यहाँ न काम गर्नेलाई प्रोत्साहन छ न त बिगार्नेलाई दण्ड – भानु प्रसाद आचार्य, महालेखा परीक्षक

० आफ्नै बारेमा छोटोमा बताइदिनुहोस् न ?

म भक्तपुरको कौशलटारमा जन्मेको हुँ । गाउँमै विद्यालयको सुविधा भएकाले मैले शिक्षा–दीक्षाका लागि धामा गर्नु परेन, गाउँकै प्राथमिक विद्यालयबाटै सहजै प्राथमिक तहको शिक्षा लिएा । मैले एसएलसी दरबार हाइस्कूलबाट गरेको हुँ । महेन्द्ररत्न क्याम्पसबाट आईकम , पब्लिक कमर्स क्याम्पसबाट बी.कम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २० वर्षको उमेरमै २०२८ सालमा एमकम गरेको हुँ । त्यसपछि ब्याचलर अफ ल (बीएल) पनि गरें । निजामती सेवामा भने म विक्रम सम्बत २०३२ सालमा प्रवेश गरेको हुँ, शाखा अधिकृतका रुपमा ।

० तपाईंलाई निजामती सेवामा आउन केले प्रेरित गर्‍यो नि ?

बाउ–बराजुको पालादेखि नै हाम्रो बसाई काठमाडौं उपत्यकामा नै भएकाले यसतर्फ सुरुदेखि नै आकर्षण थियो । दाजु–भाई, इष्टमित्र पनि यही निजामती सेवामै हुनुहुन्थ्यो । यही देखेर नै म यो सेवामा आएको हुँ । । सरकारी सेवामा आउनु अघि म प्राइभेट सेक्टरको कुनै फर्ममा मेनेजर भएर काम गर्थें ।

० त्यतिबेला निजामती सेवा प्रवेशको अवस्था कस्तो थियो, बताइदिनुहोस् न ?

प्रतिष्पर्धा त त्यतिबेला पनि थियो नै । मेरो आफ्नै कुरा गर्नुपर्दा २०२८ सालमा शाखा अधिकृत मागेको थियो तर मेरो उमेर २१ वर्ष नपुगेकाले मैले त्यतिबेला सहभागी हुन पाइनँ । त्यसको ४ वर्षपछि फेरि लोकसेवाले शाखा अधिकृत मागेको थियो, अलि ठूलै संख्यामा मागेको थियो त्यतिबेला । अहिलेको जस्तो क्वालिफाइड मेनपावर नभएकाले प्रतिस्पर्धा तुलनात्मक रुपमा कम त थियो नै तर पनि प्रतिष्पर्धा त चर्कै गर्नु परेको थियो ।

० तपाईंको बिचारमा ब्युरोक्रेसी कस्तो हुनुपर्छ ?

आफ्नो करिअरको झन्डै ४ दशकभन्दा बढी समय मैले निजामती सेवामा रहेर बिताएँ । यो अवधिलाई म राष्ट्र र जनताको सेवामा बिताएँ भनेर दावी गर्छु र भन्छु । २–३ कुरामा ध्यान दियो भने ब्युरोक्रेसीले समग्र मुलुकको विकास र सेवा प्रवाहमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने निजामती सेवा र राष्ट्र सेवामा लाग्नेहरू न्यूनतम मूल्य–मान्यतामा रहनु पर्छ । यो मेरो मूल मान्यता हो, म यसमा अडिग रहन्छु भनेर रहनु पर्‍यो । यो मूल्य मान्यता भनेको निष्ठाको कुरा हो । निजामती सेवा र राष्ट्र सेवाका थुप्रै हाँगा छन्, त्यसमा लाग्न मान्छेले खास मूल्य मान्यतामा सम्झौता गर्दिनँ, म त्यस मूल्य मान्यतालाई पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जनता र राष्ट्रको फाइदाका लागि नीति–नियम कार्यान्वयनका लागि त्यो मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर परिवर्तनको बाहकको रुपमा सघाउन सक्नु पर्छ, कर्मचारीले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु हुँदैन । निष्ठामा सम्झौता नगरी देश र जनताको सेवामा लाग्नु पर्छ । मैले मेरो जीवनमा यसलाई कार्यान्वयन नै गरें, अरुले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

