आइक्यानको १५ बर्षे नीति मन्त्रालयबाट अस्वीकृत ? अव के हुन्छ ?

काठमाडौँ  । आइक्यानको पार्षद हुन सदस्य भएको १५ बर्ष पुगेको हुनुपर्नेगरी काउन्सिलले पास गरेको निर्णय स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले सिए सरोकारलाई दिएको जानकारी अनुसार सो निर्णय तत्कालका लागि स्वीकृत गर्न नसकिने व्यहोरासहितको पत्र मन्त्रालयले आइक्यानलाई पठाउने तयरी गरेको छ । यसअघि आइक्यानको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै सो निर्णय मन्त्रालयले स्वीकार गर्नेगरी अनौपचारिक निष्कर्ष मन्त्रालयले आइक्यानलाई अनौपचारिक सन्देशको रुपमा पठाएको थियो  । तर अन्तत: अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ  । आइक्यानको निर्णय मन्त्रालयले उल्टाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसँग सहमत भएर मन्त्रालयले उक्त निर्णय स्वीकार गर्ने मनसायसहितको जानकारी बाहिर आएको थियो । तर अन्तत: चौतर्फी सरकारी स्तरबाट भएको लविङपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय स्वीकृत नहुनेगरी आइक्यानलाई जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।   

यसो त आइक्यानले गरेको निर्णय ठिक थियो कि थिएन भन्ने आआफ्नै तर्क र बहस भएका थिए । कतिले आइक्यानको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए  । एक्यानले पनि यसमा ‘हल्का’ विरोध जनाएको थियो । तर आइक्यानको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा आइक्यानको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने बहस चलेको थियो । तर यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो औपचारिक धारणा पठाउदै सो निर्णय स्वीकृत गर्न नसकिने बताउने तयारी गरेको छ । ‘एक्यानले औपचारिक रुपमा हल्का बाहेक खासै विरोध नगरेपछि हामीले आइक्यानको निर्णय नै मान्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं । अर्थमन्त्री निकटका केहि उम्मेदवारहरुले पनि ‘ठिकै छ’ भन्ने शैलीमा आइक्यानको निर्णय मान्दा खासै फरक नपर्ने राय दिनुभएको थियो । तर ब्युरोक्रेसीबाट विशेषगरी आइक्यानका केहि पूर्व अध्यक्षहरुकै जोडबलमा दबाब आएपछि अर्थमन्त्रीले यस्तो निर्णय स्वीकार नहुने जानकारी आइक्यानमा पठाउनु भन्नुभएको छ।’ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘के कुरा चाहिं स्पष्ट हुनुहोस् भने कसैले बाहिरी रुपमा विरोध गरेर यस्तो निर्णय हुन लागेकोचाहिं होइन ।’    

यसमा अव दुईवटा सम्भावना छन् । आइक्यानलाई पठाउन मन्त्रालयले पत्र तयार त गरेको छ तर पठाईसकेको छैन । यस विषयमा जानकारी बाहिरिइसकेपछी उक्त पत्र नपठाउनसमेत आइक्यानका उच्च अधिकारीहरुले मन्त्रालयलाई दबाब दिइसकेका छन् । पत्र पठाई नै सकेको स्थितिमा पनि आइक्यानले मन्त्रालयको पत्र नबुझी आफुले गरेको निर्णय सदस्यलाई लागु हुन्छ भन्ने तर्क गरेर यसमा जित्न सक्छ । मन्त्रालयको पत्र नबुझी आइक्यानले काउन्सिलले गरेको निर्णय सदस्यलाई लागु गराउने र सदस्यहरुले नमानेको खण्डमा इथिक्स विपरित काम गरेको भन्दै कारवाही गराउन सक्छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयको पत्र बुझेर सो निर्णयलाई पनि मान्न सक्छ । अर्को विकल्प भनेको यसलाई पुन: पुनरावलोकन गर्न आइक्यानले मन्त्रालयमा लविङ गर्न सक्छ । आइक्यानले अव के गर्छ भन्ने तथ्य भने हेर्न बाँकी नै छ  ।