१. आर्थिक घोटालाको इतिहास
नेपालको छोटो इतिहासमा धेरै आर्थिक काण्ड तथा घोटालाका दर्जनौँ दृष्टान्त छन् । कति काण्डले त राजनीतिक रूप लिए । कति काण्डले नेपालको राजनीतिमै उथलपुथलसमेत ल्याएका छन् । बितेका प्रमुख आर्थिक घोटाला र काण्डमा गलैँचा, सर्पको छाला, धमिजा, रासायनिक मल, चेज एयर, लाउडा एयर, सुडान मिसनजस्ता काण्डलाई प्रमुख रूपमा लिइएको पाइन्छ । राजनीतिमा अदृश्य चलखेल तिनको व्यवस्थापन र शीघ्र सम्पत्तिको जोडले गर्दा यिनै कुराको पूर्तिका खातिर सरल तरिकाले सम्पत्ति आर्जन तथा व्यवस्थापनको अभावमा घोटाला, काण्ड, ठगी तथा भ्रष्टाचारको विधि अपनाइएको पाइन्छ ।
गलैँचा काण्ड पञ्चायतका महारथी पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीसँग सम्बन्धित रहेको छ । अभिलेखका अनुसार त्यसवेला (सन् ८० अघिको दशक) को समयमा यो काण्डबाट मुलुकलाई करिब १७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरबराबरको घाटा भएको थियो । तत्कालीन क्याबिनेट मन्त्री भेषबहादुर थापा पनि यसमा अख्तियारद्वारा दोषी ठहरिएका थिए । गलैँचा निर्यातमा बढी मूल्य देखाएबापत निर्यातकर्ताले आयात गर्न पाउने लाइसेन्सको मूल्य तथा सुविधा बढी देखाउन पाइने हुनाले बढी आयातको कम भन्सार मूल्यबाट व्यापारीले फाइदा लिएका थिए ।
त्यस्तै, सर्पको छाला काण्ड तथा नेपालको हरियो वन काण्डमा पञ्चायतका अर्का महारथी पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग सम्बन्धित रहेको छ । राजनीतिका चतुर खेलाडी र उच्च राजनीतिक हैसियत भएको हुनाले थापाले कुनै अभियोग खेपेको भने पाइएन ।
२. ०४६ पछिका घोटाला
पञ्चायत पछाडि बहुदलको आगमन र नेपाली कांग्रेसको पहिलो निर्वाचित सरकारको पालामा नेपाल वायुुसेवा निगमका दुईवटा बोइङको बिक्री तथा युरोपको बिक्री एजेन्ट धमिजा नियुक्ति प्रकरण नेपाल र नेपाल वायुुसेवा निगमको इतिहासमै कलंकका रूपमा रहेको छ । वायुसेवाले आफ्ना बोइङको बिक्रीपछि करिब ३५ वर्ष पछाडि मात्रै थप तीनवटा जहाज किन्न सकेको छ । बोइङ बिक्रीपछि नेपाल वायु सेवाले युरोप, चीन र जापानको व्यापार गुमाउन पुग्यो भने बाँकी एसिया तथा खाडी मुलुकको व्यापारमा पुरै ह्रास आयो ।
यसैगरी, चेज एयर काण्ड र लाउडा काण्ड तीनै काण्डका दोस्रो अवतारका रूपमा लिइन्छ । चेज एयर नभएको कम्पनीको नाममा जहाज लिज भाडामा लिने सम्झौता गरी स्विफ्ट ट्रान्सफरबाट भएको ठगी र वायु सेवा निगमको पेस्की रकम घोटालासमेत दुवै पर्न आउँछन् । चेज एयर काण्डका कमान्डर तत्कालीन माले महासचिव मालेका संसदीय दलका नेता वामदेव गौतम थिए । त्यसवेलाका अधिकांश काण्डतर्फ नियाल्ने हो भने सत्तामा पुगेका र साझेदार चोर–चोर मुसुरा साधु भनेजत्तिकै रहेका थिए । यो अभ्यास सत्तामा बस्नेका बीचमा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धाबाट निरन्तरता नै रहेको छ । बोइङ बिक्री, धमिजा र लाउडा प्रकरण नेपालको खुला अर्थतन्त्रमा कमिसन र भ्रष्टाचारका उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेका छन् ।
त्यसपछि यो अभ्यासलाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथले विमानस्थल सुन तस्करी र पद्मसुन्दर लावतीले मल काण्डमार्फत निरन्तरता दिन सफल रहे । यसैवेला एमाले फुटाएर मालेका महासचिव बनेका वामदेव गौतमलाई एमालेका नेताहरूले खुला मञ्चबाटै नेपालका नम्बर एक भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरेका थिए । ०४८ देखि ०५९ सम्म निरन्तर सत्तामा रहने मन्त्री तथा पदाधिकारीकै आश्चर्यचकित सम्पत्तिको हैसियतका लागि छानबिन गर्न सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीश लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग नै गठन भएको थियो । १२ वर्ष पुग्दा पनि यसको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
३. घोटालालाई पार्टीको सहयोग
