सिए ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग मर्जरका कुरा : ‘मर्जरले संधै सिनर्जी दिन्छ भन्ने पनि छैन’

नेपाल बंगलादेश बैंकको ग्रोथ बढ्न नसकेको भनिन्छ नि ?

पछिल्लो नौ महिनाको ब्यालेन्स सिट भर्खरै प्रकाशित भएको छ । त्यसमा ७० करोड नाफा छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा १ अर्बको हाराहारीमा नाफा गर्ने लक्ष्यमा छौं । हामी यो आर्थिक बर्षमा खुद मुनाफा एक अर्ब नघाउने बैंकहरुमा पर्छौ । यसले नै देखाउ“छ, हाम्रो बैंकको ग्रोथ कति छ, भनेर ।

सेयरधनीले के पाउ“छन त यो नाफाबाट ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पू“जीबृद्धि हामीले पनि गर्नुछ । चुक्तापु“जी ८ अर्ब नपुगुन्जेल नगद लाभांश बा“ड्न सकिने कुरा भएन । यो राष्ट्र बैंकले नै रोकेको छ । मुनाफाबाट जति बा“ड्न सकिन्छ, बोनस सेयरको मात्रै अप्सन बा“की हो । हामी पनि बोनस नै दिन्छौं ।

आठ अर्ब क्यापिटल पु¥याउने प्लान चाँही के हो, एक÷दुई ओटा मर्जका प्रयास पनि हल्लामै सिमित

भएछन् । होइन ?

आठ अर्ब पु¥याउने प्लान चाँही हामीले वेभसाइटमै राख्देकाछौं । मर्जर वा एक्विजिसनलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । अर्को विकल्पमा पु“जी थपको लागि बोनस सेयर वा हकप्रद दिएर पनि जान सकिन्छ । तर अहिले बजारको स्थिति हेर्दा राइट सेयरबाटै जान सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । कम्पनी राम्रो भएकाले हकप्रद हाल्नका लागि सेयरधनीहरु ईच्छुक हुनुहुन्छ । एनसीसीस“ग पनि मर्जर भएन ।

के एनबी बैंकको लागी मर्जर सहज नभएकै हो ?

सहज नदेखिएको होइन । उपयुक्त पार्टनर नभेटिएको हो । अझै पनि हामी खोजिमा चाँही छौं । फेरी मर्ज गर्नको लागी उपयुक्त पार्टनर पाइएन भनेर हामीले आठ अर्ब नपु¥याउने भन्ने तहुँदैन नि । त्यसैले मर्जको उपयुक्त पार्टनर भएन भने पनि हामी १ बराबर १ अनुपातमा राइट सेयर दिएर भएपनि पु“जी त समयमै पु¥याउछौं ।

रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकसँग किन कुरा मिलेन ?

हामी कुराकानीमै छौं, मर्ज गर्ने भनेर नै डिडिए पनि भएकै हो । केहीकेही कुराहरुमा कुराहरु नमिलेको पक्कै हो । अहिले उहा“हरु आफै सा“ढे २ अर्व पु“जी पु¥याउने अभियानमा लागेको जस्तो देख्छु । हामीले पनि उहा“हरुको सबै माग पुरा गर्न सकेनौं । त्यसपछी उहा“हरुले अर्को बाटो समात्नुभएको छ । मर्जरमा यस्ता कुराहरु हुन्छन नै ।एनबी बैंकको लागि उपयुक्त पार्टनर भेटिएन ।

अब मर्जरको च्याप्टर क्लोज भएकै हो त ?

हामी क्लोज भएकै हो त भन्दैनौं । कुन लेवलको कत्रो संस्थास“ग मर्ज हुन्छ भन्ने अहिले नै थाहा हुँदैन । क, ख र ग वर्गका विभिन्न संस्था सँग कुरा भइराखेका छन । अब जति समय छ, त्यो समयमा उपयुक्त पार्टनरस“ग कुरा मिलेन भने आफैं पूँजी बढाएर पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । 

ग्लोवल आइएमई बैंकसँग मर्जरमा जाने भन्ने चर्चा मात्रै होकी कुरा पनि अघि बढेको हो ?

