- तीर्थ राज अर्याल
जुनकुनै समस्या पर्दा दुईवटा कुरा हुन्छन , एउटा न्याय अर्को समाधान । हामिलाइ न्याय भन्दा पनि समाधान चाहिएको छ । न्याय सिमित समूहलाई लाभदायक बन्ला, तर जब समाधान आउँछ, त्यसले सबैलाइ समेट्ने छ । अहिलेको समस्या भनेको आइसिएआइ को बिद्यार्थी तथा सिए प्रती मात्र अन्याय भो भन्ने भन्दा पनि नेपाली सिए पेशामा एउटा गम्भीर समस्या बल्झेको छ । यो रोगजस्तै हो, र यस्तै दोहोरिदै गएमा यो निको नहुने क्यान्सरको जस्तो रुपमा परिणत हुन सक्छ ।
बिगत दुई -तीन वर्षदेखि हामिले दुई-तीन वटा मुद्दाहरुमा छलफल बहस गर्दै आएका थियौ र अहिले भर्खरै फेरि अर्को मुद्धा हामिसामु आइक्यानले ल्यायो, जुन अझै गम्भीर प्रकृतिको बन्यो । यो भन्दा अघिल्लो लेखमा मैले मुलतः आइक्यानको (आइसिएआइ बाट सिए अध्ययन गरि फर्किएका लाई सदस्यता नदिने सम्बन्धि ) भर्खरैको निर्णय, एकवर्षको रि-आर्टिकलसीप र सिए पेशामाथिको सम्भावित केही चुनौति सम्बन्धमा, र तिनका सकारत्मक तथा नकारत्मक पक्षको बारेमा केही लेखेको थिए । आइक्यान सम्बद्ध केहि साथीहरुले निर्णयको समर्थन गर्दै याबत तर्क पनि गरे । त्यहाँ बिरोध नभइ यी र यस्तै निर्णयहरुले नेपाली सिए पेशामा कस्तो प्रभाव पर्ला भनी केलाइएको थियो । अलिकति गम्भीर भएर सोचौँ, हामी सबै यस्ता कदमप्रती सचेत हुनु जरुरी छ । यो कुरा आइसिएआइबाट सिए बनेकाका लागि मात्र घातक नभइ समग्र पेशालाई अँध्यारोतर्फ धकेल्ने छ ।
लेखापरीक्षणको गुणस्तरियता अभिवृद्धि गर्ने तथा लेखापरिक्षण सेवाको समान बितरण गर्नु आइक्यानको जिम्मेवारी हो । त्यही उद्धेश्य अनुरुप आइक्यानले आफ्नो काम अगाडि बढाउनु पर्छ न कि कसैलाइ रोकेर , हत्याएर, पछारेर वा कसैको आलोचना गरेर ती उद्देश्य प्राप्ती हुन सक्छ्न ।
एक त आइक्यान काउन्सिल आफैमा बिबादित बन्दै छ । बर्तमान काउन्सिल र यो भन्दा अगाडिको केही काउन्सिल सदस्यहरु व्यक्तिगत तथा सिमित समुहगत स्वार्थमा लिप्त भएर, पेशागत मर्यादा बिर्सिदै, समग्र सिए पेशाकर्मीमाथी प्रहार गर्दै आएका छन । अझ काउन्सिलभित्रकै उच्च पदका केही व्यक्तिहरु त दोहोरो नागरिकता बोकेर बसेका छन भनेर खबर आएको छ , जबकी तत्कालिन सरकारका मन्त्री लालबाबू पण्डितको पालादेखि ‘नेपालमा कुनै पनि सर्वजनिक पद ग्रहण गरेको व्यक्तीले दोहोरो नागरिकता लिन नपाइने’ व्यबस्था गरेको छ । म यसै लेखमार्फत यस विषयमा पनि तत्काल छानबिन होस भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सिए पेशालाई रेगुलेट गर्ने सुप्रीम बडिलाई करिब बीस तीस वर्षअघि सामान्य लाइसेन्स लिएर लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त “रेजिस्टर्ड अडिटर” (आर.ए) हरुले आफ्नो इच्छाअनुरुप ‘नचाउनु’ भनेको हामी सबैको लागि दुखद कुरा हो (चलाउनु र नचाउनुमा फरक हुन्छ) । जब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्ययन/अध्यापन सुरु गरियो, नामै “ईन्स्टिच्युट अफ ‘चार्टर्ड’ एकाउन्टेन्टस् अफ नेपाल” भनेर राखियो, यसलाइ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ले नै गभर्न गर्ने र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् लाई रेगुलेट गर्ने प्राबधान हुनुपर्छ । एक त त्यो लाइसेन्सको ‘पिरियड’नै सकियो भन्दा हुन्छ, अर्को चाहिँ के भने गर्ने नै भए त्यसलाइ छुट्टै ‘बडि’ले रेगुलेट गर्नुपर्ने हो । र सिएहरु बजारमा ल्याइसके पश्चात् अब सामान्य लेखापरीक्षण बाहेकका मुद्धामा तिनको इन्भल्वमेन्ट उर्फ’ ‘उपस्थिति’ आफै कम हुनुपर्ने हो । बढ्दो औद्योगिकरण, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा बजार, सेवाग्राहीद्वारा गुणस्तरीय सेवाको बढ्दो माग’ले गर्दा अब लगभग आर.ए हरु आफैले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