लाउडा काण्डले त नेपाली राजनीतिमा यस्तो ध्रुवीकरण गरायो जसमा संसद्को एउटा अधिवेशन प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलको निरन्तर अवरोधले गर्दा विनाकाम बितेको थियो । यस पछाडि कांग्रेस तथा संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पुगे र अन्तमा ०५९ मा संसद्को अल्पायुमै विघटन गरियो र नेपाली कांग्रेससमेत फुट्यो । चेज एयरले तत्कालीन महाप्रबन्धक हङकङ राना र लाउडा एयरले तत्कालीन महाप्रबन्धक हरिभक्त श्रेष्ठको नीजि जीवनसमेत धराशयी बनाएको थियो ।
यीसँगै नेपालको संसदीय अभ्यास पनि विश्व भूमण्डलीकरण र तिनका प्रमुख हिस्सेदारको अभ्यास र प्रभावबाट बढी दीक्षित हुने हुनाले माक्र्सले भनेझैँ पैसा, पाखुरा र षड्यन्त्र (मनी, मसल र कन्स्पिरेसी) ले मात्रै चल्न सक्ने हुनाले तीसँग राम्रो दक्खल राख्न सक्ने पात्र मात्रै संसदीय राजनीतिमा तैरन र उद्देश्यअनुरूप अवतरण गर्न सक्दछन् । यसको निरन्तरता पछिका सरकार र तिनका मन्त्री तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीबाट दिएको पाइन्छ ।
४. भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाको औचित्य
संसदीय व्यवस्थामा सरकारको आर्थिक काम कारबाहीलाई बढी जिम्मेदार र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक लेखासमिति (सालेस) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदमा बसेकाले प्रयोग गर्ने अख्तियार, अधिकार र उत्तरदायित्वको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुले संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
बोइङ बिक्री तथा धमिजा काण्डका बारेमा लेखासमिति अख्तियारले अत्तोपत्तो नपाईकनै कोइराला सरकारले काम फत्ते गरिसकेको थियो र मनमोहन सरकारले यसको पत्तो लगाएर सच्याउँदा त्यसको हानि वायुसेवाले आजीवन व्यहोर्नुपरेको छ । स्मरण रहोस् लेखा समितिको २०/२२ वर्षको इतिहासमा आधा समययता नेपाल वायुसेवाकै छलफलको विषयमा बितेको छ । जबकि वायुसेवाले एयर बसबाट सूचित मूल्यमा सीधै जहाज खरिदको प्रक्रिया थालनी गर्दासमेत समितिले लगभग एक वर्ष काममा अल्झाउने काम गर्यो । निगमका तत्कालीन तथा वर्तमान महाप्रबन्धकले जेल र वर्षौं लामो मुद्दा खेप्नुपर्यो ।
कति काण्ड तथा घोटालालाई यस्ता संस्थाले निगरानी तथा अध्ययनको घेरामा समेत पारेका छैनन् । उदाहरणका रूपमा अहिले आयल निगमले आफ्नै लगानीमा निजी क्षेत्रसँग तेल खरिदमा अख्तियारको नजर नपरेझैँ ।
५. घोटालाका क्षेत्र
घोटाला भनेको सामान्यत: राज्यलाई लुटेर फाइदा लिने कामलाई लिइन्छ, जस्तो वन फँडनी, गलैँचा, सर्पको छाला निर्यात, एलसी काण्ड, सुन तस्करी तथा रक्त चन्दन तस्करी । केही सीमित समूहको उद्देश्यअनुरूप भन्सार तथा कर नीतिमा परिवर्तनजस्ता काण्ड घोटालाअन्तर्गत पर्दछन् । अहिलेसम्मकै चर्चित काण्ड सुडान मिसनको बन्दोबस्ती खरिद व्यवस्थापन भने भ्रष्टाचार र घोटाला दुवैमा पर्दछन् । यो अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको क्वान्टिफाई गरिएको भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्दछ ।
ठगी भन्नाले सामान्यत: जिम्मेवारीमा नरहेको व्यक्तिले मौका तथा परिस्थितिको फाइदा लिई आफ्नो उद्देश्य तथा स्वार्थ पूरा गर्दछन् । नेपालमा भएका बैंकिङका ठगी (सेयर मार्केट, कृषि विकास बैंक, एचएन्डबी विकास बैंकका काण्ड), चेज एयर काण्ड, अहिलेको नेपाल आयल निगमको पैसामा बिराट आयलले तेल किनेर सोही आयल निगमलाई नै बेच्नु, सस्तो र छुटको सामान महँगोमा बेच्नुलाई लिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत फाइदा कमाउनेले दोस्रोलाई प्रयोग गरी बदनाम गराउने कामसमेत गर्दछ ।
अहिले आयल निगम र बिराट आयलको विषयलाई हेर्ने हो भने ठगीअन्तर्गत हेर्नुपर्छ । भारतीय नाकाबन्दीको असाधारण अभावको फाइदा उठाई नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीलाई फसाएर वा प्रलोभनमा पारेर आयल निगमकै रकममा आयल निगमलाई बेच्ने गरी विनालगानी नाफा कमाउन खोज्नु एक प्रकारको ठगी नै हो । अश्वीर : नयाँ पत्रिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस्