सबै कर विवरणको परीक्षण नीतिविपरीत हुन्छ

रूप खड्का
संयोजक, उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग
राज्यका तर्फबाट कर विज्ञका रूपमा सम्मान पाएका डा. रूप खड्का मुलुक
संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा राजस्व प्रशासन कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने
अध्ययनमा तल्लीन छन् । चैत महिनाभित्र मुलुकको अवस्था हेरी सुहाउँदो
प्रणालीका लागि सिफारिस गर्ने उनी बताउँछन् । उनले राजस्व संरचनाका साथै
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा राजस्व बाँडफाँटको आधारहरू दिनेछन् ।
विभिन्न मुलकुमा राजस्व प्रशासनको लामो अनुभव सँगालेका उनी नेपालमै १७
वर्षअघि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्दाका एक अभियन्ता हुन् । कर
पुनरावलोकन आयोगका संयोजक रहेका खड्काको नेपालमा कर प्रणाली, भ्याट,
आयकरजस्ता दर्जनभन्दा बढी करसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित छन् । ठूला २०
प्रतिशत करदाताले ८० र साना ८० प्रतिशतले २० प्रतिशत राजस्व योगदान गरेको
उनी बताउँछन् । समग्र कर प्रणालीलाई यथार्थमा परिणत गर्न सरोकारवाला साझा
लक्ष्यमा पुग्न आआफ्नो क्षेत्रबाट भरमग्दुर कोसिस गर्नुपर्ने धारणा राख्ने
खड्कासँग संघीय संरचनामा राजस्व बाँडफाँट, अहिलेको कर प्रशासनको अवस्था र
सुधारमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी लोकबहादुर चापागाईंले गरेको कुराकानी :

आयोगको हालसम्मको अध्ययनबाट कर प्रणालीमा कस्ता समस्या अनुभव गर्नुभएको छ ?
हाम्रो कर प्रशासन योजना (डिजाइन)का हिसाबले कतिपय विकसित देशको भन्दा
राम्रो छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बिलिङ
हो र बिलकै आधारमा करदाताले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । खरिदकर्ताले
तिरेको र विक्रेताले असुलेको कर हेरेर सरकारलाई कति कर चाहिन्छ अनि कति
तिर्नुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ । सही किसिमले बिलको लेनदेन नहुँदा भ्याटको
कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । भ्याटको समस्या नेपालको मात्र नभएर
भ्याट लगाएका अधिकांश देशमा खासगरी तल्लो तहमा बिलिङको समस्या छ र क्रमशः
सुधार्दै लैजानु आवश्यक छ । त्यस्तै, अनौपचारिक कारोबारको आकार बढ्दै जानु
कर प्रशासनका लागि चुनौतीको विषय हो । पैठारीका क्रममा भन्सार बिन्दुमा सही
मूल्यांकन नहुने (अन्डर भ्यालुएसन हुने समस्या) कारणले यथार्थपरक बिलिङ
नआउँदा तल्लो तह (थोक तथा खुद्रा तह)सम्म सामानको मूल्यमा एकरूपता पाइँदैन ।
१७ वर्षअघि कायम भएको भ्याट ‘थ्रेसहोल्ड’ मुद्रास्फीतिका कारण सानो अंक
भएको भनेर पुनरावलोकन गर्न माग उठिरहेको छ ।

कहाँ र कसको कारणले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ?
कार्यान्वयनका चरणमा एउटा पक्ष मात्र नभई विभिन्न पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवार
छन् । अहिलेको कर स्वयं निर्धारण (सेल्फ डिक्लेरेसन÷एसेस्मेन्ट)मा आधारित
कर सिद्धान्तमा आधारित छ । भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्कजस्ता सबै कर स्वयं
घोषणामा आधारित हुन् । यसका लागि सबै क्षेत्र (तलदेखि माथिका सबै संरचना)मा
करको कारोबार सही किसिमले दर्ता रिकर्डिङ/एकाउन्टिङ) भए मात्र करदाताले
आफ्नो कुल कारोबार हेरेर कानुनअनुसार लाग्नुपर्ने कर बुझाउने गर्छ । हाम्रो
देशमा धेरैजसो कारोबारको सही किसिमले रेकर्ड राख्ने प्रणाली छैन । त्यसका
लागि एउटै पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सबै किसिमका कारोबार बैंकिङ
प्रणालीमा नआएका कारणले प्रतीतपत्र खोल्ने क्रममा पनि आयात गर्ने क्रममा नै
सही किसिमले अभिलेख राखिँदैन र वस्तुको मूल्य फरक मात्र हुँदैन कि त्यसको
गुणस्तर के हो भन्नेमा पनि प्रश्न देखिन्छ । व्यवसायीले महँगा सामग्रीको कम
भन्सार देखाएर ल्याउने अनि बजारमा महँगोमा बेच्ने तर बीचको अन्तर
खुलाइँदैन । यसले खुद आम्दानी कति र भ्याटमा बिक्री मूल्य तथा खरिद मूल्य
कति, कर तिर्नुपर्ने रकम कति भन्ने विषयको जवाफ नभेटिँदा समस्या देखिन्छ ।
सुरुवाती चरण नै बिग्रिएपछि परिणाम स्वतः बिग्रने नै भयो । करदाताको
संख्या, संकलित राजस्व, करदाताको सन्तुष्टिको स्तर हेर्दा क्रमशः सुधार
देखिन्छ  । तर, अपेक्षित सुधार देखिएन ।

करदाता र कर प्रशासनबीच भएको गलत मनोवृत्ति (राज्यलाई छल्ने प्रवृत्ति)ले अपेक्षित सुधार नभएको भन्न सकिन्छ ?
समग्रमा मनोवृत्तिका कारण सुधारमा ढिलाइ भएको भन्न मिल्दैन । तर, समग्र
प्रणालीलाई यथार्थमा परिणत गर्न सरोकारवालाले आआफ्नो क्षेत्रबाट भरमग्दुर
कोसिस गर्नुपर्छ । साझा लक्ष्यमा सबै नपुगेका हुन सक्छन् । जनस्तरमा कर
तिर्न बिल लिनुपर्छ भन्नेजस्ता अन्य जानकारी पर्याप्त नहुनु, कर प्रशासनका
कर्मचारीमा कानुन प्रयोगबारे यथेस्ठ जानकारी नहुनु अनि कतिपय करदाता तथा कर
प्रशासनका व्यक्तिको नियतका कारण अपेक्षित सुधारमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।
जनस्तरमा र सरकारी कर्मचारीलाई जानकारी दिने किसिमले पर्याप्त तालिम हुन
सकेको देखिँदैन ।

कर प्रशासनले सबै करदाताको कर विवरण लेखापरीक्षण नगरी छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने भएकाले बढी समस्या हो कि ?
सबै करदाताको विवरणको कर प्रशासनले परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
पर्याप्त प्रशासनिक स्रोत अभावमा सम्भव नहुने मात्र होइन, स्वयं घोषणामा
आधारित भएर कर तिर्ने पद्धतिविपरीत पनि हुन्छ । कर परीक्षण र सम्बन्धित
कम्पनी तथा व्यक्तिको लेखापरीक्षण फरक कुरा हो । लेखापरीक्षण सम्बन्धित
निकायबाट सबैको भएकै हुनुपर्छ । तर, कर परीक्षण भने कर अधिकृतले जोखिमका
आधारमा छनोट भएका व्यक्ति तथा संस्थाको मात्र लेखापरीक्षण गर्ने हो ।
तथ्यांकले ठूला २० प्रतिशत करदाताले ८० प्रतिशत र साना ८० प्रतिशतले २०
प्रतिशत राजस्व योगदान गरेको देखाउँछ । त्यसैले कर परीक्षणको नमुना छनोट नै
ठूला करदातामा बढी, मध्यममा केही कम र साना करदाता नगन्य मात्र गरिन्छ ।
यसले मात्रै कर परीक्षण प्रभावकारी देखिन्छ । सबैलाई हरेक वर्ष परीक्षण
गर्ने भन्यो भने प्रभावकारी देखिँदैन अनि औपचारिकताका लागि झारा टार्ने काम
हुन्छ । फेरि छनोटका आधारमा परीक्षण कसको गर्ने अनि कसको नगर्ने भन्ने
कुनै नीति बनाएर गरिएको पनि हुँदैन । करदातामा मैले पेस गरेको कागजातमा कर
प्रशासनले छानबिन गर्दा बदमासी पत्ता लगायो भने कर मात्रै होइन, ठूलो
मात्रा जरिवाना लगाउँदा झन् बढी लागत पर्छ । त्यसैले गर्नुहुँदैन भन्ने
भावना जगाउन कर परीक्षण प्रभावकारी हुनुपर्छ र त्यसका लागि छनोट गरेर कर
विवरणको परीक्षण गर्नुपर्छ ।