बजारमा विभिन्न खाले कुराहरु आउ“छन ।उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा उहाँहरुपनि  पनि हुनुहोला, हामी पनि छौं । ग्लोवलस“ग पनि केही कुरा पक्कै भएको हो, कुरा नभई बजारमा कुरा त जाँदैन । हामीबिच मर्जरको संभावना पनि छ । सबैले सबैसँग  कुरा भैसकेको अवस्थामा कुरा हुनु, चर्चा हुनु नराम्रो होईन । उनीहरुले पनि उपयुक्त पार्टनर खोजीमारहेछन, म पनि छु । एनबीस“ग मर्ज गर्ने कुरा हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा होइन । दुबै बैंकले संभावनाचाहि खोजेको हो ।

त्यसो भए ग्लोवल आइएमईस“ग मर्जरको संभावना अझै छ ?

संभावना छैन भनेर म भन्दिन“ । केही कुरा भएर नै हल्ला चलेको हो । संभावना बाँकी  नै छ । के नेपालमा आठ अर्ब पु“जीको बैंक आवश्यक छ त ? यो कुराको बहस गर्न अलि ढिला भयो जस्तो लाग्छ । 

यो आई नै सक्यो । अब कराएर के गर्ने ?

त्यो आवश्यक थियो भन्ने थाहा भइसक्यो, अहिले हेर्नोस सबै बैंकहरुको क्यापिटल एडुकेसी १०÷११ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको देखिएको छ । फर्दर विजनेश गर्नको लागि पनि क्यापिटल त चाहियो नि । राष्ट्र बैंकले आठ अर्वको नभनेको भए पनि बैंकहरु आफ्नै गतिमा आठ अर्बमा पुग्ने नै थिए । मात्र अलि ढिलो हुन्थ्यो होला । राष्ट्र बैंकले २ वर्षको टर्म तोकिदियो, केही बैंकहरुलाई गाह्रो भयो होला । तर ढिलो चा“डो ८ अर्वको बैंक चाहिने नै थियो । कति बैंकहरु ८ अर्वमात्र पु¥याएर मात्रै पनि बस्दैनन् किनकी आफुलाई ग्रो गर्नुछ । पु“जीमात्रै बढाएर हुन्छ त ? 

रिटर्न कसरी दिन सकिन्छ ?

कसले दिएको छैन र रिटर्न ? अहिले नौं महिनाको ब्यालेन्ससीट जुनजुन बैंकले प्रकाशित गरे, त्यहाँ तराई आन्दोलन र भुकम्पको झल्को दिन्छ र ? केही वर्ष रिटर्नको प्रतिसत कम होला तर केही न केही दिन्छन् । २÷३ अर्वमा दिइरहेको रिटर्न आठ अर्बमा अलि कमी होला । तर अन्र्तराष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसार १५÷२० प्रतिसतको रिटर्न भनेको धेरै राम्रो हो । त्यो लेवलको रिटर्न दिनलाइ बैंकहरु सक्षम हुन्छन ।

राष्ट्र बैंकले जुन प्रकारले बैंकहरुको संख्या घट्ने अपेक्षा गरेको थियो त्यो लक्ष्य पुरा नहुने भयो हैन ?

