केही पनि भनेन नि ?
त्यसमा
आईक्यानले सकेसम्म सहजीकरण ग¥यो । अदालतमा गइसकेको मुद्दामा संस्था धेरै
बोल्न पनि मिल्दैन । त्यसैले, त्यस मुद्दाका विषयमा म बोल्दिनँ । तर,
कानूनको कुरा गर्दा हाम्रा सदस्यहरूले आचारसंहिताविपरीत कुनै काम गरेका छन्
भने त्यसको छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
ऐन २०५३ ले आईक्यानलाई दिएको छ । त्यसकारण ऐनले दिएको अधिकार हामीले प्रयोग
गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले अदालतमा पनि निवेदन पेश गरेका छौं । त्यो केश
अदालती केश मात्रै नभएर आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटनासमेत भएकाले हाम्रो
अनुशासन समितिमा त्यो विचाराधीन छ ।

तर, लेखापरीक्षण कसुरमा आईक्यानले कुनै लेखापरीक्षकलाई कारबाही गरेको त सुनिँदैन ?
लेखा
व्यवसायबारे संसारमै थोरै मानिसलाई मात्रै जानकारी हुन्छ ।
आचारसंहिताअनुसार लेखा व्यवसायीले आफ्नो विज्ञापन गर्न पाउँदैन । भनेको,
मैले म यो काम गर्छु भनेर भन्न पाउँदिनँ । त्यसैले एकातिर यस्तो ‘नलेज
ग्याप’ छ भने अर्कातिर ‘एक्सपेक्टेशन ग्याप’ छ । त्यो भनेको कस्तो भने
लेखापरीक्षकले हरियो मसीले सही गरिदिएपछि सबै कुरा त्यही हो भन्ने सोचाइ
मानिसमा छ । यी दुई कारणले गर्दा अहिले लेखा व्यवसायलाई संसारभरि नै गाली
गर्ने गरिएको छ । त्यही भएर पछिल्लो समयमा आईक्यानजस्ता संस्थाले लेखा
व्यवसायका विषयमा वकालत गर्नुपर्छ भनेर आईफ्याकले पनि जोड दिएको छ । एउटा
लेखापरीक्षकले आफ्नो पेशाबारे प्रचार गर्न नपाउने अवस्थामा हाम्रोजस्तो
संस्थाले लेखा व्यवसायको प्रचारप्रसार गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा संसारभरि नै
उठेको छ । सोहीअनुरूप हामीले केही काम गरेका छौं भने अझै पनि धेरै काम
वकालतमा गर्नुपर्नेछ । यही कारणले गर्दा हामीले गरेका कामकारबाहीबारे धेरै
मानिसलाई जानकारी हुँदैन । लेखापरीक्षकलाई गरिएको कारबाहीबारे पनि
सर्वसाधारणमा त्यति धेरै जानकारी दिन सकिएको छैन । तर, हरेक महीना निस्कने
न्युजलेटरमा हामीले गर्ने कारबाहीबारे जानकारी दिने गरेका छौं ।

‘एक व्यक्ति एक पेशा’विरुद्ध रजिष्टर्ड अडिटरहरू आन्दोलनमा थिए । त्यसमा के भइरहेको छ ?
यो
समस्याको सामाधान भइसक्यो । हामी आईप्mयाकको सदस्य पनि भएको नाताले उसको
आचारसंहिता हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार ‘एक व्यक्ति एक
पेशा’ लागू गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो व्यवस्था सबै देशमा छ । यो
रजिष्टर्ड अडिटरको कुरा मात्रै होइन, सबै किसिमका लेखापरीक्षकका लागि यो
लागू हुन्छ । चार्टर्ड एकाउण्टेण्टका लागि यो सम्पूर्ण रूपमा लागू भइसक्यो ।
अन्य लेखापरीक्षका लागि पनि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।
२०७४ सालदेखि यो पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ ।

नेपालमा लेखापरीक्षकको उपलब्धता कत्तिको छ ?
हाम्रो
अर्थतन्त्रको आकार र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संस्थाको आधारमा हेर्दा
पर्याप्त लेखापरीक्षक छन् । नेपालमा सीओपी लिएका रजिष्टर्ड अडिटर (आरए)हरू
नै ४ हजारको हाराहारीमा छन् । सीओपी लिएका सीए ६ सयको हाराहारीमा छन् ।
अहिले अडिट गर्ने मानिस भएन भन्ने सुनिएको छैन, बरु अडिटको काम पर्याप्त
भएन भन्ने कुरा सुनिएको छ । बङ्गलादेशमा सन् १९७३ मा चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स इन्ष्टिच्युट खुलेको हो । त्यही बेला उनीहरूसँग ५–६ सय सीए
थिए । अहिले पनि उनीहरूसँग जम्मा १ हजार ४ सय सीए मात्रै छन् । जब कि,
उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकार हाम्रोभन्दा ६ गुना ठूलो छ । त्यस हिसाबमा
हेर्दा पनि लेखापरीक्षकको सङ्ख्या यथेष्ट छ । हरेक वर्ष १ सय सीए अभ्यासमा
आउने गरेका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय लेखामान र लेखापरीक्षणमानहरूको कार्यान्वयनको
अवस्था कस्तो छ ? चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने भनेका निकायहरूमा
कार्यान्वयन हुन्छ ?
एनएफआरएस लागू गर्ने काम निश्चय नै
चुनौतीपूर्ण छ । हामीभन्दा विकसित मुलुकमा पनि शुरूको चरणमा आईएफआरएसको
कार्यान्वयन गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१४/१५ देखि हामीले सार्वजनिक
क्षेत्रको सूचीकृत कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा यो व्यवस्था लागू गर्ने
निर्णय भएको छ । त्यसपछि विस्तारै आगामी ३ वर्षमा सबै क्षेत्रमा एनएफआरएस
लागू गर्ने योजना छ । सन् २०१५/१६ देखि ‘क’ वर्गका बैङ्कहरूमा यो व्यवस्था
लागू हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा गरेर कार्यान्वयनको
कार्ययोजना बनाएर बैङ्कहरूसमक्ष सुझावका लागि पठाइएको छ । त्यसैले त्यो पनि
कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ । त्यसपछिका वर्षमा सबै क्षेत्रका कम्पनीहरूमा
यो व्यवस्था लागू हुन्छ । यो काम चुनौतीपूर्ण छ । तर, गर्नै नसकिने होइन ।
त्यसका लागि हामीलाई जनशक्तिको भने आवश्यकता छ । त्यसका लागि नियमित रूपमा
तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं ।