“खाइ पाई आएको भनेर रजाइ” गर्न दिने जुन कदमहरु आइक्यानले चाल्दै छ, यसबाट भविष्यमा पर्नजाने असरहरुप्रती या त आइक्यान बेखबर भएको नाटक गर्दै छ , या त उसलाइ भविष्यको रत्तीभर पनि मतलब छैन ।
नेपाल बोर्ड अन्तर्गतको पाठ्यक्रम र यसको गुणस्तर के कस्तो छ र कस्तो हुने भन्नेमा बहस चलिरहेका छन, चल्दै जानेछन, र परिमार्जन पनि होलान । मलाइ आशा छ, विश्वबजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ती यहाँबाटै उत्पादन हुनेछ । तर फेरि पनि, भारतबाट सिए अध्ययन गरि फर्केकालाई सदस्यता नदिने निर्णयमा “पटक -पटक” सोचबिचार गर्नु जरुरी छ । यदि हो;- त्यहाबाट उत्पादित सिए लाई सदस्याता नदिने नै हो भने काउन्सिलका वर्तमान अध्यक्ष ‘आदरणीय श्री महेश खनाल ज्यु’ लगायत सुरुवाती देखिका सबैको सदस्यता खारेजी हुनुपर्छ । पहिले आउनेहरुले के त्यस्तो “अश्वोमेध यज्ञ ” लगाएर आएका थिए र उनिहरुले सदस्यता पाउने, अनि अब पढ्नेले नपाउने ? आइसिएइले के त्यतिखेर ‘एम ओ यु’ गरेको थियो अनि अहिले आइ खारेज गरिदिएको हो??
‘अटोनोमस’ र ‘मनपरी’ यी दुई अलग अलग शब्द हुन सर । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ को परिच्छेद २ – बुदा नम्बर ४,५ मा पनि हेर्नूहोला क्षेत्राधिकार तथा उद्देश्य । महासय, जुन कुरा रिजनएबल छ, त्यसमा हामिले कहिल्यै प्रश्न उठाएका छैनौ, त्यसको सराहना गरेका छौ र पालना पनि गरेका छौ । तर सहि लाई सहि र गलत लाई गलत भन्न डराउदैनौ ।
जब सरकारले नै “एक व्यक्ती एक पेशा”लाई कार्यान्वयनको लागि स्वीकृति दियो, र पौष २०६७ देखि पुर्णकालिन सेवामा रहेका ‘सिए’हरुलाई ‘सि ओ पि ‘ लिनबाट रोक लगाइयो, यो राम्रो पक्ष थियो । तर आइक्यानले सोहि नियम कथित दर्तावाल अडिटर (आर.ए) हरुमा लगाउन सकेन/ चाहेन । यो किन भयो भन्दा हाम्रो आइक्यान कठपुतली बनेर बस्यो । त्यहा स्थित केहीलाई पेशागत मर्यादा, यसको भविष्य, विकास, र गुणस्तरीयता को कुनै सरोकार नै छैन । सोही नियमलाई कार्यान्वयनको लागि आइक्यानले केही वर्ष अझै पर सारेको खबर पनि संचारमाध्यममा आए । यदि अझै पनि आइक्यान नसच्चिए नतिजा राम्रो हुनेछैन, यति बुझिराखेकै राम्रो हुनेछ ।
र अन्त्यमा,
नेपालको सिए क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरलाई नराम्रो नै भन्न मिल्दैन । नेपालको आन्तरिक बजारको कार्यसिमा भित्र यसको उपयोगिता राम्रै होला । तर सर्भिस सेक्टरबाट जिडिपी’मा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउन सकिने सम्भावनालाई हामीले नकार्न सकिँदैन । त्यसैले हामिलाइ विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा व्यबस्थाको आवश्यकता छ । भारत र नेपालको प्राय: सबैजसो (आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक) कुराहरु मिल्दो छ, “एकाउन्टिङ्ग & अडिट फ्रेमवर्क तथा स्टान्डर्ड्स” एकै प्रकारका छ्न । जुन कुराको अध्ययन गरिनुपर्ने आवश्यकता हो, त्यसको पालना गरिआएकै छौ र त्यतिनै पर्याप्त छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसैले यसलाइ आइक्यान को सिए तथा बिद्यार्थीहरुले पनि स्विकार गर्नुपर्छ । सुधार हामिभित्रै गर्नुपर्ने छ । सुधारबाट नोक्शान कहिल्लै हुदैन । हामी कसैको कठपुतली होइन । हामी स्वतन्त्र पेशाकर्मी हो ।
तिर्थराज अर्याल
हाल दिल्ली
प्रतिक्रिया दिनुहोस्