आयकर ऐन २०५८ को परिमार्जित व्यवस्थाले लेखापरिक्षणको परिभाषामाथि नै प्रहार भएको र आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएको भन्दै परिमार्जित व्यवस्थाको विरोधमा एक्यान र अडान एकै ठाउँमा उभिने भएका छन् । एक्यान र अडान मिलेर अर्थमन्त्रालयमा परिमार्जित व्यवस्थालाई उल्ट्याउन पहल गरिने एक्यान स्रोतले बताएको छ । हिजो बसेको एक्यानको बैठकले विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेषत : एक्यानले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२७ परिमार्जनका लागि निम्नानुसारको कार्यक्रम अगाडी ल्याउने भएको छ :
- आयकर ऐनको दफा १२७ को परिमार्जनको विरोधमा अडानसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्ने ।
- आइक्यानलाई उक्त दफाको परिमार्जित व्यवस्थालाई उल्ट्याउन र आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा सम्बन्धित ठाउँमा स्पष्ट पार्न पत्र लेख्ने ।
- अर्थमन्त्रालयमा उक्त दफा परिमार्जनका लागि पहल गर्ने ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
आयकर ऐन २०५८ को दफा नम्बर १२७ ! आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएकै हो त ?
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विधेयकमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु गरेको छ । सरकारले आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धिमा परिवर्तन गरेको हो । यहि परिवर्तनका क्रममा दफा १२७ को पूरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था गर्दा लेखापरीक्षकहरुलाई समेत कारवाही हुने देखिएपछि यस विषयले यतिबेला लेखापरिक्षकहरुमाझ चर्चा पाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ भनी ऐनमा परिमार्जन गरिएपछि यस बिषयमा लेखापरीक्षकहरुका विभिन्न तर्कहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् ।
के थियो दफा १२७ को पूरानो व्यवस्था ?
मतियारलाई हुने सजाय : यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।
के छ नयाँ व्यवस्था ?
मतियारलाई हुने सजाय: यस ऐन बमोजिम कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।
आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएकै हो त ?
दफा १२७ मा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
यो व्यवस्थाले लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्ने एक मात्र अधिकार पाएको नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स् संस्था (आइक्यान) को क्षेत्राधिकार मिचिएको केहि सिएहरुको विश्लेषण छ । ‘लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्ने अधिकार आइक्यानसँग मात्र छ ।
तर यो व्यवस्थाले लेखापरीक्षकलाई कर लेखा प्रमाणित गरेकै आधारमा कारवाही गर्न सक्ने भनिएको छ । लेखापरिक्षण आफैंमा ‘स्याम्प्लिङ’ का आधारमा हुने भएकाले यो व्यवस्थाले लेखा परिक्षकहरुलाई अफ्ट्यारोमा पार्ने देखिएको छ। ‘ एक सिएले सिए सरोकारलाई बताए ।
आइक्यान मौन :
यस बिषयमा आइक्यान भने मौन बसेको छ । बजेट घोषणा भएको ३ तीन बितिसक्दा पनि आइक्यानले ऐनमा गरिएको परिमार्जन गरिएको यो विषयमा आइक्यान बोलेको छैन । बजेट निर्माणमा आइक्यानको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला आइक्यान यस्तो बिषयमा मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
के भन्छ एक्यान ?:
यस बिषयमा एक्यानले भने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । ‘हामीले सबै सदस्यलाई यस बिषयमा सर्कुलर गरिरहेका छौं । ‘एक्यानका कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ज्ञवालीले भने ।’ उनका अनुसार परिमार्जित ऐनले लेखापरीक्षकहरुलाई अफ्ट्यारोमा पार्ने देखिएकाले एक्यानको आधिकारिक धारणा बनाउन सबै सदश्यहरुलाई सर्कुलरको प्रक्रिया थालिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्