० ब्युरोक्रेसी देश र जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्दथ्यो त्यति हुन सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइरहे तर व्यवस्थालाई सघाउने गरी व्युरोक्रेसी अघि बढ्न सकेन, यो संक्रमणमा नै रहिरह्यो । व्यवस्था परिवर्तन पछि त्यसलाई सघाउनु पर्ने गरी व्युरोक्रेसी सिस्टम अघि बढ्नु पर्दथ्यो तर यो यसरी अघि नबढेर अस्थिर बन्न पुग्यो । अहिले व्युरोक्रेसी यति अस्थिर भइसक्यो कि यहाँ न काम गर्नेलाई प्रोत्साहन छ न नगर्ने र बिगार्नेलाई दण्डको व्यवस्था नै छ । परिणामस्वरुप यो नराम्रो स्वरुपमा गइरहेको छ, यसले अन्तत्वगत्वा राम्रो गर्दैन भन्ने भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

० भर्खरै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन भयो । विशुद्ध देश र जनताको सेवा गर्ने क्षेत्रमा यसरी राजनीतिक हावी हुनु कति उचित कति अनुचित तपाईलाई के लाग्छ ?

–कलकारखाना या निजी क्षेत्रमा श्रमिक र मालिकबीच कलक्टेटिभ बार्गेनिङको सिद्धान्तको आधारमा ट्रेड युनियनलाई औपचारिक मान्यता दिएर त्यो कलेक्टिभ बार्गेनिङले दिने राम्रो पक्षले कार्यदक्षता बढने उत्पादन, उद्योग धन्दाको आय बढ्ने र बढेको आयको फाइदा मजदूरमा जाने मान्यताले ट्रेड युनियन जानु पर्दथ्यो । यहाँ भइदियो के भने कलकारखाना र उद्योगधन्दा सक्रिय हुन सकेन, भएका पनि कम भएर उत्पादनमा कमजोर भएर गए । अन्त सक्रिय नभएको भार सरकारी क्षेत्रमा आएर पर्‍यो, जुन अहिले देखिंदैछ । यसले राजनीतिकीकरण नै बढाउँछ । हिजो आधिकारिकता नहुँदा हाबी भएको ट्रेड युनियनले आधिकारिकस्वरुप पाइसकेपछि उसमा चुनाव जितेर आएको भन्ने दम्भ बढेर जान्छ । यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने जसरी ट्रेड युनियन बनाएका छौं, यसमा त्रुटि भएकै छ ।

० महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, अनुभव कस्तो रह्यो ?

–लामो समय निजामती सेवाका विभिन्न ओहोदामा रहेर काम गरें । ५ वर्ष त म अर्थ सचिव नै भए । ३ वर्ष अघि महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी पाएको थिएँ, जुन अहिले सम्हालिरहेको छु, यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाउँदा भिन्न अनुभव र अनुभूति गरेको छु ।

० मुलुकको वित्तीय अनुशासनको अवस्था कस्तो रहेछ त ?

–हामीले लेखा परीक्षण गर्दा बृहत्त रुपमा ध्यान दिएर हेर्छौं । वित्तीय व्यवस्थापनमा जावफदेहिता र पारदर्शिता कायम हुन सकेको छ कि छैन भनेर हामी लेखा परीक्षणको माध्यमबाट अनुसन्धान गर्छौं । त्यो हेर्दा समग्रमा हामी कमजोर छौं । यो कुरा बेरुजुको अंकले पनि पुष्टि गर्छ ।

० महालेखाले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको तस्बिर देखाउँछ । तपाईंहरूले दिएको सुझावको कार्यान्वयन चाहिं कत्तिको भइरहेको छ त ?

–हाम्रो काम वित्तीय अनुशासनको चित्र देखाएर सचेत गराउने मात्र हो, कार्यान्वयन गराउने होइन । महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन दिएर कहाँ–कहाँ वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेर काम भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउने काम गर्छ । तर, यसमा खासै सुधार भएको देखिंदैन । बेरुजुमा बढ्दै गएको अंकले पनि यसको संकेत गर्छ । दु:ख लाग्दो कुरा त हामीले जति देखाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो र कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

० निजामती सेवामा रहँदाको भन्दा पृथक भूमिकामा हुनुहुन्छ, नयाँ के पाउनु भयो ?

