काठमाडौं । अध्यक्षले चलाखीपूर्वक ल्याएको प्रस्ताव पारित भए नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का केही पार्षद् यस्ता अभागी सदस्य हुनेछन्; जसले आफ्नै पालामा ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने’ निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ वा उक्त निर्णयको साक्षी हुनुपर्नेछ । अर्थात् अध्यक्षले परिषद्मा पेस गरेको एजेन्डा पारित भए आईक्यानमा रहेका १० सीए पार्षद्मध्ये करिब आधाले आगामी निर्वाचनमा पुनः उठ्न पाउने छैनन् र आगामी नेतृत्वमा पुग्ने उनीहरूको अभिलाषामा तुषारापात हुनेछ । किन ? यो बुझ्नका लागि आईक्यान नेतृत्वले कसरी चलाखीपूर्ण तरिकाले एजेन्डा ल्यायो र त्यसलाई पास गराउने पहल भयो भन्ने तथ्य जान्नुपर्ने हुन्छ ।
कुरा बितेको सोमबारको हो । पुस महिनामा लेखा व्यवसायी क्षेत्रमा पर्ने कामको चापको कुरै छाडौं, बोल्नेसमेत फुर्सद पाउँदैनन् । त्यही मौकामा आईक्यान नेतृत्वले एक चलाखी गर्यो । कर कार्यालयमा आईक्यानको विवरण पेस गर्नुपर्ने भएकाले वासलात पारित गर्ने भन्दै सोमबारका लागि परिषद् बैठक डाकियो । बैठकको एजेन्डामा जम्मा दुईवटा मात्र बुँदा उल्लेख थियो । पहिलोमा आईक्यानको वासलात पारित गर्ने र दोस्रोमा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समझदारीका लागि परिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने । बैठकका एजेन्डामा विविध विषय त भइहाल्छ । त्यो विविध विषयमा केही खुलाइएको थिएन ।
सोमबार बैठक बस्यो । वासलातका बारेमा त खासै केही टिप्पणी हुनु थिएन । आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा पनि परिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । जसै बैठक सकेर पार्षद्हरू उठ्नै लागेका थिए, अध्यक्षले विविधमा एक एजेन्डा बाँकी रहेकाले छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । पार्षद्हरूले सामान्य एजेन्डा भन्ठानेर एकछिन रोकिए । एजेन्डा थियो, ‘अबदेखि आईक्यानको पार्षद्को उम्मेदवार उठ्न सीए बनेको न्यूनतम १५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने ।’
१५ वर्ष नाघेका पार्षद्लाई त केही लागेन । मनमनै खुसी नै भए होलान् प्रतिद्वन्द्वी घट्ने भए भनेर । तर आईक्यान परिषद्मै रहेका १० जना सीए सदस्यमध्ये ५ जना सीएमाथि भने बज्रपात नै पर्यो । नसोचेको, कतै नउठेको एजेन्डा आइदियो । किनकि यो एजेन्डा पारित भए, उनीहरू स्वयं आगामी जेठमा हुने आईक्यान निर्वाचनमा उठ्न पाउने छैनन् । त्यसैले ती सदस्यले एक स्वरमा विरोध जनाए । फरक मत राख्ने धम्की दिए तर अध्यक्षले सुन्नै चाहेनन् । अध्यक्षले भने, ‘चित्त नबुझ्नेले विरोध गर्दै गर्नुहोला, तर अहिलेलाई यो एजेन्डा पारित भएको घोषणा गर्छु ।’ आफ्ना बहुमत सीए सदस्यले विरोध गर्दागर्दै पनि अध्यक्षले उक्त एजेन्डा पारित भएको घोषणा गर्नु आफैंमा चलाखीपूर्ण काम थियो । किनकि अध्यक्षलाई विश्वास छ, ‘म चार, तीन, दुई’ को बलमा जसरी पनि यो एजेन्डा पारित गराएरै छाड्छु ।’
कसरी ?
