मोहनराज रेग्मी
अध्यक्ष, नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले २०७४ सालदेखि दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) लाई पनि ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ को नीति लागू गर्दैछ ।
तर, यो नीति अव्यावहारिक भएको र यसले सबै संस्थाको लेखापरीक्षण नहुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै लेखा व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले विरोध गरिरहेको छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको तुलनामा लेखापरीक्षकको संख्या कम भएकाले यो नीति लागू गरे स–साना संस्थाको लेखापरीक्षण नै नहुने अवस्था आउने अडानका अध्यक्ष मोहनराज रेग्मी बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा लेखा व्यवसायीहरू जिम्मेवार बन्दै गएको र समाजमा उनीहरूको छवि समेत सुध्रिदै गएको रेग्मीले दाबी गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरी २०५६ सालबाट ‘ख’ वर्गको लेखापरीक्षकका रूपमा काम सुरू गरेका रेग्मीले आईक्यानको काउन्सिल सदस्य र अनुशासन समितिमा समेत रहेर काम गरिसकेका छन् ।
गत जेठमा सम्पन्न अधिवेशनबाट दोस्रो पटक अध्यक्षमा चुनिएका रेग्मीसँग लेखापरीक्षण व्यवसाय र अडानका योजनाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागार्इंले गरेको कुराकानी:
दोस्रो पटक संस्थाको अध्यक्ष बन्नुभयो । के योजना लिएर कार्यकाल दोहोर्याउनुभयो ?
मेरो कार्यकाल दोहोरिँदैन भनेर मैले पहिलो कार्यकालमै भनेको थिएँ । तर, समय परिस्थितिले फेरि चुनाव नै लडेर दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आयो । आफू दोहोरिनु हुँदैन, साथीभाइलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।
यसका लागि धेरै साथी आउनुभयो । सबैलाई मिलाउन नसक्नुमा मेरो पनि कमजोरी रह्यो होला । यस अवस्थामा सबै साथीले तपाईं फेरि एक कार्यकाल आउनुपर्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो । म चुनावै लड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
अडान स्थापना भएको १० वर्षमा हामीले पेशागत दक्षता बढाउन र यो क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेका छौं । पेशागत हकहित, सामाजिक दायित्व पनि पूरा गरेका छौं । यो पेशामा वर्षमा १० घण्टासम्म नपढेसम्म सीओपी लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन ।
त्यसका लागि हुने तालिमलाई अझ उच्चस्तरको बनाउन लागिरहेका छौं । हाम्रा साथीलाई दक्ष बनाएर सामाजिक सुशासनमा पेशागत पहिचानसहित अघि बढाउने योजना छ । यसका लागि कार्य योजनासहित अघि बढ्दैछौं । यसैगरी यो कार्यकालमा संस्थाको आफ्नै भवन पनि बनाउने योजना छ ।
दर्तावाल लेखापरीक्षक उत्पादन नै बन्द भएका बेला अडानको भविष्य के होला ?
अहिले हाम्रो संस्थामा ४२ वर्षभन्दा तल उमेरका साथीहरू हुुनुहुन्न । दैनिक घट्ने क्रम जारी छ । तर, विधानतः संस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) साथीहरू पनि सदस्य हुने प्रावधान रहेकाले केही साथीहरू सदस्य हुनुहुन्छ भने अझै बढाउने क्रममा छौं ।
त्यस्तै एकाउन्ट टेक्निसियन आवश्यक छ भनेर यो कोर्षको सुरूवात भएको छ । यो कोर्षबाट उत्पादित साथीहरूलाई पनि हाम्रो संस्थाको छाताभित्र ल्याउने सोचाइ छ । यसबाट यो संस्थालाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । तर, आरएको संख्या भने घट्दै जाँदा लेखापरीक्षणका लागि समस्या छ कि छैन ?
यो समस्या रहेको छ । यही समस्याकै कारण हामीले ‘एक व्यक्ति एक पेशा’ पर सार्नुपर्छ भनेर आन्दोलन पनि ग¥यौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले केही समय सारेको पनि छ । अहिले पनि लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने १० लाख फर्म छन् ।
एक व्यक्ति एक पेशाको नीति लागू गर्दै यी सबै फर्मको लेखापरीक्षण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा सरकार र नियामक निकाय आईक्यानले सोच्नुपर्ने हो । यसै विषयमा आईक्यानसँग बारम्बार छलफलसमेत गरिरहेका छौं ।
आईक्यानसँग दुईवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । एउटा सदस्यहरूलाई नियमन गर्ने हो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षा सञ्चालन गर्ने पनि हो । त्यसैले एक व्यक्ति एक पेशाको नीति लागू गर्दा सबै कम्पनीको लेखापरीक्षण हुँदैन कि भनेर उसले चिन्ता लिनुपर्छ । अहिले उसले यो चिन्ता नलिएर हामीले लिनुपरेको अवस्था हो ।
एक व्यक्ति एक पेशा लागू गर्न हामीलाई अन्तरराष्ट्रिय दबाब पनि छ नि ?