–म यो भन्दा अगाडि सरकारको अर्थसचिवको भूमिकामा थिएँ । अर्थ सचिव हुँदा मेरो ध्यान समग्र अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रित हुन्थ्यो । समग्र अर्थ व्यवस्था सक्रिय बनाउँदै विकास खर्च बढोस्, इकोनोमिक ग्रोथ बढोस् र राजस्व बढी उठाउन सकियोस् भन्नेमा मात्रै मेरो ध्यान रहँदैनथ्यो, बृहत् अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व कसरी दिन सकिन्छ र यसलाई स्थायित्व दिन अपनाउनु पर्ने उपायहरू के के हुन सक्छन् भन्नेमा पनि हुन्थ्यो । विकासको पक्षबाट र अर्थ व्यवस्था बेलगाम भएर बेठाउँमा नजाओस् भनेर चनाखो हुनु पर्दथ्यो । तर, महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारीमा आएपछि समग्र राज्यले गरेको व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रले उपलब्धि हासिल गरेको छ कि छैन, खर्चहरूको उपादेयता छ कि छैन, जवाफदेहिता छ कि छैन, विदेशी अनुदान सदुपयोग भएको छ कि छैनलगायत समग्र आर्थिक अनुशासनको अवस्था हेर्ने भूमिका मिलेको छ ।

० महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी लिनुअघि तपाईंले देशमा बजेट अनुशासन यतिधेरै उल्लंघन हुँदो रहेछ भनेर कल्पना गर्नु भएको थियो ?

–पहिलेदेखि नै निजामतीको विभिन्न ओहोदा र निकायमा रहेर काम गरेकाले आर्थिक अनुशासनहीनताको बारेमा धेरथोर जानकारी हुन्छ नै । अर्थ सचिवलाई अझै यसबारे बढी नै जानकारी हुन्छ । तर, मैले मुलुकमा यति धेरै आर्थिक अपराध हुन्छ भनेर यहाँ आउनुभन्दा अघि कल्पना गरेको पनि थिइनँ, यहाँ आएर भिजेपछि मात्रै अहो यस्तो विकृति रहेछ, सुधार गर्नु पर्ने त यहाँ पो रहेछ भनेर थाहा पाएँ ।

० सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता कहाँ हुँदो रहेछ, बताइदिनुहोस् न ?

–डरलाग्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता यहीा हुन्छ भन्दा पनि केही एरियाहरू छन् जसले लामो समयदेखि सुधार पर्खिरहेको छ । बृहत् रुपमा भन्दा त्यसमध्येको एक हो– खरिदको क्षेत्र, जहाँ सबैभन्दा बढी अनियमितता छ । खरिददेखि निर्माणका काममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार भएको छ भनेर भाषा प्रयोग गर्नु भन्दा पनि यसमा अनियमितता छ ।

० व्यक्तिमा भन्दा पनि सिस्टमकै कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

–हो, जति पनि अनियमितता भइरहेका छन् ती व्यक्तिले भन्दा पनि सिस्टमको कारणले भइरहेको छ । व्यक्ति असल/खराब मात्राको हिसाबले घटी/बढी होला तर ऐन नियमकै पाटोबाट सार्वजनिक खरिदमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउा छ ।

० अनि यसलाई सुधार्न सकिन्छ होला नि त ?

–अहिले जुन सिस्टममा काम भइरहेको छ, यसमा सुधार गर्न सकियो भने यसबाट मुक्ति मिल्छ । हामी यहाँ यस्तो अनियमितिता भयो भनेर औंल्याउँछौं, तर त्यस्तो अनियमिता गर्ने बाटो भने आफैं बनाइदिन्छौं । अरुलाई यस्तो र उस्तो भन्नु भन्दा पनि अनियमितता गर्ने ठाउँ नै नबनाउनेतिर सोच्नुपर्छ । यसरी मात्रै अहिले भइरहेको अनियमितता रोक्न सकिन्छ । कोही व्यक्ति असल खराब हुँदा अनियमितता भएको होला, तर ऐन–नियममा नै त्रुटि छ, यसैमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

० उसो भए बजेट अनुशासन लगाम बिनाको घोडाजस्तै बन्दै गइरहेको हो त ?

