वित्तीय पारदर्शिताका लागि लेखापरीक्षण | लेख | सुरेश देवकोटा

सुरेश देवकोटा

कुनै पनि संस्थाको आर्थिक वर्षको वित्तीय व्यवसायको यथार्थ चित्रण नै
वित्तीय विवरण हो । लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा
रही वर्षान्तपश्चात् तयार गरिने आर्थिक विवरण नै सम्बन्धित संस्थाको
वित्तीय विवरण हो । सामान्यतया वासलात, नाफानोक्सान हिसाबखाता, नगदप्रवाह
विवरणलगायत विवरणलाई वित्तीय विवरणका रूपमा लिइन्छ । खासगरी संस्थाको
वास्तविक अवस्था देखाउने र संस्थाको प्रगतिबारे उजागर गर्ने विवरण नै
वित्तीय विवरण हुन् । वित्तीय विवरण तयार गर्ने दायित्व सम्बन्धित संस्थाको
व्यवस्थापनमा नै हुन्छ । यसका लागि दक्ष लेखापालहरूको व्यवस्था गर्नु
व्यवस्थापनको दायित्व हो । नेपालमा कम्पनी ऐन २०६३ ले यस सम्बन्धमा स्पष्ट
व्यवस्था गरेको छ ।

लेखा परीक्षण
कुनै पनि
संस्थाको व्यवस्थापनले तयार गरेका वित्तीय विवरणहरूको आधारमा सो संस्थाको
प्रगति तथा यथास्थितिबारे स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गरिने पद्धति नै
लेखापरीक्षण हो । वित्तीय विवरणलाई लेखापरीक्षणका नीतिहरूको आधारमा परीक्षण
गरी आफ्नो मन्तव्य व्यक्त (अडिट रिर्पोट तयार गर्ने) गर्ने काम स्वतन्त्र
लेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । विश्वभर स्वीकारिएको यथार्थ के हो भने
लेखापरीक्षकले सम्पूर्ण व्यवसायको परीक्षण गर्न सक्दैन र उसले निश्चित
मापदण्ड बनाएर स्याम्पलिङका आधारमा यथार्थता जाँच गर्छ । किनकि
लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य अनियमितता पत्ता लगाउनु होइन । संस्थाले तयार
पारेको वित्तीय विवरणहरूले सो संस्थाको वित्तीय अवस्थाको सही चित्रण गर्छ
कि गर्दैन भनेर आफ्नो विचार दिने हो । नेपालमा सरकारी संस्थाहरूका हकमा
महालेखापरीक्षकले तथा अन्य संस्थाका हकमा लेखापरीक्षकको हैसियतमा कार्य
गर्ने अनुमति पाएका दर्तावाला लेखापरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
(सीए)हरूले गर्ने गर्छन् । यस अर्थमा लेखापरीक्षकलाई कुनै पनि आर्थिक
व्यवसाय गर्ने संस्थाले तयार गरेको वित्तीय विवरणहरू कानूनसम्मत छन् कि
छैनन् र ती विवरणले संस्थाको प्रगति र यथास्थिति चित्रण गर्छन् कि गर्दैनन्
भन्ने मन्तव्य दिने व्यक्ति भनेर चित्रण गर्न सकिन्छ । यसरी विचार व्यक्त
गर्नुअघि उसले सो विचारलाई पुस्ट्याइँ गर्ने आधारहरू जाँचेको हुनुपर्छ ।

लेखापरीक्षकको कानूनी हैसियत
लेखापरीक्षक
भनेको एक विशेषज्ञ सेवा हो । निश्चित व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति
मात्र लेखापरीक्षक हुन पाउने विश्वव्यापी मान्यता छ । कुनै पनि मुलुकमा
लेखापरीक्षकहरूलाई कानूनी वैधानिकता दिन विशेष ऐनअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको
हुन्छ । नेपालमा पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ र सोको नियमावली
२०६१ ले लेखापरीक्षकहरूको कानूनी हैसियतलाई स्थापित गरेको छ । सो ऐन लागू
हुनुपूर्व लेखापरीक्षक ऐन २०३१ प्रचलनमा थियो । तर, नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स ऐनको प्रारम्भसँगै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित सबै अधिकार सो
ऐनअनुसार स्थापित नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)लाई दिइएको
छ । नेपालमा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित कामकारबाहीको नियमन गर्ने संस्था
भनेको आईक्यान हो । यसले विश्वव्यापी मान्यता तथा नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स ऐन तथा नियमावलीले दिएको क्षेत्राधिकारअनुसार आफ्ना गतिविधि
सञ्चालन गर्छ । लेखापरीक्षकहरूलाई अनुमतिपत्र दिने, सुपरिवेक्षण गर्ने,
नियमन गर्ने, लेखा राख्दा पालना गर्नुपर्ने लेखामापदण्ड तथा लेखापरीक्षण
गर्दा पालना गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्ने आदि
अधिकार आईक्यानसँग छ ।

