- सिए सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को केन्द्रिय कार्य समितिको आठौ बैठक मिति २०७५ साल फाल्गुण १० र ११ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । बैठकपछि प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै अडानले देशभरबाट लेखापरीक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले संघियता कार्यान्वयन संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने केहि कानूनहरुमा लेखापरीक्षक भन्ने शब्द लेख्नु पर्ने ठांउर्मो लेखापरीक्षकहरुले लिने डिग्री जस्तो सिए, उल्लेख गरेको पाइएकाले सो हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) संग मागसमेत गरेको छ ।
केहि ऐन कानूनहरुमा लेखापरीक्षकको मर्यादा, निष्पक्षता र अधिकारलाई आंच पुर्याउने गरी प्रस्तुत प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गर्दै स्थानिय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा देखिएका द्धिविधा तथा अन्य ऐनहरुमा बाझिएका कुराहरु निराकरण गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार संघिय सरकारसंग समेत समन्वय गरि लेखा तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय प्रचलन एवं लेखाका मान्य सिद्धान्तको बिपरित नहुने गरी आवस्यक कानुन परिमार्जन गर्न समेत अडानले आग्रह गरेको छ ।
साथै सो बैठकले यहि आउँदो जेठ १७ र १८ गते पाचौँ महाधिवेसन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
अडानले जारी गरेको प्रेस नोट
नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) ले आफ्नो पाचौं राष्ट्रिय महाधिबेशन २०७६ जेष्ठ १७ र १८ गते काठमाण्डौमा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै जिल्ला अधिबेशन २०७६ बैशाख १५ सम्म र प्रदेश अधिबेशन २०७६ बैशाख मसान्त भित्र सम्पन्न गर्न समन्धित प्रदेशको उपाध्यक्ष र सचिबलाई समन्वय गर्ने गरि सबै केन्द्रिय सदस्यहरुलाई अधिबेसन गराउन जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
बैठकले सस्थाका महासचिब डोलप्रसाद दाहाल द्घारा प्रस्तुत सागठनीक र कोषाध्यक्ष केशबराज आचार्य द्घारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष केदारनाथ पौडेल द्घारा प्रस्तुत अडान स्थापना देखि हालसम्मको उपलब्धी, उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराईले प्रस्तुत गरेको पेशागत दक्षता अभिबृद्धि , उपाध्यक्ष केश बहादूर केसीले प्रस्तुत गरेको लेखापरीक्षकहरुको काम, कर्तब्य अधिकार, उपमहासचिब झलकमणि लम्सालले प्रस्तुत गरेको ऐन कानुन नियम निर्दैशिकामा भएका परिबर्तन सम्बन्धि प्रतिबेदनहरु माथि छलफल गरि पारित गरेको छ ।
साथै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा श्रोत ब्यक्ति । कानुन व्यबसायी रमेश बडालले प्रशिक्षित गराउनु भएको थियो ।
नेपाल अहिले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको सरकार गरी ३ तहका सरकारहरु नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसुचिमा भएको ब्यवस्था अनुसार ऐन नियम निर्माणमा सक्रिय रहेको सर्बविधितै छ । मुलत अहिले निर्माण भई रहेका हामी लेखापरीक्षकहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ऐन,नियमावली, निर्देशिकाहरुमा चनाखो भई सक्रियतापुर्वक सहभागिता जनाउनु हुन सबैमा अपिल गरेको छ ।
धितोपत्र वोर्डको नियमावली २०६४ मा धितोपत्र ब्यावसायीहरुको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेण्टबाट हुने गरी दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षण गर्नवाट वञ्चित गराईएको छ । तेस्तै उर्जा मन्त्रालयले मिति २०७३ ।०९।२० मा जारी गरेकोे बिद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ मा बिद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको उत्पादन अनुमति लिने क्रममा पेश गर्नु पर्ने सञ्चालक तथा शेयरहोल्डरहरुको नेटवर्थ सम्बन्धी कागजात चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस्हरुले मात्र प्रमाणित गर्न पाउने
ब्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा संस्था आफैले जारी गरेको लेखापरीक्षकहरुको वर्ग अनुसार लेखापरीक्षण गर्न पाउने गरी बिभेदकारी नै भए पनि सीमा तोकिएको अबस्थामा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गर्न पाउने सिमा सम्म निर्विवादरुपमा सबै निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसंग जोडदार माग गर्दै ११ बुंदे बिशेष प्रस्ताबहरु पनि पारीत गरेकोछ ।
डोलप्रसाद दाहाल
महासचिव
फोन ०१४१०२०२३, ९८५१०४६५९८
पारीत ११ वुंदे काठमाण्डौ बिशेष प्रस्ताव
यो बैठक देहाय बमोजिमका बिशेष प्रस्तावहरुको घोषणा गर्दछ ।
१. स्वदेशी लगानीलाई प्र्रोत्साहन गदैं विदेशी लगानी भित्राई मुलुकको विकास गर्न अब ढिलो गर्नु हुदैन । करीब ५० लाखको हाराहारीमा विदेशमा पलायन भएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी रोजगारीका कार्यक्रम मार्फत आर्थिक विकासका कृयाकलाप सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसंग यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२.नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाबाट जारी गरिएका लेखामान अनुसार वित्तीय विवरणहरु तयार गर्न सम्बद्ध सबै पक्षहरुसंग यो बैठक अपिल गर्दछ ।
३. नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८ (१)मा समानताको हक सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ जसमा सबै नागरिक कानूनका दृष्टिमा समान हुने छन । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ तर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई बिभेद गरिएको छ । सबै बर्ग समुदायको बलिदानी संघर्षबाट निर्माण गरिएको संविधानको भावना बिपरित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लादिएका विभेदकारी व्यवस्थाहरु खारेज गरी सबै सदस्यहरुलाई समान अधिकार राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ । योग्यता र क्षमताको आधारमा सबै दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार स्थापित गर्नका लागि विद्यमान बिभेदकारी सबै ब्यवस्था हटाउन यो वैठक जोडदार माग गर्दछ ।
४.नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ को दफा ११ (द) “दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुको ब्यावसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक तालिम गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गर्ने ” भनिएको छ । ऐनमा भएको उक्त ब्यवस्था अनुसार दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लक्षित गरि निजहरुको नियमन, बृति बिकास र समग्र लेखाब्यावसायको स्तरोन्नती गर्न केन्द्रिय समितिको यो बैठक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
५.नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षक ऐन २०३१ वमोजिम सुविधावाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो ऐन विरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानूनको सामान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले त्यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय रनेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासंग यो वैठक जोडदार माग गर्दछ ।
६. नेपाल धितोपत्र वोर्ड सम्बन्धी नियमावली २०६४, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली २०६४, त्रेडिट रेटिङ्ग नियमवली २०६८, सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ , धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ र तत् नियमावली अनुसार गठन भएका निकायहरुको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेण्टबाट हुने गरी दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षण गर्नवाट वञ्चित गराईएको छ । बिद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बिद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको उत्पादन अनुमति लिने क्रममा पेश गर्नु पर्ने सञ्चालक तथा शेयरहोल्डरहरुको नेटवर्थ सम्बन्धी कागजात चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस्हरुले मात्र प्रमाणित गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा संस्था आफैले जारी गरेको लेखापरीक्षकहरुको वर्ग अनुसार लेखापरीक्षण गर्न पाउने गरी बिभेदकारी नै भए पनि सीमा तोकिएको अबस्थामा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली २०६१ (आठौं संसोधन २०७५ सहितको) नियम ५३ मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गर्न पाउने सिमाको हदसम्म निर्विवादरुपमा सबै निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसंग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
७. नयां संविधान कार्यान्वयनसंगै सबै ऐन कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऐन पनि परिमार्जन गरी सबैखाले विभेदहरु अन्त्य गरी लेखापरीक्षकहरुको सदस्यतामा समान हैसियत कायम गराउन र कारोबारको सीमा हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) संग जोडदार मांग गर्दछौं । साथै ऐनको परिमार्जनको सन्दर्भमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढन र चांडो भन्दा चांडो कानून बनाई लागु गर्न आवश्यक पहलकदमीका लागि यो वैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
८. सहकारी, शिक्षा नियमावलीहरु लगायत अन्य ऐन कानूनहरुमा लेखापरीक्षकको मर्यादा, निष्पक्षता र अधिकारलाई आंच पुर्याउने गरी प्रस्तुत प्रावधानहरु खारेज गर्न यो वैठक जोडदार मांग गर्दछ ।
९. मुलुकभरका तमाम लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न मानहरु र आचारसंहितालाई पालना गरी पेशालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन, संगठन एवम् सदस्यहरुको व्यापक क्रियाशिलता मार्फत पेशाको छवि र गरीमा अभिवृद्धि हुने गरी आफना कामकारवाहीलाई अघि बढाउन सबै सदस्यहरुमा यो वैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
१०. पेशामा रहेका योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकहरुलाई वर्गबृद्धि गर्दै क बर्गमा बर्गोन्नति गर्न साथै योग्यता र क्षमता पुगेका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई सहज तरिकाबाट बर्ग बृद्घि गरि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् बनाउन आइक्यान मार्फत सम्बन्धित निकायहरुलाई यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
११। स्थानिय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा देखिएका द्धिविधा तथा अन्य ऐनहरुमा बाझिएका कुराहरु निराकरण गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार संघिय सरकारसंग समेत समन्वय गरि लेखा तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय प्रचलन एवं लेखाका मान्य सिद्धान्तको बिपरित नहुने गरि आवस्यक कानुन परिमार्जन गर्न यो बैठक हार्दिक् अपिल गर्दछ ।
धन्यवाद
जय अडान
नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन
मिति :२०७५ फाल्गुण १० र ११ गते
काठमाण्डौ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्