संघीय संरचनामा जाँदा कर प्रशासन कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने रणनीति छ ?
कर प्रशासनलाई रणनीतिक रूपले संघीय संरचनामा लैजाँदा प्रदेशहरूको आम्दानी,
स्रोत परिचालनको अवस्थाका साथै कुनै पनि कर कुन निकायले लगाउँदा केन्द्र,
प्रदेश र स्थानीय निकायमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ
। त्यसका लागि वित्त नीतिका आफ्ना केही नीति छन् । संघीय संरचना अँगालेका
२९ देशले वित्त नीतिको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेरेर राजस्व
नीति अवलम्बन गरेका छन् । देशमा समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत
गर्ने किसिमको कर, समाजमा आय र सम्पत्तिको समान वितरण गर्ने सरकारको
उद्देश्यलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सघाउने प्रकृतिका कर
केन्द्रमा लाग्छ । सीमित क्षेत्रमा स्रोत सीमित छ र धेरै क्षेत्रमा वस्तु
तथा सेवाको प्रभावकारी वितरण पु¥याउनु छ भने सीमित क्षेत्रको स्रोत
केन्द्रले र सबै ठाउँमा उस्तै स्रोत समान प्रकृतिको छ भने स्थानीयस्तरमै
पनि कर लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, सम्पत्तिमा आधारित कर तल्लो तहमा
लगाउनुपर्छ । कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने विषयले पनि कर संकलनको
आधार तयार गर्छ । अर्थतन्त्रका लागि कर आफैंमा लागत हो । कर आर्थिक
लागतसँगै करदातामा ‘कम्प्लायन्स’ लागत र प्रशासनिक लागत पनि बढाउँछ । यसका
आधारमा कहाँ कुन कर लगाउँदा लागत कम पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । नेपालको
सन्दर्भमा भन्सार महसुल, भ्याट, आयकर, घरबहाल कर केन्द्रबाट लगाउन सकिन्छ
भने मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर, सम्पत्तिमा आधारित कर, अरू खालका शुल्क
प्रदेश र स्थानीय निकायमा लगाउन सकिन्छ ।ण्
अधिकांश कर केन्द्रले उठाउँदा कागजमा आधारित प्रदेश मात्रै बन्छ कि भन्ने
डर रहन्छ । त्यसैले केन्द्रले उठाएको करलाई सबै प्रदेशमा समानुपातिक वितरण
गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अस्ट्रेलिया, जर्मनी, नाइजेरियाजस्ता मुलुकले
भ्याट केन्द्रले उठाएर राजस्व क्षमता, जनसंख्या, विकासको स्तरजस्ता
सूचकलाई आधार बनाई केन्द्र र प्रदेशमा राजस्व बाँड्ने गरिएको छ ।

