सहकारी लेखापरीक्षण र समस्याहरु, नेत्रप्रसाद घिमिरेको लेख

पृष्ठभुमि 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले संस्थाको आर्थिक अवस्थाको कानूनसम्मत ढङ्घले यथार्थ चित्रण गर्नुपर्छ अत सहकारी व्यावसायको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र हुनु संस्थागत दिगोपनाको लागि आधारभूत चरित्र मानिन्छ । INTENTIONAL and INFLUENCIAL लेखापरीक्षणले सहकारी संस्थालाई विनाशको वाटोमा लैजान्छ । सन्दर्भ हो सहकारी संस्थाहरुमा भएको वा हुने गरेको लेखापरीक्षणको समिक्षा, मूल्यांकन र टिप्पणी । र सहकारी संस्थाहरुलाई उत्तरदायी र स्वतन्त्र लेखापरीक्षकवाट लेखापरीक्षण गराउदा हुने लाभ र फाइदावाट वन्चित गराउनु हुदैन भन्ने हो । 

१ करोडसम्म कारोवार गर्ने संस्थाले घ वर्गको आर.ए., १५ करोडसम्म कारोवार गर्ने संस्थाले ग वर्गका आर.ए.,  ५० करोडसम्म कारोवार गर्नेले ख वर्गको आर.ए., सो भन्दा माथि सि. ए. तथा एफ.सि.ए. लेखापरीक्षकवाट लेखापरीक्षण गर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत साधारणसभाले नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गर्दा संस्थागत दिगोपना सम्भव छ ।  कुनै पनि संगठन सफलतापूर्वक संचालन हुन आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत र साधन सदस्यहरुको शेयर, वचत, ऋण तथा अन्य आन्तरिक श्रोतको परिचालन गरी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । 

स्वभावैले सहकारीका सदस्यहरु न्यून आय भएका र कमजोर आर्थिक स्थितिका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता सदस्यहरुबाट संकलित रकमवाट हुने व्यावसाय तथा खर्चहरु पूर्णरुपमा मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गको हुनु आवश्यक छ ।

संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरु सदस्यहरुद्धारा अनुमोदित विनियम तथा आफ्नो निर्णय वमोजिम भएका छन् छैनन् भनी जाँच गरी सदस्यहरुलाई चित्त वुझाउनु पर्ने हुन्छ । संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सदस्यहरुको हितको संरक्षण गर्नु सहकारी व्यावसायको मौलिक सिद्धान्त वा विशेषता हो । 

यसरी संस्थामा भएका हिसाब किताबहरुको जाँच गरिने कार्यलाई मात्र लेखापरीक्षण भनिदैन लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनमा शेयर सदस्यको टिकाटिप्पणी आलोचना तथा नियमक निकायको सुझावसम्मको कार्यलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ । एकजना लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण माथि कार्यालयले सुझाव दिन सक्छ । 

सहकारी कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि टिकाटिप्पणी गरी संस्थाको हितमा कानून सम्मत ढङ्गले सुझाव दिइ क्रितिम लेखापरीक्षण  भएको पाइए अर्को वर्ष त्यो लेखापरीक्षकलाई नियुक्त हुनबाट कार्यालयले रोक्न सक्छ। लेखापरीक्षण गर्ने काम व्यवस्थापकले दायित्व खाता, सम्पत्ति खाता, खर्च खाता र आम्दानी खातामा अभिलेखांकन, वर्गीकरण, सारांशीकरण गरी तयार पारिएको लेखा विवरण तयारी पछि सुरु हुन्छ ।

विश्लेषण र समिक्षा

पैसा देखेपछि महादेवका तीन नेत्र भन्ने उखान भए झै लेखापरीक्षकले लोभमा फसेर, संचालकको प्रभाव वा दवावमा परेर वा लोभमा फसेर रकम हिनामिना, अपचलन, अनियमितता, कृत्रिम खर्चलाई मिलेमतोमा संस्थागत रुपमा वैधानिकता दिन लाटासोझा शेयरसदस्यहरुको मौन ताली पिटाइवाट पास गराउनु संस्थागत विकासका लागि आत्मघाती सिद्ध हुन केही समय मात्रै पर्खनु पर्दछ भन्ने कुरा असफल सहकारी संस्थाको उदाहरण दिदा पुष्टि हुन्छ । 