आईक्यानको सर्वोच्च समिति भनेको परिषद् हो । यसमा १७ जना सदस्य रहन्छन् । ४ जना दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) बाट चुनिन्छन् । ३ जना सरकारले विभिन्न निकायबाट मनोनयन गर्छ । बाँकी १० जना भने सीएहरूबाट निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिने व्यवस्था छ । १० जना सीए पार्षद्मध्ये अहिलेको परिषद्मा ५ जना पार्षद् १५ वर्ष पुराना छन् । उनीहरूबाट विरोध हुने कमै सम्भावना रहन्छ । सरकारले आरएको इजाजत दिन बन्द गरेको २०५९ देखि नै हो । त्यसैले सबै आरए पार्षद्हरू कम्तीमा १८ वर्ष पुराना छन् । उनीहरूबाट पनि विरोध हुने कुरै हुँदैन । सरकारबाट मनोनयन हुने पार्षद्लाई यो एजेन्डासँग कुनै सरोकार छैन ।
४ जना आरए र ३ जना मनोनीत सदस्यबाट विरोध नहुने भएपछि यो एजेन्डा पारित गर्न अब दुई मत आवश्यक पर्छ । त्यो दुई मत भनेको आफू अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हो । बाँकी १५ वर्ष पुराना सीएले विरोध गरे पनि एजेन्डा पारित गर्नमा कुनै वाधा पुग्ने देखिँदैन । त्यही आत्मविश्वासमा अध्यक्षले यो एजेन्डा चलाखीपूर्वक परिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए । वर्तमान नेतृत्वको जिकिर चाहिँ, ‘कम उमेरका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा सरकारका सचिवहरूसँग र विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँगको छलफलमा परिपक्कता देखिएन । त्यसैले परिपक्क व्यक्ति मात्र नेतृत्वमा पुग्ने गरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको’ भन्ने हो ।
यो कुरामा सत्यता होला र ? युवाहरू यो कुरा मान्न तयार हुँदैनन् । किनकि एक निश्चित उमेरपछि मान्छेको परिपक्कता उमेरले हैन, उसको खुबीले देखाउँछ । दारी र कपाल सेतो हुँदैमा कुनै मान्छे परिपक्क हुन्छ र उसले गर्ने निर्णय कुनै युवाभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित कुनै विज्ञानले पनि गर्न सकेको छैन । नेपालकै संविधानले पनि सांसद बन्ने योग्यता २५ वर्ष तोकेको छ । सांसद बनेपछि प्रधानमन्त्री बन्न कसैले राक्दैन । ३० वर्षको युवा सहसचिव बन्न सक्छ । तर यो नियम लागू भए आईक्यानको पार्षद् बन्न कम्तीमा ४० वर्ष नाघेको हुनुपर्नेछ । किनकि सीए पास गर्दासम्म औसत उमेर २५ वर्ष नाघेको हुन्छ ।
विदेशमा ३२/३३ वर्षकै युवा प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण छ । फिनल्यान्ड कि प्रधानमन्त्री सान्ना मरिन त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, जो ३३ वर्षमै प्रधानमन्त्री बनिन् । अहिलेका अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोन बाइडेन करिब ८० वर्षका छन् । तर तीन दशकअघि बिल क्लिन्टन ४१ वर्षमै अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकको राष्ट्रपति बनेका थिए । जोनएफ केनडी पनि ४३ वर्षकै उमेरमा राष्ट्रपति भएका थिए । के बाइडेनले ती ‘कच्च राष्ट्रपति थिए’ भन्न सक्छन् ?
