सार्वजनिक खरिद एन र आईक्यान एन बाझिएकै हो ?

केहि समय अघि एक सरकारी निकायले लेखा आफ्नो कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७० / ७१ को लेखा परिक्षण गर्न गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आहवान गर्यो।  त्यसै अनुरुप काठमाण्डौमा  रही कार्य गरिरहेको एक सिए फर्मले पनि उक्त बोलपत्र आहवानमा दरखास्त दियो। तर दर्खास्त दिएको केहि दिनपछी नै केहि सिएहरुले फोन मार्फत उनले राखेको लेखापरिक्षण शुल्क पहिलो बर्षको भन्दा कम भएको र आइक्यानको नियम अनुसार त्यस्तो गर्न नपाउने भन्दै आफुले आइक्यानको अनुसाशन समितिमा उजुरी गरेको भन्ने मौखिक जानकारी पाएपछी उनी  अन्योलमा रहे।  ‘क्यास बेसीस’ मा लेखा राखेको हुनाले उक्त निकायमा पहिलो बर्षको लेखा परिक्षण शुल्क कति भएको भन्ने थाहा नपाएको उनको दाबी छ। अन्तत: उक्त निकायले सोहि फर्मलाइ  टेन्डर परेको र  सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्र पाएपछी उनले पनि उक्त निकायलाई पहिलो बर्षको लेखा परिक्षण शुल्क कति भएको भन्ने जानकारी गराउन र यदि पहिलो बर्ष आफुले दर्खास्त दिएको रकम भन्दा बढी भएको भए आइक्यानको नियम अनुसार आफु सम्झौता गर्न असमर्थ हुने जानकारी दिएपछि त्यसको केहि दिनमा पुन : उक्त निकायबाट आइक्यानको एनमा उल्लेखित कुराले सार्वजनिक खरिद एनमा कुनै पनि असर नगर्ने र सम्झौता गर्न नआए फर्मको नाम कालो सुचिमा राख्न उजुरी गर्ने आसय सहितको पत्र प्राप्त भए पछी उनी अन्योलमा रहेको बताएका थिए । आइक्यानको नियम अनुसार कुनै पनि सिएले पहिलेको भन्दा कम शुल्कमा लेखापरीक्षण गर्न पाउदैन तर सार्वजनिक खरिद एन अनुसार कसले पहिला कतिमा काम गरेको थियो भन्ने जानकारी नदिने गरेको उनको भनाइ छ।

आइक्यानको नियमको सम्मान गर्दै आफुले उक्त कार्य गर्न नचाहेको आसय सहितको पत्र प्रेसित भएपछि उक्त निकायले पुन: सुचना जारि गरी अर्कै फर्मलाई  पहिलाको सरह शुल्कमा काम दिईसकेको छ।  तर आइक्यान मै यसबारे उजुरी परेकाले र दर्खास्त आहवानकर्ता निकायले फर्मलाई  कालो सुचीमा राख्ने आसय सहितको पत्र प्राप्त भएको कारणले यस मुद्धालाई  कसरि टुंग्याउने भन्ने बिषय अहिले उनको चिन्ताको बिषय बनेको छ।  नियम सबैले मान्नुपर्छ।  त्यो चाहे आइक्यानको होस् वा सार्वजनिक खरिद एनको। बद्नियत रुपले गल्ति गर्ने जो कोहि कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ, त्यसमा कुनै संका नै छैन।  तर यस्ता केहि बिषयहरुमा भने आइक्यानले कदम चाल्नु पर्ने जरुरि भएको उनको भनाइ छ ।  आइक्यानको नियम अनुसार पहिलाको लेखा परिक्षण शुल्क थाहा पाउने माध्यम स्पस्ट पार्ने वा अरु विकल्प दिने बारे आइक्यानको स्पस्ट धारणा आए आउँदा दिनहरुमा यस्तो नहुने समेत उक्त सिए फर्मको भनाइ छ।