लेखापरीक्षकको दायित्व
सामान्यतया
लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धित संस्थाले प्रचलित कानूनले तोकेको
प्रक्रिया पूरा गरी गर्ने गर्छन् । यसरी नियुक्त गरिएको लेखापरीक्षकको
मुख्य दायित्व भनेको सो संस्थाले तयार पारेको वित्तीय विवरणहरूले सम्बन्धित
संस्थाको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे विचार
दिने हो । तसर्थ लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा नै संस्थाले पनि उक्त
लेखापरीक्षकको (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षक) योग्यताको
बारेमा सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । साथै यसरी नियुक्त हुने लेखापरीक्षकले पनि
नियुक्ति दिने संस्थाका व्यवसायका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिई आफूले पालना
गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वित्तीय विवरणहरूमा मन्तव्य दिनुपर्छ ।
यस क्रममा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, प्रणाली, ज्ञान, लेखापरीक्षणको शैली,
कानून परिपालना आदि सबै आवश्यक मात्रामा अँगालेको हुनुपर्छ । कानूनी रूपमा
नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐनले पनि कुनै लेखापरीक्षकले कुनै पनि
संस्थाको वित्तीय विवरणमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुअघि सो संस्थाको
व्यवसायका बारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र आफ्नो विचार
दिनुपर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसकारण सम्पूर्ण
लेखापरीक्षकका लागि न्यूनतम आधार भनेको आफूले व्यक्त गर्ने वित्तीय विवरणमा
समावेश भएका प्रत्येक विषयका बारेमा पूर्ण जानकारी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण
प्रचलिन
कानूनले पनि कुनै पनि संस्थाको  व्यवसायलाई वैधानिकता दिन अनिवार्य रूपले
लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  हरेक संस्थाले आव समाप्त भएको
निश्चित समयावधिभित्र लेखापरीक्षण गराइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी
लेखापरीक्षण गराइसकेपछि सो वित्तीय विवरणमा भएका विषयले वैधानिकता पाउँछ ।
तर, वित्तीय विवरणमा समावेश भएका अनियमितताका विषयहरूले पनि वैधानिकता
पाउँछन् भन्नेचाहिँ होइन । वित्तीय विवरणहरूलाई सधैं लेखापरीक्षकको
मन्तव्यसँग जोडेर मात्र हेर्नुपर्छ । लेखापरीक्षकले दिने मन्तव्य भनेको
मोटामोटी रूपमा उक्त वित्तीय विवरणले प्रकाश पार्ने यथार्थमा आधारित हुन्छ ।
यदि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणहरूमा पछि गएर कुनै अनियमितता फेला
पर्‍यो भने सो अनियमितता उजागर नगरेको अभियोग लेखापरीक्षक माथि त आउन सक्ला
तर सो क्रममा लेखापरीक्षकले आफ्नो मन्तव्यमा के उल्लेख गरेको थियो र सो
लेखापरीक्षणका लागि अवलम्बन गरेको प्रणाली के थियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसरी आर्थिक सुशासनका लागि लेखापरीक्षण एकमात्र भरपर्दो नियन्त्रण प्रणाली
हो ।

लेखापरीक्षकको कसुर र सजाय
प्रचलित
कानूनअनुसार नियुक्त गरिएको लेखापरीक्षकले कुनै पनि संस्थाको वित्तीय
विवरणको तयारी तथा प्रस्तुतीकरणमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा
अपनाउनुपर्ने सावधानी नअपनाई गलत वा अवास्तविक मन्तव्य दिएमा यसलाई
लेखापरीक्षण कसुरका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा लेखापरीक्षण कसुर मापन गर्ने
नियामक निकाय भनेको आईक्यान मात्र हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐनले
प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा आईक्यानले लेखापरीक्षणसम्बन्धी कसुरका बारेमा
जाँचबुझ गर्ने, कसुर प्रमाणित गर्ने र आफ्ना सदस्यलाई सजाय गर्ने गर्छ ।
सोही ऐनले आईक्यानलाई लेखापरीक्षणसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतसरहको
न्यायिक हैसियत पनि प्रदान गरेको छ । आईक्यानमा रहेको अनुशासन समितिले
योसम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छ । हालका वर्षहरूमा बढेका लेखापरीक्षण
कसुरहरूलाई अनुसन्धान गरी आफ्ना सदस्यलाई सजाय गर्ने कार्यमा तीव्रता आएको छ
। आईक्यानले गर्ने सजाय कुनै पनि संस्थामा हुने विभागीय कारबाहीजस्तो नभई
न्यायिक कारबाहीजस्तो हुन्छ । आईक्यानले गर्ने सजायमा सामान्य सचेत
गर्नेदेखि लिएर सो लेखापरीक्षकको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्म रहेको छ ।
यसकारण अन्य नियामक नि

काय (नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, सहकारी विभाग,
धितोपत्र बोर्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि)ले पनि
लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणका विषयमा कानूनी सजाय आईक्यानमार्फत मात्र
गर्ने गरेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण र लेखापरीक्षक
वित्तीय
क्षेत्रमा पारदर्शिता अपरिहार्य छ । आर्थिक गतिविधिहरूको सीधा छाया सो
संस्थाले तयार गर्ने वित्तीय विवरणहरूमा देखिन्छ । लेखापरीक्षकले वित्तीय
विवरणहरूको परीक्षण गरी सोको यथार्थ प्रकाश पार्छ । लेखापरीक्षकले पनि
वित्तीय क्षेत्रलाई आफ्नो तहबाट ठूलो योगदान गर्न सक्छ । देशमा फैलिएको
अराजकतालाई सन्तुलन गर्न पनि यो अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा हाल रहेका करीब
७ हजार ४ सय दर्तावाला लेखापरीक्षक तथा करीब ८ सय सीएको काँधमा यो
जिम्मेवारी छ । आईक्यानले तोकेको मापदण्ड तथा प्रचलित कानूनको दायरामा अडिग
रहेर हरेक लेखापरीक्षकले आफ्नो आचारसंहितामा टेकेर दृढतापूर्वक कर्तव्य
निर्वाह गर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको विकृतिलाई धेरै हदसम्म निरुत्साहित
गर्न सकिन्छ । यो कार्यलाई अगाडि बढाउन आईक्यानले आफ्नो नियामक अधिकारलाई
विस्तृतीकरण गरी आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।