लेखापरीक्षण गर्दा कारोवारको गहिराइमा गएर जाँच गर्नुभन्दा कानून विपरीत लोभमा वा दवावमा परेर गरिने लेखापरीक्षणले संस्थालाई अन्तत धराशायी वनाउछ । श्रावण महिनामा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसक्नु अनियमितता र रकम अपचलनको सूचक हो भन्ने विषय शेयरसदस्यहरुले बुझ्ने हो भने लेखापरीक्षणवाट सिर्जीत समस्या स्वत समाधान हुन्छ । 

थोरै समयमा एउटै लेखापरीक्षकले धेरै संस्थाको लेखापरीक्षणको जिम्मा लिनु लेखापरीक्षकका लागि कमाइ गर्ने राम्रो धन्दा हुनसक्छ तर समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिन नसक्दा संस्थाले समयमा साधरणसभा गर्न नसक्दा संस्था सरकार, समाज र शेयरसदस्यको नजरमा अनियमित गर्ने संस्थाको सूचीमा सूचीकृत हुनपुग्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण पद्धति, पारदर्शी कारोवार, सदस्यहरुको समान सहभागिता सहकारी संस्थाको मौलिक चरित्र हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न साधारण सभावाटै निर्वाचित लेखासमिति बनाइने प्रावधान छ । 

यो समिति संस्थाको सवै कारोवारलाई सुुपरीवेक्षण गर्ने संचालक र व्यवस्थापकलाई निर्देशन आदेश गर्नसक्ने शक्ति सम्पन्न हुन्छ । सहकारी संस्थाको संरचनामा यो एउटा सुन्दर र प्रभावकारी व्यवस्था हो । अत लेखा समितिले चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पेश गर्ने र अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा सचेत भएर सुझाव पेश गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके संस्थाको कारोवारमा प्रभावकारी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न योगदान पुग्ने देखिन्छ । तर लेखासमिति प्रभावकारी भएको पाइदैन । 

झापाका करीब २०% सहकारी संस्थाहरुमा मात्र लेखा समिति क्रियाशील भै काम गरेकाले ती संस्थाहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उद्देश्यमूलक छ । वाकी संस्थाका लेखासमितिका पदाधिकारी आफ्नो अधिकार र शक्ति प्रति वेखवर हुनु सहकारीको दिगो वित्तीय संस्थागत विकासमा बाधक रहेको देखिएकाले लेखासमितिलाई तालीम मार्फत चेतनशील र क्षमतावान् बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।

कानुनी व्यवस्था

सहकारी ऐनको दफा ३७ मा सहकारी संस्थाको वार्षिक हिसाव जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक वर्ष असोजसम्म स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी कार्यालयबाट समर्थन गराइ लेखापरीक्षण गर्नुगराउनु पर्दछ । सहकारी मापदण्ड परिच्छेद ६ मा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरुको व्यवस्था गरिएको छ वार्षिक हिसाव जाँच भनेको संस्थाको हिसाव किताव बाह्य व्यक्तिद्धारा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउनु हो । स्वतन्त्र भनेको सहकारी संस्थासंग सम्बन्ध नभएको व्यक्ति जुन संचालक समिति, लेखासमिति र व्यवस्थापकको नातेदार वा व्यावसायिक अंशियार हुनुहुदैन, आफ्नै संस्थाको शेयर सदस्य हुनुहुदैन, आफ्नो संस्थामा लगानी गर्ने संस्थाको व्यक्ति हुनुहुदैन, आफ्नो संस्था दर्ता गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायको व्यक्ति हुनुहुदैन भन्ने हो । खुल्ला सूचना गरी विज्ञापनमार्फत साधारण सभाले नियुक्त गरेको व्यक्ति स्वतन्त्र लेखापरीक्षक हो । संचालक समितिले आफै नियुक्त गरेको व्यक्ति स्वतन्त्र लेखापरीक्षक हुन सक्दैन ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड, विनियम बमोजिम स्वतन्त्र र उद्धेश्यमूलक लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निम्नानुसार कैफियत भेटिन्छ यो सहकारी विकासका लागि चुनौति हो । र यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु एउटा स्वतन्त्र लेखपरीक्षण व्यावसायका लागि पनि एउटा चुनौति हो ।

१.शेयरधनीहरुको नामनामेशी सहित शेयरविवरण, वचत विवरण र कर्जा विवरण समावेश नगरिएको र   वचतकर्ताहरुको बचत रकम सुरक्षित लगानी गरिएको  छ छैन भरपर्दो पुष्ट्याइ पेस नगरिएको,

२.कार्यक्षेत्र बाहिर र गैरसदस्य कारोवारको यथार्थ विवरण पेश नगरिएको,

३.बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाको PEARLS  विष्लेषण नगरिदा संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधारमा प्रतिकूल असर परेको,