त्यो लक्ष्य के र कति थियो भन्ने नै बाहिर आएको कुरा होइन । राष्ट्र बैंकले बैकिङ स्थायीत्वको लागी बैंकहरुको  क्यापिटल बसे रामा्र े हनु पु र्छ  भनके ो हो । यो भनेको मर्ज नै हुनुपर्छ भनेको होइन । मलाई चाँही त्यही बेला नै २५ भन्दा तल बाणिज्य बैंकहरु आउनेवाला छैनन भन्ने नै लागेको थियो । संख्या घटाउने एउटा हिडन उद्देश्य होला । बाणिज्य बैंकको संख्या नघटेनी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको त प्रशस्त घट्छ र घटिरहेको छ नि । यसले राष्ट्र बैंकको मनिटरीङ र सुपरिभिजनमा पक्कै सहज भएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुबीच मर्ज हुन नसक्नुको कारणचाहिं के होला ?

भिन्न परिस्थितीमा खुलेका बैंकहरु सबैका आ–आफ्नै विशेषता छन । मर्ज भएर एक भएर अगाडी बढ्न कहा“ सजिलो छ र ? कर्मचारीको कुरा छ, संचालक समितिको ईश्यु हुन्छ । सिईओको कुरा आउला । यी विविध कारणले गर्दा मर्जर सजिलो विषय चाहिं होइन । यदी सेयरहोल्डर्सहरुले आफैले पैसा थपेर पु“जी बढाउन सक्षम छन भने मर्ज गरेर फरक परिवेसमा गाह्रो हुने भन्ने सोचाइ आउन सक्छ । संचालक समितिको मुख्य विषय हो, आधा सञ्चालकले छोड्नुपर्ने हुन्छ । मर्जरले संधै सिनर्जी दिन्छ भन्ने पनि छैन । प्राक्टीकल्ली मर्जरपछिको प्रभावको बारेमा धेरै अध्ययन भएको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई । यसबारे अध्ययन होस अनि तथ्य कुरा बाहिर आउ“छ ।

ठुला बैंक आफु गाभिन नसक्ने अनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी लिएरपूँजी बढाउने भयो हैन ?

स–सानो पूँजीले  खुलेका एक जिल्ले, ३ जिल्ले संस्थाहरुलाई एकैपटक ८० करोड, २ अर्व कसरी पु¥याउने र ? त्यो क्यापिटल बढाउन सक्ने रिसोर्स पनि हुनुप¥यो नि । उनीहरुका लागि मर्जरको बिकल्पै छैन । नेसनल लेभलका संस्थाहरुलाई आफै पु“जी पु¥याएर जान सक्ने संभावना पनि छ । मर्जरमा पनि ट्याक्सको सुविधाहरु अरु पनि सुविधाहरु छन । यसर्थ साना संस्थाहरुलाई ठुला संस्थामा विलिन भएर पनि राम्रो प्रतिफल खाने अवसर पनि छ । क्यापिटल बढाएर मात्रै के गर्नु, सोही अनुसार विजनेश बढाउन सकिएला र ? पैसा हाल्नेले रिटर्न खोज्छन । रिटर्न दिनको लागी बजार यही हो, विजनेश हुनुप¥यो । नया“ नयाँ“ प्रोडक्ट एरियाहरु पनि खोज्नुप¥यो । अव नया“ क्षेत्रमा हाइड्रोपावर, अनलाइन बैंकिङदेखि बैंक आफैले नया“ प्रोडक्ट बनाएर जान पनि सक्छ ।

अव नाफा बढाउन सिईओलाई एकदम पे्रसर आउँछ  होला नि ? 

क्यापिटल बढेपछी पहिलेकै लाभांशको रेसियो दिन गाह्रै हुन्छ । तर, सेयरहोल्डरहरु कम्पनी ठुलो भएपछी रिटर्न पनि बढि नै खोज्न थाल्लान । रिटर्न दिनुपर्छ भनेर जहाँ  पायो त्यही हात हाल्दा भोलीको दिनमा दुर्घट्नामा पर्न सकिन्छ । स्लो रिर्टन आउ“छ, त्यसमा लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गर्नु पनि सक्नुप¥यो । हतार गर्दा विग्रन सक्छ । सिईओलाई त तलबाट पनि प्रेशर पर्छ, माथिबाट पनि । 

प्रसङ्ग बदलौं, तपाइँको पदावधी सकिएपछी छोटो समयको लागि मात्र नविकरण गरिएको हो ?

