केही अपवाद बाहेक आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै अर्थमन्त्रीबाट संसदमा पेश गरिने नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले आउदो वर्ष सरकारले के के कार्यक्रममा कसरी खर्च गर्दछ र त्यो खर्चको श्रोत के हुनेछ भनि जानकारी दिन्छ । २०७३ जेठ १५ मा पेश भएको बजेटले २०७३।७४ को नेपाल सरकारको आम्दानी तथा खर्चको लक्ष निर्धारण गरेको छ ।
यो भन्दा ३० वर्ष अगाडी आषाढ २६, २०४३ मा पेश गरिएको बजेटले चाही २०४३।४४ को आम्दानी खर्चको लक्ष निर्धारण गरेको थियो । यो छोटो निबन्ध ३० वर्षको अन्तरालका बजेटमा भएका समानताको तुलनामा केन्द्रित छ ।
सम्विधानसभाबाट संविधान जारी भए पछिको पहिलो बजेटको आकार रु१० खर्वभन्दा बढी छ भने त्यतिखेर दलविहिन पञ्चायती व्यवस्थाको रजतजयन्ति पछिको पहिलो बजेटको आकार रु१३ अर्व थियो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा असर गरेको तथा विनिमयदर वास्तविक बनाउन बजेटभन्दा केही अगाडी भारतीय मुद्रा लगायतका विदेशी मुद्राको दाजोमा नेपाली मुद्रा १४.७% अवमूल्यन गरिएको विषय बजेट भाषणको अग्रखण्डमा नै रहेको छ ।
२०४३ र २०७३ दुवै वर्षहरुमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अँकको छेउमै रहेका छन् । त्यतिखेर यस्तो मूल्य वृद्धि एकल अँकमा झार्ने बजेटको लक्ष रहेछ । ३० वर्ष अगाडी र अहिले नेपाली जनता बजार मूल्यको चापमा नै पिल्सिएका रहेछन् ।
त्यतिखेरको बजेटले विधुतको आन्तरिक माग बृद्धि गरी निर्यातका सम्भावना पहिल्याउने लक्ष राखेको रहेछ । विगत ३० वर्षमा विद्युती बजारमा हाम्रो लक्ष आन्तरिक मागतर्फ परिवर्तन भएको देखिन्छ भने निर्यातको लक्ष अझै पनि केवल लक्षमा नै सिमित भएछ । उपलव्ध विजुलीका लागि त्यतिखेर आन्तरिक बजारमा खासै माग नभएकाले सरकारको लक्ष आन्तरिक माग बढाउन केन्द्रित रहेछ ।
२०४३।४४ मा कुलेखानी दोश्रोको निर्माण सकिने गरी बजेट व्यवस्था गरिएकोमा अहिले सम्भवतया कुलेखानी तेश्रोको निर्माण सकिने लक्ष राखिएको छ । टेलसेर वाटर प्रयोग हुने कुलेखानी तेश्रो बन्न ३० वर्ष लाग्ने गरी हाम्रा विकास निर्माण कार्यान्वयन हुने गरेको यथार्थता यो तुलनाले देखाउँदो रहेछ । विद्युत निर्यात विगत ३० वर्षदेखि नै नेपालीको मनमस्तिष्कमा रहेछ, सरकारी कार्यक्रममा पनि सम्बोधन हुदो रहेछ ।
औधोगिक व्यवसाय ऐन जारी भएको पाँच वर्षमा त्यो ऐनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने नीति लिएकाले २०४३ सालमा सो ऐनको परीक्षण गरी संशोधन गर्ने त्यसबेलाको बजेटमा कार्यक्रम राखिएको रहेछ । औधोगिक वातावरणको हरेक पाँच वर्षमा परीक्षण गर्ने लक्षलाई अहिलेभने वास्ता गर्न छोडिए जस्तो देखियो । औद्योगिक नीतिलाई कार्यान्वयन गरेकाले सम्भवतया त्यतिबेलाको औद्योगिक वातावरण अहिलेभन्दा सक्षम थियो । तर त्यतिखेर खुला बजार अवधारणा नभएकाले उद्योग आफैचाही नियन्त्रित मात्रै थिए ।
त्यतिखेरको बजेटले घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई पनि सम्बोधन गरेको थियो । २०७३ को बजेटमा भने घरेलु तथा साना उद्योगका सट्टामा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारलाई कर्जा दिने कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित देखिन्छ । ठूला उद्योग हुन वा साना उद्योग, राज्य नियन्त्रित व्यवसायिक वातावरण रहेको पञ्चायती बजेट औद्योगिक विकासमा अहिलेको खुला बजार अर्थत्नत्रको बजेटभन्दा स्पष्ट र दृढ हो की भन्ने भान यी दुई बजेटको तुलना गर्दा पर्न जान्छ ।
त्यतिखेर २०४३ सालको बजेटमा नै विकेन्द्रिकरण शुरु भएको १ वर्ष भयो भनिएको छ । भाग्यवस २०७३ मा संघियता तथा स्थानीय स्वायत्तताको सघन व्यवस्था सहित संविधान जारी भएकाले यी दुवै वर्ष तुलनायोग्य छन् ।
विकेन्द्रिकरण नीति अनुरुप २०४३ सालमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ र २०७३ सालको बजेटले पनि स्थानीय तहमा बजेटको स्मरणीय बढोत्तरी गरेको छ तर यसमा दिएका गाउँ विकास समिति वा जिल्ला विकास समितिजस्ता संविधानले नचिनेका निकायभन्दा संविधानले चिनेका नाम दिन सकेको भए संघियताको कार्यान्वयनमा संसद लागि परेकोछ भन्ने सूचना प्रवाह हुन्थ्यो ।
