विश्वभरकामहालेखा परीक्षकको कार्यालयहरुको छाता संगठन सर्वोच्च लेखापरीक्षण
संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)को एसियाको गभर्निङ बोर्ड
सदस्यमा नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय निर्वाचित भएको छ । ४६
मुलुकका महालेखापरीक्षणका निकायहरु सदस्य रहेका महासभामा मलेसियामा भएको
एसोसाईको १३औँ सम्मेलनबाट नेपाल सदस्यमा निर्वाचित भएको हो । मलेसियामा
सम्पन्न महासभामा नेपालले निर्देशक समितिमा उम्मेदवारी दिई सदस्य राष्ट्रको
सहयोगमा चुनावबाटै पहिलो चरणमा नै निर्वाचित हुन सफल भएको महालेखा
परीक्षकको कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । गत
माघ २७ देखि फागुन १ गतेसम्म चलेको महासभामा नेपाल निर्वाचित भएको हो ।
विश्वभरिका महालेखापरीक्षकहरुको आपसी सहयोग र सम्बन्ध विस्तारका लागि
क्षेत्रीय सञ्जालको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल लगायत ११ राष्ट्रको प्रयासबाट
सन् १९७९ मा एसियाली सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठन (एसोसाई)
स्थापना भई ‘चार्टर्ड मेम्बर’ बनेको ३६ वर्षपछिको महासभाबाट पहिलोपटक
निर्देशक समिति गभर्निङ बोर्डको सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएको छ ।
निर्वाचित
हुनेबित्तिकै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्बन्ध
विस्तार र सहभागिता अभिवृद्धिको लागि सक्रियता देखाएको छ । सन् २०१५ को यो
वर्षभरि नै क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयाजना गरिने
महालेखापरीक्षकका प्रमुख आयुक्त भानु आचार्यले जानकारी दिए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट
इन्ष्टिच्युसन (एसोसाई)को सदस्यमा निर्वचित हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा
लिएको छ । नेपाल उक्त संगठनको बोर्ड सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएपछि सन्
२०१८ सम्म कार्यकारी सदस्य रहनेछ भने नेपालले सार्वजनिक जवाफदेहिता,
प्रवद्र्धन र शासकीय प्रणाली सुधार एवं संगठनको नीति तथा कार्यक्रमको
कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मिलेको प्रमुख आयुक्त
आचार्यले बताए ।
आर्थिक तथा स्वायत्ततामा स्वतन्त्रता नभएकोले
संवैधानिक रुपमा आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाउने तथा स्वतन्त्रताको लागि
संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग आग्रह गरिएको प्रमुख आयुक्त
आचार्यले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले पियर रिभ्यु रिपोर्टमार्फत
समान हैसियत भएका महालेखापरीक्षण संस्थाहरुले एक–अर्काको वस्तुगत
मूल्याङ्कन सूचाङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु
गरिएको छ । यस वर्ष नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कार्यसम्पादन
मूल्याङ्कन भारतको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको थियो । पत्रकार
सम्मेलनमा आचार्यले भने, ‘पियर रिभ्यु भनेको आफ्नो आन्द्राभुँडी
देखाउनुजस्तै हो, त्यसमा हाम्रो अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ ।’
महालेखापरीक्षकको
कार्यलयले आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त नहुनुलाई आफ्नो
कमजोरीको रुपमा लिँदै आगामी दिनमा अझै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने जानकारी
दिएको छ । सबै सरकारी रकमको लेखापरीक्षण हुने अवस्था नरहेकोमा यसतर्फ सुधार
हुनुपर्ने, वैदेशिक अनुदान समेतलाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने,
कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्नेजस्ता
विषयहरुलाई सुधारको क्षेत्रमा राखेको जनाएको छ । साथै लेखापरीक्षणको
गुणस्तरमा सुधार ल्याउन संगठनात्मक दक्षता अभिवृद्धि बढाउन विश्व बैंकलगायत
दातृनिकायको सहयोग लिँदै लेखापरीक्षणको कार्यमा सहजता ल्याउन विद्युतीय
कार्यपत्र डिजाइन गरी प्रयोगमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिइयो ।आर्थिक दैनिक मा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्