साना कम्पनी र अनौपचारिक क्षेत्रलाई आईएफआरएसको दायरामा ल्याउन के गर्न सकिएला ?
साना
कम्पनीहरूका लागि आईएफआरएस फर एसएमइज भनेर संसारभरि नै प्रचलनमा ल्याइएको छ
। हामीले पनि त्यो अभ्यास शुरू गर्दै छौं । लेखामान बोर्डलाई सोअनुसार
स्ट्याण्डर्ड विकास गर्न अनुरोध गरिसकेका छौं । कुनै बैङ्कबाट ऋण नलिएको
प्रोपाइटरशिप किसिमको व्यवसायलाई त हामीले आईएफआरएस लगाउन सक्दैनौं । तर,
बैङ्कबाट ऋण लिएर चलेको व्यवसायलाई भने त्यसमा ल्याउने सोच हो । पछिल्लो
समयमा अनौपचारिक क्षेत्र पनि घट्दै गएको छ । हिजो ढुकुटीको कारोबार
गर्नेहरूले अहिले सहकारी संस्था स्थापना गर्न थालेका छन् ।

तपाईंले आईक्यानमा केके सुधार गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
सुधार
भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसो हुँदा अध्यक्षको एकवर्षे
कार्यकालमा धेरै सुधार गर्न सकिने कुरा हुँदैन । म उपाध्यक्ष हुँदा नै
रणनीतिक योजना निर्माण गरेँ । म अध्यक्ष भएकै दिनमा अर्थमन्त्रीले सो योजना
सार्वजनिक गर्नुभयो । अहिलेसम्म हामीले रणनीतिक योजना बनाएका थिएनौं ।
शिक्षा र परीक्षालाई सो रणनीतिक योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ । व्यावसायिक
विकासका लागि अनलाइन तालीमको योजना पनि हामीले बनाएका छौं ।

अहिलेसम्म
सीएहरू कर्पोरेट क्षेत्रमा बढी संलग्न छन् । उनीहरूको सार्वजनिक वित्त
व्यवस्थापनमा धेरै भूमिका भएन । त्यसैले, हाम्रो कोर्समा पनि सार्वजनिक
वित्त व्यवस्थापनको कुरालाई समावेश गरेका छौं । र, त्यो क्षेत्र हामीले पनि
हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं । मार्च २७ देखि २९ सम्म
एशिया–प्यासिफिक एकाउण्टेण्ट्सहरूको महासङ्घ (कापा)को सम्मेलन नेपालमा
हुँदै छ । २०–२२ देशको प्रतिनिधित्व सो सम्मेलनमा हुन्छ । सो सम्मेलनमा
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई जोड दिइँदै छ ।

गाविसको लेखापरीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ नि ?
हाल
गाउँ विकास समितिको सिफारिशमा जिल्ला विकास समितिले नियुक्त गरेको
लेखापरीक्षकले गाविसको लेखापरीक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सामाजिक
सुरक्षा भत्ता मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ, जुन गाविस तहबाट हुन्छ ।
हरेक गाविसले ३० लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्छन् । यति ठूलो खर्च
हुन्छ भने त्यसको लेखापरीक्षण पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको
क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्छ भन्ने आवाज विभिन्न क्षेत्रबाट आएको थियो, जुन
स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त
शासन ऐनमा संशोधन गरी गाविसको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालय वा
उसले सिफारिश गरेको लेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । तर,
लेखापरीक्षक साथीहरूको भनाइचाहिँ ३ हजारभन्दा बढी गाविसको लेखापरीक्षण
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्न सक्दैन भन्ने हो । यस विषयमा
महालेखापरीक्षकज्यूसँग हामीले छलफल पनि ग¥यौं । सार्वजनिक क्षेत्रका
कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको सिफारिशमा आईक्यानका सदस्यहरूले
गरिरहेका छन् । त्यस्तै व्यवस्था गाविसको अडिटमा पनि हुनुपर्छ भन्ने माग
हामीले राखेका छौं । जब हाम्रो क्षेत्राधिकारमा त्यो विषय आउँछ, त्यसपछि
कसरी लेखापरीक्षण गर्ने टुङ्गो गरौंला भनेर उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको
छ ।