उमेर नै परिपक्वताको पहिचान पक्कै होइन । आईक्यानका विगतमा अधिक ‘पाका’ सीए पनि नेतृत्वमा पुगेकै हुन् । उनीहरूले नै गरेको ‘बहुलठ्ठी’ निर्णयलाई सरकार र अदालतले समेत रोकेकै हो । अहिलेका अध्यक्ष पनि सेतै कपाल फुलेका छन् । उनले यही एजेन्डा ल्याउँदा पनि पर्याप्त छलफल गर्ने परिपक्कता देखाउन सक्नुपथ्र्यो र नबुझेकालाई बुझाउने प्रयास गर्नुपथ्र्यो । यसरी चोर बाटोबाट एजेन्डा ल्याउने र आरएको आडमा पारित गर्नेजस्ता ‘कच्चा’ काम गर्ने प्रयास गर्नु हुन्थेन । आरएलाई सीए बनाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा लाग्ने पनि यही नेतृत्व हो, जसले अहिले परिपक्वताको एजेन्डा उठाइरहेको छ ।
यो नेतृत्वले १५ बर्से एजेन्डा ल्याउनुमा बाहिर जेसुकै भने पनि भित्री कथा भने अर्कै छ । त्यो के भने नेतृत्वमा ‘पाका’ सीएको हालीमुहाली चलाइराख्नु हो । आईक्यानमा अहिले पार्षद् बन्न १० वर्ष अनुभवी हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो नियम ल्याएको पनि आधा दशक मात्र बित्दै छ । यसअघि पार्षद् भन्न ५ बर्से अनुभव थियो । त्यसअघि ३ बर्से थियो । आईक्यान स्थापनाताका सुरुमा यो नियम १ बर्से थियो । जति पुराना सीएको अनुभव बढ्दै गयो । उनीहरूले नयाँ प्रावधान थप्दै गए । अब १५ बर्से नियम ल्याइ आईक्यानका करिब १५ सय सीएमध्ये साढे १२ सयले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् । ‘पाका’ ले युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति नै रहँदैन र जितमा सहज हुनेछ ।
आईक्यान नेतृत्वले एकाधिकार प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गरेको यो नै पहिलो घटना होइन । जुन बेला सीएहरू १ सयको हाराहारीमा पनि थिएनन्, महालेखापरीक्षकले अनुभवका आधारमा दर्तावाला लेखापरीक्षक (आरए) को इजाजत दिएर मध्यमस्तरीय लेखा व्यवसायीको अभाव पूर्ति गरिरहेको थियो, त्यसबेला पनि ऐनमै आरएको इजाजत बन्द गर्ने प्रावधान राख्न सफल भए । त्यतिबेला आईक्यान स्वयंले मध्यमस्तरीय लेखा व्यवसायी उत्पादन गर्ने भनेर सरकारलाई फकाए/झुक्याए । तर २ दशकयता आईक्यानले १० जना पनि मध्यमस्तरीय लेखा व्यवसायी उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
१५ वर्षअघिसम्म नोकरीमा रहेका लेखाव्यवसायीले पनि अडिट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । आईक्यान नेतृत्वमा स्वतन्त्र सीए पुगे । उनलाई लाग्यो, नोकरीमा रहेकाले धेरै कम्पनी ओगटेका रहेछन् । त्यसपछि नै हो ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ को पासो फ्याँकिएको । आईक्यानले लेखाव्यवसायको गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउनुभन्दा बढी कामको बाँडफाँडमा समय खेर फालेको देखिन्छ । नोकरीमा रहेकाले गुणस्तरीय काम गरे/गरेनन् भनेर कुनै अध्ययन भएन, फगत उनीहरूबाट काम खोस्ने निर्णय भयो ।
