नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली (आइएफआरएस)कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा एउटै लेखा
प्रणाली अपनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको आइएफआरएस नेपालले कार्यान्वयनमा
ल्याउन लागेको हो । महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले वित्तीय
पारदर्शिता र वित्तीय प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी एकरूपताका लागि आइएफआरएस
लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था
(आइक्यान)ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा बिहीबार
आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारलाई तालिम कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै आचार्यले
त्यस्तो बताएका हुन् । सन् २०१४/१५ देखि बहुराष्ट्रिय उत्पादनमूलक
कम्पनी र सरकारी स्वामित्वको ५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको सूचीकृत कम्पनीमा
आइएफआरएस लागू गरिनेछ । त्यसपछि क्रमश: ‘क’वर्गका बैंक र २०१६/१७ मा बाँकी
वित्तीय संस्था, सूचीकृत कम्पनी, सरकारी स्वामित्वका सूचीकृत संस्थानमा
आइएफआरएस लागू गरिनेछ । आइएफआरएसमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान अनुरूप वित्तीय प्रतिवेदन (डिस्क्लोजर) तयार गरिन्छ । कार्यक्रममा
आइक्यान अध्यक्ष महेश गुरागाईंले वित्तीय पारदर्शिताका लागि सन् २००५
पछिका वर्षमा आइएफआरएस लागू हुँदै आएको बताए । अहिले १ सय २२ मुलुकमा यस्तो
लेखा प्रणाली लागू भइसकेको छ । नेपालमा सन् २०११ देखि नै आइएफआरएस लागू
गर्ने तयारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान फेरिनु र नेपालको आन्तरिक तयारी
नपुग्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको
सदस्य राष्ट्र भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन पनि आइएफआरएस
लागू हुनुपर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । विश्वव्यापी रूपमा बुझ्न सकिने लेखा
प्रणाली भए मात्र विदेशीले नेपालका कम्पनीको लेखा बुझ्न सक्छन्,’ उनले
भने, ‘त्यसैका लागि आइएफआरएस लागू गर्नुपरेको हो ।’ उनले सरकारी संस्थानमा
संस्थान निर्देशन बोर्डको सहयोगमा आइएफआरएस लागू गरिने बताए । नेपालको
लेखामान बोर्डले आइएफआरएसअनुसार लेखा ढाँचा तयार गर्छ । सोही ढाँचाको
आधारमा वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । लेखामान बोर्डका सदस्य एवं
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पराक्रम शर्माले आइएफआरएस नियमभन्दा पनि सिद्धान्तका
आधारमा चल्ने भएकाले यस्तो लेखा प्रणाली लागू भएपछि ‘लोनलस प्रोभिजनिङ’मा
समेत परिवर्तन आउन सक्ने बताए । लेखामान लागू भएपछि नियामक निकाय र
सर्वसाधारणका लागि फरक वित्तीय प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्