४.उद्देश्य विपरीत कारोवार गरेको र २ वर्षसम्म साधारणसभा नगरेको संस्था दर्ता खारेजी हुने हुदाँ लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले डिभिजन सहकारी कार्यालयको निर्देशन र सहकारी कानून पालना नगरेको,

५.संचालक, व्यवस्थापकले लिएको पारिश्रमिक, ऋण,पेश्की र अन्य सुविधाको रकम उल्लेख नगरिदा अनियमिततालाई ढाकछोप गरिएको,

६.शेयर सदस्यहरुलाई शेयर लगानीको १५ प्रतिशत मात्र लाभांश वाड्न पाइने प्रावधान विपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विविध खर्च जस्ता कृत्रिम र गैरकानुनी खर्च देखाएपनि सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत भनी टिप्पणी नगरिएको,

७.संचालकले निजी कम्पनी, फर्ममा गरिएको ऋण लगानी वा शेयर लगानीको चित्रण नगरिएको,

८.जगेडा कोषको अवस्था र सोको उपयोग कहाँ कसरी भएको छ भन्ने चित्रण नभएको र नाफा नदेखाइ अन्य शीर्षकमा खर्च देखाउदा सहकारीको संस्थागत विकासमा वाधा परेको मात्र नभइ सहकारी मर्ममाथि प्रहार भई व्यापारिक मनोवृत्ति हावी भएकोले अन्तत संस्था धराशायी हुनेतर्फ सचेत नगराइएको,

९.लेखापरीक्षण गर्दा लेखा समितिको भूमिका, सुझाव र रायलाई मान्यता नदिनु गैरकानूनी हो,

१०.सहकारी घाटाको व्यवसाय होइन नोक्सान कसरी भयो जिम्मेवार को हो खोजी नगरिएको,

११.पान नम्बर लिए नलिएको, राजस्व कट्टी र दाखिलामा ध्यान दिइ सोही अनुसार सुझाव नदिएको,

१२.घरजग्गा भवन संस्थाको (खरीद वा निर्माण मिति, क्षेत्रफल र परल मूल्य सहितको विवरण) स्वामित्वमा भए नभएको उल्लेख नगरिएको,

१३.सहकारी ऐन नियम मापदण्डलाई आधार मानी लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा निजी कम्पनी सरहको ढाँचामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको,

१४.जगेडा कोष डेविट हुनु हुदैन तर समयको अन्तरालमा चोरबाटोवाट डेविट गरी लेखापरीक्षण व्यावसायको धर्म पालना नगरेको,

१५.कारोवार करोडभन्दा माथि हुनु तर जगेडा कोष शुन्य हुनु व्यापार हो भन्नेवारे सचेत नगराइएको,

१६.संस्थाको जग्गा भवनको उच्च मूल्यांकन गरी गराइ शेयर रकम थप नगरी उच्च शेयर रकम कायम गरिएको,

१७ संस्थाको जग्गा भवनलाई सम्पत्तिमा देखाइए पनि पूजीगत जगेडामा दाखिला नगर्दा पछि हुने सम्भावित दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन दिएको आदि ।

लेखापरीक्षण आर्थिक अनुशासन मापन गर्ने सूचकाङ्क हो । संस्थागत सुशासन कायम गर्ने कडी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भए पनि सहकारी सिद्धान्तलाई टेवा पुग्ने गरी लेखापरीक्षण नहुँदा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति विश्वस्त हुने अवस्था देखिदैन । 

पारिश्रमिक लिएपछि संस्थाका सवल पक्ष र दुर्बल पक्ष वस्तुगत रुपमा चित्रण नगर्ने हो भने एक दुई जना लेखापरीक्षकले गर्दा सबै लेखापरीक्षकको सम्मानमा आघात पुग्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने कि नपर्ने ? व्यवस्थापकले तयार गरेको पुष्ट्याइ विनाको  वित्तीय प्रतिवेदनमा छाप मात्र लगाइ सम्पूर्ण वित्तीय उत्तरदायित्व व्यस्थापन उपर हुने गरी गरिएको लेखापरीक्षणले सहकारीका सदस्यको हित हुन नसक्ने र उनीहरुमाथि शोषण मात्र हुने नभई भविष्यमा सस्था टाट पल्टने अवस्था आइ समग्र सहकारी आन्दोलनमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले सो तर्फ नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, सहकारी विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सहकारी आन्दोलनका छाता संघहरु, सचेत शेयर सदस्य, पत्रकार,सहकारीकमीले विशेष ध्यान दिइ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जय सहकारी !