कार्यान्वयनको पाटोमा हामी कमजोर हुँदै गइरहेका छौं । दण्ड र पुरस्कारको पद्धति अवलम्बन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । यसलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने भोलिको दिन अझै कठिन हुने देखिन्छ । त्यसका लागि सुधार समग्र रुपमा हुनुपर्छ । एउटा कार्यालय र क्षेत्रले गरेर मात्र हुँदैन/पुग्दैन ।

० कार्यालय प्रमुख र अडिटर मिलेर अडिट गर्ने क्रममा अधिकांश अनियमितता मिलाउने र कुरा नमिलेपछि मात्रै अडिटरले बाहिर ल्याउँछन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

–लेखा परीक्षण गर्न तीन जनाको टिम बनाइएको हुन्छ । हामीले पठाएको टिमले कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई राखेर इन्टी मिटिङ (छलफल) गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै मिलेमतोलाई रोक्न हामीले यस्तो मिटिङ गर्छौं । तर, कुनै कार्यालयले यसको परिपालना गर्छन् त केहीले गर्दैनन् । अडिट तयार भएपछि पनि बैठक राखेर दफावार भन्नु पर्छ । हामीले यस्तै अनियमितता होला कि भनेर विभिन्न खाले प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेका छौं ।

० अडिटमा जनता र नागरिक समाजलाई संलग्न बनाएर यस्ता आलोचनाहरूलाई बन्द गराउन सकिन्थ्यो होला नि होइन ?

–कार्यमूलक अडिटमा हामीले तपाईंले भनेजस्तै नागरिकहरूलाई पनि संलग्न गराउने अभ्यास थालेका छौं । केही स्थानमा हामीले मापदण्ड बनाएर नागरिक समाजको सहभागिता बढाइरहेका छौं । म रिटायर्ड भए पनि नागरिक संलग्नताको अभ्यास फराकिलो बनाएर लैजाने सोच छ ।

० महालेखाको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्रै भयो भनेर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आइरहेको छ । यसलाई साँच्चै सुधारकै दस्ताबेज बनाउन तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा के कस्तो प्रयासहरू गर्नुभयो ?

–यो कर्मकाण्डी मात्रै भयो भनेर मैले पृथक स्वरुप देखाउने प्रयास आफ्नो कार्यकालमा गरेको छु । महालेखा परीक्षकलाई सल्लाह दिन र लेखा परीक्षणको समग्र वस्तुस्थितिमा सुधार गर्नका लागि हामीले उच्चस्तरीय १५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाएका छौं । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, पूर्वमुख्य सचिवहरू, सचिवहरूलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । यसले २ वटा प्रतिवेदन दिइसकेको छ । यसबाट पनि धेरै सुधार भइरहेको छ । अर्को कुरा हामीले नागरिकको संलग्नतालाई पनि जोड दिइरहेका छौ. । लेखा परीक्षणमा विश्वमा भित्रिरहेका नयाँ पद्धति अंगाल्दै क्षमता अभिवृद्धिका वृहत् कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं । इलेक्ट्रोनिक वर्किङ पेपर (ईडब्लुपी) विधि अबको २ वर्षमा पूर्ण रुपमा अवलम्बन गरेर लेखा परीक्षणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने सोच पनि अघि सारिएको छ । यसले लेखा परीक्षणको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गर्ने कुरामा दुई मत छैन ।

० महालेखा परीक्षकको कार्यालयको मेनपावरको अवस्था चाहिं के छ नि ?

–महालेखाले निकै नै कम जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बढ्दै गएपनि हामीसंग लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारी न्यून संख्यामा हुनुहुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि छ ।

० महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था चाहिं खासमा कस्तो छ त ?

