महालेखाले औंल्यायो बेरुजुको चाङ, कर फछ्र्योटको विवरण दिइएन !

काठमाडौं । अत्यधिक बेरुजुको चाङ बढ्दै जाँदा मुलुकमा आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५३औं प्रतिवेदनले विभिन्न सरकारी निकायले जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ । स्रोत खुलाउन नसकेको खर्च अत्यधिक हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा निकै नै बढी हो । अघिल्लो वर्ष ३७ अर्ब र त्यसअघिको वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थियो ।

भौतिकमा बढी बेरुजु

प्रतिवेदनअनुसार उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्किएको छ । त्यस्तै, कमल थापाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बेरुजुको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ०७२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा गच्छदारले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा ९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिशतको हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अर्थात् १८.४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी कमल थापा नेतृत्वको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ७ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । गृह मन्त्रालयमा १० र अर्थमन्त्रालयमा ११ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । सहरी विकास र शिक्षामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । सिँचाइमा ५ र स्वास्थ्यमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ५५ करोड, शिक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६८ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

मनपरी खर्च बढ्दो

मुलुकमा मन्त्रालयहरूको मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मन्त्री र सचिवको तजबिजले खर्च हुने त्यस्तो रकम अर्बौं रूपैयाँ बेरुजु निस्कने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५३औं प्रतिवेदनले मन्त्रालयहरूले आर्थिक खर्च मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष ३७ अर्ब र त्यसअघिको वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थियो । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, बोर्ड, समिति र जिल्ला विकास समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पाइएको छ । वित्तीय अनुशासन एवं आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सबै सरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ ।

कर फछ्र्योटको विवरण दिइएन

यन्त्रले पढ्ने राहदानी ‘एमआरपी’ विनाप्रतिस्पर्धा बनाउन एउटा कम्पनीलाई दिँदा लागत ह्वात्तै बढेको, भूकम्पका बेला त्रिपाललगायत राहत सामग्रीमा राजस्व छुट दिँदा विकृतिले प्रश्रय पाएको, सार्क सम्मेलनमा २ अर्ब ५ करोड खर्च गरिएको केही सामान आउनुअगावै भुक्तानी दिइएको र त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको तथा सार्क सम्मेलनपछि ती सामान आपूर्ति हुँदा खरिदको उपादेयता पुष्टि हुन नसकेको समेत औंल्याइएको छ ।

सरकारले ठूला करदाताहरूको कर बक्यौतासम्बन्धी निर्णय लिन कर फछ्र्योट आयोग बनाएको थियो । सो आयोगले कर फछ्र्योट गरेको पनि थियो । तर, उक्त विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि गोप्य राखिएको छ । सो विवरण उपलब्ध नगराएकोमा कार्यालयको गुनासो छ । यन्त्रले पढ्ने राहदानी ‘एमआरपी’ विनाप्रतिस्पर्धा बनाउन एउटा कम्पनीलाई दिँदा लागत ह्वात्तै बढेको, भूकम्पका बेला त्रिपाललगायत राहत सामग्रीमा राजस्व छुट दिँदा विकृतिले प्रश्रय पाएको, सार्क सम्मेलनमा २ अर्ब ५ करोड खर्च गरिएको केही सामान आउनुअगावै भुक्तानी दिइएको र त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको तथा सार्क सम्मेलनपछि ती सामान आपूर्ति हुँदा खरिदको उपादेयता पुष्टि हुन नसकेको समेत औंल्याइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ हजार ६ सय १८ संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

के–के देख्यो महालेखाले कमजोरी ?

कार्यालयले नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन देखिएको भन्दै त्यस्ता कमजोरी सच्याउन भनेको छ । त्यस्तै, कानुनको पालना र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो भएको, कार्यविवरण स्वीकृत नगरेको, तालिम, भ्रमण र प्रोत्साहन खर्च उपलब्धिमूलक नभएको, ढिलो अख्तियारी र वर्षान्तमा खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको, दरबन्दी पूर्ति नभएको, कार्यक्रमको प्रगति न्यून रहेको, रकमान्तर थपघट गरेको, प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण नगराएको, निर्माण कार्यको लागत अनुमान बढाएको जस्ता बुँदा उल्लेख गरेको छ ।

१२३ बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्षहरूका दाँजोमा स्थिति झन् बिग्रेको भन्दै १३ बुँदे सुझाव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन खासगरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गर्छ ।

यस्तै, कानुनको प्रावधानविपरीत मूल्य समायोजन भुक्तानी गरिएको, असम्बन्धित खर्च लागत अनुमानमा समावेश गरेको, ठेक्का व्यवस्थापन समयमा हुने नगरेको, समय वृद्धि गरेबाट लागत बढ्ने गरेको, कटिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख नराखेको र सीमा नघाई खर्च गरेको, खरिद विधि मितव्ययी र पारदर्शी नभएको, कोषको रकम उद्देश्यमूलक उपयोग नभएको, प्रशासनिक खर्च सीमा नघाई गरेको, अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नभएको, भुक्तानीमा करकट्टा नगरेको, असीमित दायित्व सिर्जना गरेको, संगठित संस्थाको नोक्सानी बढेको, आयोजना हिसाब पेस नगरेको, लेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनउपर कारबाही नगरेको, लेखापरीक्षकको नियुक्तिको परामर्श समयमै माग नगरेको उल्लेख छ । १२३ बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्षहरूका दाँजोमा स्थिति झन् बिग्रेको भन्दै १३ बुँदे सुझाव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन खासगरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गर्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतका वर्षभन्दा गत वर्ष बेरुजु झन् बढेको बताएको थियो ।