कुनै पनि कानुन नेपालको भन्दा माथि हुँदैन । आईएफआरएस र आईफ्याक्टको निर्देशनअनुसार लेखा व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि यो नीति आएको हुनसक्छ । तर, नेपालको नीति नियमलाई नबाझिने गरी बनाइएका व्यवस्था मात्र सर्वमान्य हुनसक्छन् । यो कुरा सबै साथीहरूले बुझ्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर भएर नेपालको लेखापरीक्षण कसरी सर्वमान्य हुनसक्छ त ?
म पनि गुणस्तरीय लेखापरीक्षण र लेखा व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउने विषयको विरोधी भने होइन । मलाई पनि यो विषयमा चिन्ता छ । तर, नेपालको आवश्यकता र वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुरालाई विचार नगरी अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त र प्रचलनलाई जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट गर्ने कुरा भने व्यावहारिक होइन ।
अहिले बेलैमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संस्थाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको लेखापरीक्षण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा विचार पुर्याएर मात्र यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नत्र हामीले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
एक व्यक्ति एक पेशाको नीतिका कारण सबै कम्पनीको लेखापरीक्षण नहुने त्रास देखाए पनि तपाईंहरूको भित्रि उद्देश्य दर्तावाल लेखापरीक्षको दोहोरो काम कायम राख्नु रहेको भन्ने आरोप छ नि ?
सबैमा कुनै न कुनै स्वार्थ त भइहाल्छ । हामी पेशागत संगठन भएकाले पेशागत स्वार्थ हुन्छ नै । तर लेखापरीक्षण गराउने निकायले यो नीति अध्ययन अनुसन्धान गरेर ल्याएको छ या छैन भन्ने हो ।
भोलि यो नीति लागू हुँदा सबै फर्म तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण नहुने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? राज्यले दिएको दायित्व आईक्यानले पूरा ग¥यो कि गरेन भन्ने हो । हामीकहाँ लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायको संख्या दिनहुँ बढिरहेका छन् । तर, दर्तावाल लेखापरीक्षकको संख्या घटिरहेको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छैन । त्यसमध्ये धेरै विदेशमा छन् । यहाँ भएकामध्ये पनि ४० प्रतिशत पूर्णकालीन जागिरमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अडिट हुनसक्छ ? यो कुरा नियामक निकायले विचार पुर्याउनुपर्छ ।
अडानले कार्यानुभवका आधारमा लेखापरीक्षकलाई सीएमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग उठाएको छ, पढ्दै नपढी प्रमाणपत्र माग्नु जायज हो र ?
क्षमता र दक्षताका आधारमा साथीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मिल्ने विषयलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर परीक्षामा छुट दिनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं । धेरै अनुभव भएका, पुराना पुराना छन् ।
त्यसैका आधारमा स्तरोन्नति र परीक्षामा विषेश छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विगतमा भएका अभ्यासका आधारमा समेत हामीले यो विषय उठाएका हौं । यो हामीले मात्र प्राक्टिस गर्न खोजेका हैनौं ।
हामीले ऐनको कपी गरेका छिमेकी देशमा पनि यस्तो प्रवेशको अवसर दिइएको छ । योग्यता क्षमताका आधारमा अवसर दिनुपर्छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन विभेदकारी छ भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ । नयाँ ऐन तर्जुमा भइरहेका बेला तपाईंहरूको सुझाव के छ ?
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन–२०५३ नै विभेदकारी छ । यो ऐन हामी आउनुभन्दा अघि आइसकेको थियो । सदस्यको हिसाबले बढी भए पनि आईक्यानमा आरएको प्रतिनिधित्व कम छ ।
फेरि सीएले सीएलाई र आरएले आरएलाई मात्र भोट हाल्नुपर्ने प्रावधान छ । यो गलत हो । अहिले हाम्रो आग्रह जसको सदस्यता बढी छ, जसले बढी लेखापरीक्षणको हिस्सा ओगटेको छ उसले महत्वपूर्ण हिस्सा पाउनुपर्छ । अहिले ८० प्रतिशत अडिटको जिम्मा हामीले लिएका छौं ।
अब हामीले यसलाई सच्याउनुपर्छ । हामीसँग एक से एक साथीहरू छन् । प्रतिनिधित्व, भोट हाल्ने अधिकार सबैले पाउनुपर्छ ।
आईक्यानको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाको महत्व धेरै बढेको छ । यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये उत्र्तीणको प्रतिशत एकदमै कम भए पनि उत्पादन स्कोप धेरै राम्रो छ ।
आईक्यान नियमनकारी निकायको रूपमा भने केही समस्या छन् । नाममा संस्था रहेको, अध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षमात्र रहेको छ । उसले अनुभव लिँदालिँदै बाहिरीनुपर्ने अवस्था रहेका कारणले यसलाई परिवर्तन गरी कम्तीमा पनि २ वर्ष कार्यकाल बनाउनुपर्छ । अहिलेको नियमनकारी निकायको भूमिका अझ सफल बनाउन सकिन्छ ।
सीएबाटै निर्वाचित अध्यक्ष हुने भएकाले जसले भोट दियो उसैलाई कसरी कारबाही गर्न सक्ला ?
बाहिरबाट कारबाही नभएको आवाज उठे पनि कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार कारबाही भएका छन् ।
अनुशासन समितिका व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने हो । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि रिभ्यु कमिटिको छुट्टै बनाइएको छ ।
सरकारी बेरूजु बढिरहेको छ । यसको कारण के हो ?
हामीकहाँ बजेट शीर्षकअनुसार खर्च भयो भएन, समयमै बिल भर्पाइ फस्र्यौट भयो भएन भन्ने आधारमा बेरूजु राखिन्छ । त्यसैले महालेखाको तथ्यांकमा देखिएको बेरूजु सबै अनियमितता भन्ने होइन । तर, बेरूजु भने बढेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया, महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ हामीसँग । उसले पनि सुशासन, क्षेत्राधिकार र जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र आफूले उठाएका गल्ती फेरि दोहोरिएमा के गर्ने भन्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ । बेरूजु फस्र्यौट नभए के कारबाही गर्ने भन्ने कानुनको ग्याप छ ।
बेरूजु उठाउने र यसलाई फस्र्यौट गर्ने निकाय एउटै हुँदा पनि समस्या छ । बेरूजु साँच्चिकै गरेको छ भने कारबाही के गर्ने भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन जरूरी छ । पञ्चायतकालदेखिको बेरूजु छ । यसमा नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन र निकायको आवश्यकता छ ।
लेखापरीक्षक जिम्मेवार नहुँदा आर्थिक अनियमितता बढिरहेको आरोप छ नि ?
समाजले अडिटरको दायित्व र सीमितता नबुझ्दा केही समस्या भएको छ । सम्पूर्ण निकास अडिटरबाट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । हामीले व्यवस्थापनले बनाएको प्रतिवेदनमा तथ्यांकका आधारमा राय सुझाव दिने मात्र हो । प्रमाणीकरण गर्ने होइन । हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो प्रमाणीकरण ग¥यो भन्ने बुझाइ भने गलत हो ।
कुनै एउटा संस्थाले वर्षभरिमा गरेको कारोबार एउटा लेखापरीक्षकले १५-२० दिनभित्र जाँच्न सम्भव पनि हुँदैन । हामीले नमुनाका आधारमा एउटा मापदण्डभित्र बसेर अडिट गर्छाैं । त्यसैका आधारमा राय दिने हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका हुन्छौं ।
तर, हामीले दिएको राय सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने भएकाले हामीले त्यो विश्वासलाई चुकाउनु हुँदैन । अडिट गर्दै सबै कारोबार हेर्न सम्भव हुँदैन । ठूला खर्च, सेम्पल बेसमा भेरीफाइ गर्ने मात्र हो ।
त्यसोभए कुनै कम्पनीमा भएको गल्ती अडिटरले नभेटाउन पनि सक्छ ?
कहिलेकाहीँ त भाग्मानी हुन्छौं, हामी जहाँ हात हाल्यो त्यही फाइलमा अनियमितता भेट्छौं । तर हामी पनि मान्छे हो कहिलेकाहीँ त छुट्न पनि सक्छ । त्यसलाई अडिटरले भेटाएर भन्ने होइन । व्यवस्थापनको नियत नै गलत छ भने अडिटरले मात्र केही गर्न सक्दैनन् ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तपाईंहरूको रायमा नियामक निकायको ध्यान पुगेको छ कि छैन ?
अहिलेसम्मको अवस्था त्यस्तो छैन । यसका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा यसको पहल सुरू गरेका छौं । जुन कम्पनी दर्ता गर्दादेखि नै सुरू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
कम्पनीको सञ्चालक हुँदा नै आफ्नो भूमिका र दायित्व के के भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर नै कम्पनी सञ्चालकका लागि राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । राज्यले कर उठाउनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने मात्र होइन यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिँदैछौं ।
जसमा कम्पनी दर्ता गर्दा सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता के हो भन्नेसम्मका कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।
कर छल्नका लागि लेखापरीक्षकले नै सिकाउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप शतप्रतिशत गलत छ । राज्यले दिएको सुविधाअनुसार हामीले सल्लाह दिने हो । राज्यले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ । कतै छुट हुने शीर्षकमा खर्च गर्दा कर छुटको सुविधा लिन सकिन्छ भने सोहीअनुसार गरौं भनेर सल्लाह दिने हो । सिधै कर छल्नकै लागि सल्लाह दिँदैनौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्