–हुँदै नभएको भन्न त मिल्दैन । तर जति हुनुपर्ने त्यति चाहिं भएको छैन । जुन मात्रा र गतिमा हुनु पर्दथ्यो भएको छैन ।

० अख्तियारलगायत राज्यका निकायले निकायले काम नगर्दा यस्तो दयनीय अवस्था आएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

अख्तियारले कामै गरेको छैन भनेर त भन्न मिल्दैन । आफैं डिसिजन गर्ने भन्दा पनि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा लैजाने निकाय हो अख्तियार । अख्तियारले सक्रिय भएर अहिले काम त गरिरहेको छ नि ?

० लामो समय सरकारी सेवामा रहँदा धेरै खालका व्यवस्था र दलहरूलाई झेल्नु भयो, काम गर्दाको अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् न ?

हो, झन्डै ४० दशक निजामती सेवामा रहँदा मैले राजादेखि दलका सरकारहरू झेलें । २०५९ सालबाट २०६२ चैत मसान्तसम्म अर्थ सचिव हुँदा मैले मन्त्री नै ५ जना भोगें । समग्रमा मेरो अनुभव भन्नु हुन्छ भने राजनीतिक दबाब पछिल्लो समयमा बढी झेलें । आफ्नो खास मूल्य र मान्यतामा अडिग रहने हो भने कुनै पनि पार्टी आएर केही हुनेवाला छैन भन्ने मान्यतामा म रहेकाले मैले त्यस्तो असहज महसुस भने कहिल्यै पनि गरिनँ । मान्छेहरू राजनीतिले बिगार्‍यो भन्छन् तर आफू ठीक ठाउँमा छ भने कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन् । मैले दबाब दिनेहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर निष्ठामा अडिग रहँदै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरें, निष्ठामा कहिल्यै सम्झौता गरिनँ ।

० आफ्नो कालखण्डमा गरेका महत्वपण्ूर्ण कुरा के हो जस्तो लाग्छ ?

म अर्थसचिव हुँदा देश माओवादी द्वन्द्वमा फसेको थियो । म यस्तो बेला झन्डै ४ वर्ष अर्थ सचिव भएँ । द्वन्द्वमा फसेका विश्वका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ । नेपाल मात्र सिंगो यस्तो मुलुक बन्न पुगेको छ, जसले द्वन्द्वबाट गुज्रिएर पनि वृहत् आर्थिक संरचना नबीगारीकन स्थायित्व कायम गर्न सक्यो । यो बीचमा हामीले अनेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाधा अवरोधको सामना गर्नु परेको थियो । यी सबैको सामना गरेर मुलुकलाई मुलुकको आर्थिक सम्प्रभुता कायम गराउन सकेकोमा मलाई अहिले सबैभन्दा बढी सन्तोष मिल्छ ।

० महालेखा परीक्षक भएपछि सन्तुष्ट हुने काम कत्तिको गर्नु भयो नि ?

महालेखामा आएपछि पनि वित्तीय जाफदेहिता र आर्थिक परादर्शिताको कुरामा केही सुधार गर्न सकें । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मार्च महिनामा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम कारबाहीमा सुधार ल्याएको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । इन्टोसाइ भन्ने संसार भरका १९३ देशका महालेखा परीक्षकको कार्यालयको एउटा संस्था छ । त्यस अन्तर्गतको आइडीआई भन्ने उसको ट्रेनिइ एडमिनिष्टर हो । त्यसले आफ्नो जर्नलमा नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालय पारदर्शिताको मामलामा अग्रणी स्थानमा छ भनेर लेखेको छ । म महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारीमा आएपछि नै एसोसाइको चुनाव जितियो, पहिलोपटक । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एउटा छबि बनाउन सकेकोमा पनि मलाई सन्तोष छ ।

० अब छिट्टै महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारीबाट पनि बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछिका तपाईंका योजना के छन् ?

–त्यस्तो ठोस योजना त बनाएको छैन । आम चेयर अडिटरका रुपमा बाँकी जीवन बिताउने सोच छ ।

० अन्तिममा केही भन्नु छ ?

–राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने जुन किसिमको मौका पाएँ, देश, जनताप्रति आभारी छु भन्न चाहन्छु ।