होइन । गत बर्ष ४ वर्षको नियुक्ती दिइएको हो । अर्को कुरा यहाँ  छोडेपछि अन्त खोजौला । नभए आफ्नो प्राइभेट काम गरौला । बैंकको सिईओ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अप्सन त कतिकति ।

सिईओको कार्यकाल २ टर्मको बिषयमा त धेरै आपत्ति जनाउनुभयो नि ?

यसका आफ्नै फाइदा बेफाइदाहरु होलान । ८ वर्ष सिईओ भैसकेपछि त्यो समयमा आफ्नो प्लान र भिजन देखाउन सक्छन । एक्सपेरियन्स र राम्रो मान्छे हटाएर अन्य मान्छे ल्याउदा भोलीको दिनमा आउने अफ्टेराहरु पनि होलान । अहिले बाफिया छलफलकै क्रममा छ, पास हु“दा कुन रुपमा आउँछ हेर्न बाँकी  छ । कानुन नै बनेर आएपछी त हामीले मान्नैप¥यो नि ।

एनबी बैंकमा किन लामो सयमदेखि एक संचालक खाली छ नि ?

हाम्रोमा टेक्नीकल्ली एक जना प्रमोटर डाइरेक्टर खाली छ । प्रमोटर ग्रुपमा नेपाली र ज्वाइन्टभेन्चरको पार्टनर छ । त्यसमा एकजना कसले पठाउने भन्ने विषयमा उहँ“हरु बिचमा सल्लाह भइसकेको छैन होला । सोही कारण संस्थापकबाट ४ जना हुनुपर्नेमा अहिले ३ जनामात्रै छन । एकजना खाली छ, पठाउनुभएको छैन । यो कुन ठुलो कुरा हो र ? संस्थामा एकदुई जना संचालकहरु आउने जाने, खाली हुने भइ नै रहन्छ नि । खासमा एनबी ग्रुपले आफ्नो भागमा परेको एक जना सन्चालक पदमा उपयुक्त ब्यक्ति नपाइराखेको

कारणले नपठाएको पनि होला ।

ज्वाइन्टभेन्चर पार्टनर बंगाली समुहले ५१ प्रतिसत सेयर पु¥याउने भन्ने थियो । खोई त ? 

किन्नेले ५१ प्रतिसत पु¥याउने भने पनि बेच्नेले नबेचेपछि के गर्ने ? किन्नेले मात्र चाहेर हुने कुरा भएन । उनीहरु बहुमत हिस्सा लिन ईच्छुक छन् । राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी लगानीकर्ताको लागि बहुमत हिस्सा दिन सहमति दिएकै हो । अहिले पनि यो कुरा प्रोसेसमै छ । तर २ वर्ष भईसक्यो । अब बैंकको परिस्थिति फरक छ ।

सेयरको प्राइसमा केही तलमाथी भइसक्यो । सेयरको संख्या बढेर कहा“ पुगीसक्यो । सेलर र बायरविच हुने कुरामा बैंक प्रतक्ष संग्लग्न छैन । यो दुईवटा प्रमोटर समुहको कुरा हो ।

विदेशीलाई लगानीकर्ताको लागि मात्रै हकप्रद दिने भन्ने कुरा कहाँ  पुग्यो ? 

त्यो हामी प्रस्ताव ग¥यौं । साधारणसभाबाट पनि पारित ग¥यो । यो नेपालमा पहिलो अभ्यास थियो । तर नीति नियममा नभएको कुरा कहाँबाट पाउनु ? नेपालमा यस्तो कानुन नै छैन भनेर रोकिदियो । अहिले हामी त्यो निर्णयबाट पछि हटिसक्यौं ।