भारतमा भ्याट प्रदेशस्तरमै उठाइन्छ, नेपालमा किन नहुने ?
भारतमा सन् १९९७ देखि भ्याट केन्द्रीय तहमा लगाउनुपर्छ भनेर चर्चा हुँदै
आएको छ । केन्द्रीय तहमा अन्तःशुल्क, केन्द्र र राज्यमा बिक्री कर, स्थानीय
निकायमा चुंगी कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर छुट्टाछुट्टै ऐनबाट
निर्देशित छन् । यसले विभिन्न करका दरले गर्दा अर्थतन्त्रको करको भार बढी
पर्न गएको बुझेपछि केन्द्रीय सरकारले पटक–पटक गरेको अध्ययनको निष्कर्षका
आधारमा केन्द्रले भ्याट लगाउने र राजस्व सेयर गर्नेबारे विभिन्न समयमा
प्रयास भएको पाइन्छ । ६०÷७० प्रतिशत राजस्व आउने बिक्री कर संविधानमै
प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र भएकाले संविधान संशोधन नगरी अघि जाने स्थिति
देखिएन । राजनीतिक कारणले संविधान परिवर्तन गर्न सबै प्रदेश सहमत नहुँदा
राज्यको बिक्री करलाई केन्द्रीय तहमा भ्याट र प्रदेशको बिक्री करलाई
प्रदेशमा भ्याटका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, अझै राम्रो भएन भनेर
अहिले सबै राज्य सहमत हुन सक्ने देखिएको भन्दैै लोकसभामा संविधान संशोधनका
लागि विधेयक पेस भएको छ । संविधान संशोधन भए सन् २०१६ अप्रिलदेखि वस्तु तथा
सेवा कर लगाएर एउटै किसिमको कर प्रशासन बनाउने र करको लागत घटाउने योजना
अघि सारिएको छ । वस्तु तथा सेवा कर र भ्याट एउटै भए पनि मुलुकअनुसार नाम
फरक छ ।
भ्याट केन्द्रले नलगाउने हो भने हरेक राज्यसँग यससम्बन्धी छुट्टै नियम
आवश्यक पर्छ र करका दर पनि छुट्टाछुट्टै हुने गर्छन् । विभिन्न दर हुँदा
साधन एउटाबाट अर्को राज्यमा जाने डर बढी हुन्छ । व्यवसाय प्राकृतिक रूपमै
कम लागत लाग्ने ठाउँमा जान लालायित हुन्छ । यो आर्थिकभन्दा पनि करको भार कम
पर्ने भएकाले थोरै करका दर भएका क्षेत्रमा जान्छन् । यस्तो बेला आर्थिक
लागत बढ्दा साधनको अधिकतम प्रयोग हुँदैन । हरेक राज्यका व्यवसाय दर्ता, बुक
किपिङ प्रणालीजस्ता व्यावसायिक अभ्यास फरक हुने भएकाले प्रदेशमा भ्याट
लगाउँदा ‘कम्प्लायन्स’ लागत बढी बेहोर्नुपर्छ र त्यसले साधनको लागत बढाउँछ ।
एउटै कर संकलनका लागि हरेक राज्यमा छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक संयन्त्र
लगाउँदा सबै राज्यले फरक–फरक भार बहन गर्दा वस्तुहरूलाई बढी महँगो बनाउँछ ।
त्यही भएर भारत भ्याट एउटै रूपमा केन्द्रबाट लगाउन प्रयासरत छ । हामी
संविधान निर्माणपछि संघीय संरचनामा जाने तर भ्याट कार्यान्वयनमा आइसकेकाले
सुरुमा केन्द्रबाटै लगाउन सजिलो हुनेछ । त्यसैले संविधानमा कस्ता कर कहाँ
लगाउने भन्ने सुरुमै मिलाइएन, अहिले भारतले भोगेको समस्या हामीले पनि
भोग्नुपर्छ ।

हाम्रो राज्य संरचना ३ तह (केन्द्र, जिल्ला,
नगरपालिका/गाविस)मा छ र प्रदेश बन्दा ४ तहको हुन्छ । त्यसबेला सबै निकायमा
आफ्नो बजेट व्यवस्थापनका लागि स्रोत कसरी जुट्छ त ?
प्रदेश निर्माणपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा जतिसुकै निकाय भए पनि
त्यसलाई (प्रदेशभन्दा तल भएका सबै निकायलाई) स्थानीय निकायका रूपमा चित्रित
गरिन्छ । संघीय संरचना भएका मुलुकमा कर कहाँ कसले कति लगाउने भन्ने
संविधानमै व्यवस्था भएको पाइन्छ । कतै केन्द्र र राज्यको मात्रै कर कति र
कसरी लगाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा र स्थानीय निकायका सम्बन्धमा
प्रदेशले कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ । कतै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय
निकायका कर प्रशासनका सबै कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकेको पाइन्छ । संविधानले
निकायअनुरूप करका कार्यक्षेत्रबारे उल्लेख गरेसँगै विभिन्न तहको अनुदान
(केन्द्रले राज्य र स्थानीय, राज्यले स्थानीय निकायमा जाने)को पनि व्यवस्था
गरेको पाइन्छ । अनुदान जनसंख्या, स्रोतको स्थिति र विकासको स्तर हेरेर
समानुपातिक रूपमा दिइन्छ भने केन्द्रले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न
सर्तसहित थप अनुदान पनि दिन सक्छ । त्यस्तै विभिन्न तहको सरकारका बीचमा
भएको खाडल कम गर्न ‘इक्वालाइजेसन’ अनुदान पनि दिने गर्छ । हरेक प्रदेशले
प्राप्त गर्ने राजस्वको औसत र खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हेरी औसत राजस्व
प्राप्त गर्ने प्रदेशबाट सीमित हिस्सा इक्वलाइजेसन कोषमा राख्ने अनि
औसतभन्दा कम स्रोत भएकाले राज्यलाई उपलब्ध गराई समान रूपमा हेर्ने व्यवस्था
पनि गरिएको हुन्छ । हामीले राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा सकेसम्मका
सम्भावनालाई प्रतिवेदनमा समेट्ने भए पनि अनुदानबारे विस्तृतमा जाँदैनौं ।
अनुदानको काम गर्न हरेक संघीय संरचनामा वित्तीय आयोगमार्फत काम हुन्छ ।
भारतमा हरेक ५ वर्षका लागि वित्त आयोगले काम गर्ने गरेको छ ।

सरकारले भर्खरै कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेको छ । व्यवसायीहरू
आयोगको निरन्तरता खोजिरहेका छन् । कतिपय मुलुकमा यस्तो आयोग नियमित
प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको पनि पाइन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
कर फछ्र्योट आयोग समस्याग्रस्त करका विषय (क्रोनिक केस) सल्टाउन आवश्यक
हुन्छ । नियमित रूपमा सल्टाउन नसकेका काम मात्र आयोगमार्फत गरिन्छन् ।
नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत सल्टाउने काम आयोगमा राखिनुहुन्न । नियमित कामका
लागि आयोगभन्दा कर प्रशासनलाई बढी सक्षम बनाउनुपर्छ । यस्तो आयोगलाई
निरन्तरता दिनु राम्रो हुँदैन । तर, लामो समयसम्म फछ्र्याेट नभएका क्रोनिक
केस राखिनु पनि हुँदैन । त्यसका लागि समयमै समाधान खोज्नुपर्छ ।

हामीकहाँ बेला–बेला राजस्व बोर्डको पनि कुरा उठ्छ । राजस्व
परिचालनमा बोर्डको आवश्यकता र भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
राजस्व बोर्डका छुट्टाछुट्टै अवधारणा छन् । राजस्व सल्लाहकार बोर्डका रूपमा
स्थायी किसमिको जापानको जस्तै बोर्डको परिकल्पना गरिएजस्तो लाग्छ । यसले
निरन्तर रूपमा करबारे अनुसन्धान गर्ने अनि सरकारलाई कर नीति सम्बन्धमा
सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कार्यान्वयन गर्छ । कतै यस्तो बोर्ड
स्थायी नभएर केही वर्षका लागि सुधार आयोगका रूपमा गठन भएको पाइन्छ । भारतमा
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर बोर्ड क्रियाशील छ । नेपालमा स्वायत्त राजस्व
प्राधिकरण गठन गर्ने अनि कर्मचारीतन्त्रबाहिर स्वतन्त्र रूपमा रहनुपर्छ
भन्ने अवधारणा विकसित भएको छ । यस्तोमा दक्ष र आवश्यकलाई ल्याउने अनि
हटाउने (हायर एन्ड फायरको) सम्भावना बढी देखिन्छ । कर्मचारीलाई कर
प्रशासनका लागि चाहिने योग्यता, तालिम तथा अन्य कुरा त्यहाँ बढी सहज रूपमा
लागू गर्न सकिन्छ । समय–समयमा विभिन्न किसिमका कर अधिकारीको चर्चा हुने
गरेको छ । राजस्व परामर्श समिति पनि अहिले क्रियाशील छ । त्यसको
कार्यक्षेत्र विस्तारबारे पनि चर्चा हुन्छ । आयोगले कुन संरचना नेपालको कर
प्रशासनमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा सुझाव दिन्छ ।

फछ्र्याेट हुन नसकेका करको भारी बढ्दै गएको छ भने बेला–बेला
मिसम्याच र भ्याट छलीका घटना आइरहेका छन् । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि
नभएर यस्ता समस्या बढ्दै गएको हो ?  
कर फछ्र्याेट नहुने समस्या नेपालमा मात्र होइन, कम विकसित अधिकांश मुलुकमा छ
। कर प्रशासनमा पुनरावलोकनको व्यवस्था, करदाता र प्रशासन दुवैले कर बुझेको
अवस्था, कर कानुनमा स्पष्टता भएका क्षेत्रमा अधिक फछ्र्याेट हुने सम्भावना
रहन्छ । कतिपय बेला कर कानुनमा स्पष्टता नदेखिएको तथा कर अधिकृतलाई
व्याख्या गर्ने अधिकार दिइएकाले करदाता र प्रशासनले आ–आफ्नै किसिमले
व्याख्या गर्दा समस्या बढेको हो । त्यसका लागि सक्षम प्रशासकीय पुनरावलोकन
आवश्यक छ । कर प्रशासनभित्रै पनि करदातालाई चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा
पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिइएको छ । पुनरावलोनको समय छोटो बनाउन सके करदाता
र कर अधिकृत दुवै पक्षका लागि राम्रो हुन्छ । त्यस्तै करदातालाई
पुनरावलोकनमा पनि चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो पनि सधैं खुला राखिएको
छ ।

करदाताको विस्तार आशातीत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । कर विज्ञले यसलाई कसरी बुझ्छन् ?
नेपालमा अझै जनसंख्याका आधारमा कुल करदाता ५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । तर,
प्रतिशतका आधारमा करदाता पुगेन भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । मुलुकमा भएका
जनसंख्यामा कति गरिबीमा बाँचिरहेका छन् त्यस आधारमा पनि करदाताको संख्या
कति हुनुपर्ने भन्ने हेर्न सकिन्छ । राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादन
(जीडीपी)को अनुपातले करको वास्तविकता देखाइरहेको हुन्छ । नेपालमा राजस्व
जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकमा धेरै राम्रो छ । तर, त्यसो भनेर
सबैमा पुग्यो भन्ने होइन । धेरै व्यक्ति करको दायरामा भएको स्थितिमा कर
प्रशासनले बढी ‘फ्लोअप’ गरेर दर्ता गराउन लगाउने, दर्ता भएकामध्ये कर
तिरेको छ÷छैन भन्ने हेर्ने, कर तिर्न लगाउने काममा कर प्रशासन सचेत भए
संख्या थपिनेछ ।कारोबार दैनिकमा खबर छ।