पञ्चायती संविधानको तेश्रो संशोधनको विकेन्द्रिकरण नीतिलाई २०४३ सालको बजेटले जति उजगार गर्न सकेको छ, जनताद्धारा बनाइएको संविधानको संघियता र स्थानीय स्वायत्तताको नीतिलाई २०७३ बजेटले तुलनात्मक रुपमा त्यति न्याय गर्न नसकेको हो की जस्तो देखिन्छ । जनताले नै संविधान बनाएको बेलामा स्थानियतालाई आत्मसात गरिने शव्द भाव र काम हुनु उत्तम हुन्थ्यो ।
दुवै वर्षका बजेटले आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी, निर्यात वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधार, वैदेशिक सहयोगको उपयोगमा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सुधार, व्यापार घाटाको नियन्त्रण, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण जस्ता अजर अमर क्षेत्रलाई पर्याप्त शव्द खर्चेका छन् ।
केही अगाडी शुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेशण कार्यक्रमलाई २०४३ सालको बजेटले प्रभावकारी कार्यान्वयनको लक्षमा राखेको छ । भूकम्प तथा आन्तरिक राजनैतिक खिचातानीमा खुम्चेको अवस्थामा भएको नाकाबन्दिको तातोमा यो वर्ष पनि पेट्रोलियम अन्वेशण कार्यक्रम दोहोरिएको छ । त्यतिखेर त्यो अन्वेषण कहिल्यै उत्पादनमा पुगेन आशा गरौ २०७३ को अन्वेषणले उत्पादनै गरोस् नत्र २१०३ सालको बजेट भाषणको ३० वर्षे समीक्षामा अर्को अन्वेषण कार्यक्रम देखा पर्नेछ ।
दुवै वर्षका बजेटले कपास विकास र उत्पादनका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । २०४३ सालमा कपासका लागि आयोजना नै संचालन गरिएको छ भने २०७३ मा विस्तृत गुरुयोजना बनाउने कार्यक्रम रहेको छ । २०४३ को कपास विकास आयोजनाले बाँके बर्दियामा कपास खेति विस्तार गरी काम गरेको कपास विकास समिति भने १५ वर्ष अगाडी नै ध्वस्त भैसकेको छ ।
अव बन्ने गुरुयोजनाको मार्गचित्र भने आउन बाकी नै छ । बजेटले २०४३ साल तथा २०७३ साल दुवैमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा गुणात्मक स्तरवृद्धिको लक्ष राखेका छन् । वास्तवमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल वर्षेनी विस्तार र विकासको एजेन्डामा पर्ने निकाय हो, हर्लिक्सको विज्ञापनमा क्याल्सिएम थपिए जस्तो वा ढिलो हिड्ने लोकल बसमा एक्प्रेस वा सुपर एक्स्प्रेस थपिए जस्तो । दुवै वर्षका बजेटले पर्यटनले नेपालको कायापलट गर्ने कुरालाई समेटेका छन् । २०७३ सालको बजेटले त आन्तरिक पर्यटन वर्ष र नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष नै ल्याएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा गिरावट आएकोमा जनतालाई विक्री गर्ने मूल्यमा समायोजन नगरी कर बढाउने तरीका २०४३ सालमा नै शुरु गरिएको रहेछ । त्यतिखेर पनि भन्सारदर वृद्धि गरी तेलको मूल्य घट्न नदिएकोमा भनि बजेटमा नै बोलि टिपिएको छ, यो पटक भने प्रति लिटर रु५ का दरले शुल्क लगाएको छ ।
हाम्रा बजेटको प्रस्तुति एकै नासको रहेका छन् २००८ साल देखि नै आत्मपरक तरीकाका ।
मैले यति छुट्याएको छु करमा छुट दिएको छु वा यस्तै मकार भएका । २०४३ सालको बजेटको प्रस्तुतिकरण तथा २०७३ को बजेटको प्रस्तुतिकरण पनि यहि ढाँचाको रहेको छ । बजेट नेपाल सरकारको होइन की अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत जस्तो जसमा अर्थमन्त्रालयमा महिनौ घोटिने कर्मचारीले पनि संस्थागत भाषा नदेख्ने खालको । बजेटमा कार्यक्रम हुने तर बजेट नहुने वा बजेट भए कार्यक्रम नहुने अवस्था विगत ३० वर्षमा पनि सुधार भएको छैन । यसमा अर्थमन्त्रीको भन्दा पनि अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगको ध्यान नपुगेको होला । ३० वर्षमा पनि हाम्रो बजेटका कार्यक्षेत्रमा खासै परिवर्तन भएको भने हुदो रहेनछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्