सबै निकायमा उस्तै

महालेखा प्रतिवेदनले अन्य सरकारी निकायको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायहरूको पनि विवरण पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र ६ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ गोलमाल पारिएको छ । त्यस्तै, ६ वटा क्षेत्रीय कार्यालयसहित लोकसेवा आयोगमा ५६ करोड ५ लाख हजम पारिएको, निर्वाचन आयोगको ७२ करोड ८५ लाखको हिसाब नमिलेको उल्लेख छ । त्यस्तै, लोकसेवा आयोग पनि यो मामिलामा अछुतो देखिएको छैन । उसको २२ करोडको हिसाब अझै मिलेको छैन । राष्टिय मानव अधिकार आयोगका देशभरका केन्द्रको ६४ करोड ३ लाखको हिसाब गोलमाल पारिएकोमा केन्द्रबाटै ६ करोड ३ लाखको हिसाबकिताब मिल्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगको ६२ करोड ६ लाख, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ६४ करोड ३५ लाख, बेपत्ता छानबिन आयोगको नाममा २७ करोड ७ लाख गोलमाल पारिएको छ । उता, मन्त्रालय मातहतको गरिबी निवारण कोषको ४ करोड ६ लाख गोलमाल पारिएको, कर्णाली विकास आयोजनाको नाममा २२ करोड हजम भएको, सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास आयोजनाको नाममा २८ करोड ६ लाखको हिसाब नदेखिएको, अर्थ मन्त्रालयमातहतको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ३४ करोड ६६ लाखको हिसाब नभएको, कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको प्याक्ट परियोजनाको नाममा ८ करोड, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नाममा ६२ करोड ६ लाख रकममा हिसाब नमिलेको उल्लेख छ ।

सेना र प्रहरीमा झनै गोलमाल

सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले निर्धारण गर्छ । प्रहरी र सशस्त्रले देशभर नगदैमा रासन भत्ता पाउँछन् । सेनाले भने देशभरका ब्यारेकमा ठेकदारमार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई रासन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि वार्षिक सवा २ अर्बभन्दा बढी रकम रासनमा खर्च हुन्छ । सेवा–सुविधा र भौगोलिक समानताका हिसाबले एकरूपता पाइने तराईका १८ जिल्लामा जिल्लैपिच्छे सेनाको दैनिक रासन मूल्यमा फरक पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५३औं प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा समेत रासन सुविधामा एकरूपता कायम गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा एक सैनिकका लागि काठमाडौंमा १३० रुपैयाँ ६४ पैसा, ललितपुरमा १३६ रुपैयाँ ५ पैसा र भक्तपुरमा १२३ रुपैयाँ ९ पैसा तय गरिएको छ । जबकि, भौगोलिक अवस्था, सुविधा र पहुँचका हिसाबले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा समानता छ । महालेखाले समेत सेवा–सुविधा र भौगोलिक समानता भएका जिल्लाको रासनमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७५ जिल्ला तथा पाँच क्षेत्रीय कार्यालयले एक वर्षमा सुराकी खर्चबापत २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम एक्लैले झन्डै दोब्बर रकम खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्री गौतम मात्र होइनन्, तत्कालीन गृह सचिव सूर्य सिलवालले पनि धेरै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुविधा र भौगोलिक पहुँच समान भएका जिल्लामा सेनाको रासन मूल्य निर्धारण गर्दा लागतअनुमान दर यथार्थपरक देखिएको छैन,’ लेखा परीक्षणमा सहभागी महालेखाका अधिकारीले भने, ‘उपत्यकाका ३ जिल्लामा ३ थरी मूल्य देखिनुले पनि रासन मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ त्यस्तै, प्रतिवेदनले सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री र गृह सचिवले अपारदर्शी रूपमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरेको पाइएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७५ जिल्ला तथा पाँच क्षेत्रीय कार्यालयले एक वर्षमा सुराकी खर्चबापत २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम एक्लैले झन्डै दोब्बर रकम खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्री गौतम मात्र होइनन्, तत्कालीन गृह सचिव सूर्य सिलवालले पनि धेरै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति शून्य

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त २१ आयोजनामध्ये आठ आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ । जसमा १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, निजगढ विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, कोसी कर्णाली र कालीगण्डकी लोकमार्गको भौतिक प्रगति शून्य छ । जसमध्ये गत वैशाख १ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरे ।

निर्माण सुरु भएका आयोजनाहरूको प्रगतिको अवस्था पनि निकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आव ०६६÷६७ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको प्रगति आव ०७१–७२ सम्ममा १३ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ०७४-७५ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ आव ०६४-६५ मा निर्माण सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।