- सिए सरोकार सम्बाददाता
लेखापरीक्षकहरुले आइक्यानले पछिल्लो पटक बढाएको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । बुधबार न्यायाधिशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराइको संयुक्त इजलासले यस्तो रिट जारी गरेको हो ।
रिट जारी भएदेखि अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म बढेको शुल्क लिन लेखापरीक्षकहरुले नपाउने भएका छन् । यस अघि २०७२ साल मङ्सिरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले बढेको शुल्क कार्वानयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
आइक्यानले बढाएको शुल्कका विरुद्धमा एभेरेष्ट बैंक, अधिबक्ता बिनय रेग्मी, जलाबिनायक ऋण तथा सहकारी संस्था, र नेपाल बहुउद्धेसीय केद्रीय सहकारी संघ लगायतले आवेदें दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्