नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को तेस्रो राष्ट्रिय परिषद २७ वुंदेपोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ । नेपालको
राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक समृद्धि र लेखाव्यवसायको विकासका लागि
राज्यलेखा परीक्षकहरुको भूमिका तत्काल संविधानको सुनिश्चितता सहित विद्यमान
राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरी सामाजिक एवम् आर्थिक समृद्धिको
कार्यदिशालाई अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै अडानको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद
पोखरामा सम्पन्न भएको हो । सामाजिक सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सम्वन्धमा लेखापरीक्षकहरुको
जिम्मेवारीलाई सम्वैधानिक र नीतिगत रुपमा स्पष्ट सम्वोधन गर्न तेस्रो
राष्ट्रिय परिषदले मांग समेत गरेको अडान केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण पौडेलले
बताए । उनका अनुसार उक्त घोषणापत्रले सामाजिक सुशासन, आर्थिक अनुशासन र
समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका मुलुकभरका करीव ८ हजार
लेखापरीक्षकहरुलाई संगठित गरी लेखा व्यवसायको विकास, पेशाकर्मीहरुको हकहित,
क्षमता अभिवृद्धि र अनुशासनको प्रवद्र्धन गर्न दृढ प्रतिवद्धता सहित अडान
अघी बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । लेखापरीक्षकहरुको भूमिका र क्रियाशिलताले राज्यको आर्थिक तथा वित्तिय
क्षेत्र प्रत्यक्ष्ँ प्रभावित हुने र उनीहरुको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि
राज्यको पनि दायित्व भएकोले प्रभावकारी कार्यक्रमहरु बनाई लागु गर्न
घोषणापत्र मार्फत सरकार र नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
संस्था (आइक्यान) माग गरिएको छ । विश्वसनियता, तटस्थता र निष्पक्षताका
आधारमा लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने सामुहिक प्रतिवद्धता जहेर गर्दै
अडानको तर्फबाट केन्द्रले जारी गर्ने आचारसंहिताको पूर्ण प्रतिवद्धता
घोषणापत्र मार्फत तेस्रो राष्ट्रिय परिषदले जाहेर गरेको छ । आशन्न
आइक्यानको सातौं परिषदमा अडानको तर्फबाट सबै लेखापरीक्षकहरुको भावना र
आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै साझा उम्मेदवार चयन गरी सम्भव भएसम्म निर्वाचन
प्रक्रियालाई निर्विरोध बनाउन वा मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्दाको अवस्थामा
चारै जनाको विजय सुनिश्चिताका लागि केन्द्रीय समिति र सचिवालयको निर्णय
तथा निर्देशनको परिपालना गर्ने सहभागीहरुले प्रतिवद्धता गरेका छन । उक्त
घोषणा पत्रमा अवैध कार्य तत्काल रोकी स्वीकृत प्राप्त लेखापरीक्षकहरुको
पेशागत सुरक्षाको माग समेत गरेको छ । २०७० साउनबाट रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुमा “एक व्यक्ति एक पेशा” नीति
आंशिक रुपमा लागु भएको र हाल लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायको तुलनामा
पर्याप्त जनशक्ति नभएको अवस्था र अहिले देखिएको समस्याहरुको कारण हाल यो
नीति लागु हुन नसकेको परिवेशमा यसलाई २०८० सम्म पूर्ण रुपले पर सार्न
घोषणापत्रले मांग गरेको छ । योग्यतम र अनुभवी लेखापरीक्षकहरुलाई चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट तहमा प्रवेशका लागि मध्यम तह छुटको व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले
व्यवस्थापनमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका लेखापरीक्षकहरुलाई सहज प्रवेशको
व्यवस्था मिलाउन मांग गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो राष्ट्रिय परिषदले आइक्यानमा रजिष्टर्ड
लेखापरीक्षकहरुको प्रतिनिधित्व र भूमिका बढाउन मांग गरेको छ । अडानका
सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरुको एक लाखको दुर्घटना बिमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ
। तेस्रो राष्ट्रिय परिषदको समापन गर्दै अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीले
घोषणापत्रका मांगहरु पुरा गर्न नेपाल सरकार र नियमनकारी निकाय आइक्यानसंग
पुरा गर्न मांग गर्दै प्रतिवद्धताहरु तत्काल कार्यान्वयन गरेर पेशालाई
मर्यादित र अनुशासित बनाउन सबै लेखापरीक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन ।
विश्वव्यापी रुपमा विस्तारित आर्थिक मन्दीका कारण सिर्जित समस्याहरुका
समाधानका लागि उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि र आय वितरणमा समानता सिर्जना
गर्नका लागि यो राष्ट्रिय परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंकलगायत
सम्वद्ध अन्तरराष्ट्रिय निकायहरु र त्यो खालको वातावरण निर्माणमा सहयोगी
भूमिका र वातवरण निर्माण गर्न सरकारसंग माग समेत गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्