आईक्यानको भित्तामा मात्र आफ्नो फोटो टाँस्ने र आफ्ना लागि मात्र व्यवसाय खोज्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने इतिहासले धिकार्ने छ । एउटा लेखा व्यवसायी फर्मले उसले भ्याएको/सकेको लेखापरीक्षण गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । बरु उसको कामको गुणस्तरीयता मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । तर आईक्यानले यसमा पनि सीमा तोकिदिएको छ । कुनै पनि लेखा व्यवसायीले एक सयभन्दा बढी कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैनन् । भागबन्डाकै लागि आईक्यानले ठूला बैंक र कम्पनीको ‘ब्रान्च अडिट’ गर्ने नियम ल्याएका छन् (धन्न यो नियमलाई राष्ट्र बैंकले मानिदिएको छैन) तर एउटै एडिटरले गरेको पूरै कम्पनीको अडिट गुणस्तरीय छ/छैन भनेर वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छैन ।
शुल्कमा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ सीएले पुरानाको काम खोसिदिँदा न्यूनतम शुल्कको पासो थाप्ने पनि आईक्यान नेतृत्व नै हो । आईक्यानको काम गुणस्तरीय लेखा व्यवसायको प्रवर्धन गर्नु हो । तर आईक्यान नेतृत्वमा अधिक शुल्कबाट गुणस्तरीयता कायम हुन सक्ने ‘द्रव्य पिशाच’ मानसिकता छ । लेखापरीक्षण गरिने संस्थाहरूको अधिक शुल्क कायम गर्दै ‘न्यूनतमको सीमा’ तोकिदिएको थियो । यो नियमलाई सर्वोच्चले लागू गर्न दिएन । केही समयअघि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग खै के विषयमा तालमेल मिलेन, नेतृत्वले भारतबाट सीए अध्ययन गरेर आउनेलाई आईक्यानले मान्यता नदिने निर्णय नै गर्यो । हालै फेरि त्यही भारतसँग पारस्परिक पहिचानको सम्झौता गरेको छ ।
माथि नै उल्लेख गरिसकें, आईक्यान स्थापनाको उद्देश्य मुलुकमा गुणस्तरीय लेखा व्यवसायी उत्पादन गर्नु, तिनको संवर्धन गर्नु र गुणस्तरीय लेखा व्यवसायको प्रवर्धन गर्नु हो । तर आईक्यान नेतृत्वको ध्यान गुणस्तरीय लेखा व्यवसायभन्दा बढी भागबन्डा मिलाउनेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको लेखा व्यवसायीलाई स्वयं सरकार र सरकारी अधिकारीले विश्वास गरेको पाइँदैन । अर्थमन्त्रीदेखि सचिवहरू, सार्वजनिक लेखासमितिका पदाधिकारी, अख्तियारसम्मले अडिटरलाई ‘मतियार’ को संज्ञा दिने गरेका छन् र सार्वजनिक कार्यक्रममै गाली गर्ने गरेका छन् । यी सबै हुनुमा मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो । विगतका नेतृत्वले राम्रो काम नगरिदिएकैले लेखा व्यवसायीमाथि सबैले ‘चोर औंला’ देखाइरहेका हुन्छन् । वर्तमान नेतृत्वले पनि राम्रो काम गरेको संकेत देखिएको छैन ।
त्यसैले हे आईक्यान नेतृत्व, गुणस्तरीय लेखा व्यवसायका लागि काम गर्नुहोस् । हामीले तपाईंहरूलाई मुलुक र लेखा व्यवसायीको हितका लागि त्यहाँ पठाएका हौं न कि आफ्नो फाइदाका लागि मात्र काम गर्न । आईक्यान कसैको बपौती होइन, यो सम्पूर्ण लेखा व्यवसायीको मातृसंस्था हो र राज्यको धरोहर हो । त्यसैले यस्तो काम गर्नुहोस्, जसले लेखा व्यवसायीको शिर उँचो होस्, राष्ट्रले सम्मान गरोस् । आईक्यानको भित्तामा मात्र आफ्नो फोटो टाँस्ने र आफ्ना लागि मात्र व्यवसाय खोज्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने इतिहासले धिकार्ने छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा सिए सुरेश निरौलाले लेख्नुभएको यो लेख समय सान्दर्भिकभएका कारण साभार गरिएको हो । -सम्पादक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्