नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)मा पाँचौं काउन्सिल पार्षद हुँदै सातौं काउन्सिलको पहिलो कार्यकालमा उपाध्यक्ष रहिसकेका महेश खनाल गत असारबाट काउन्सिलको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सन् १९९७ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी कोर्स पूरा गरेका उनी त्यसयता लगातार लेखा व्यवसायमा छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिका उनका योजना र लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा आर्थिक अभियानका गोपाल साउदले खनालसँग गरेको कुराकानीको सार :
आईक्यानको अध्यक्षका रूपमा केकस्ता नयाँ कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?
हरेक संस्थाको आर्थिक गतिविधिहरूमा लेखा–व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यस पेशाप्रतिको सम्मान र विश्वास कायम राख्न उनीहरू अझ अनुशासित हुन जरुरी छ । लेखा–व्यवसायीहरूप्रति समाज र राष्ट्रको ठूलो अपेक्षा र विश्वास रहेको छ । यसलाई जोगाइराख्न लेखा–व्यवसायीहरूले आफ्नो योग्यता तथा क्षमता अझै परिष्कार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै, उक्त प्रतिभा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा प्रस्तुत गर्दै समाज र राष्ट्रको चाहना परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ ।
यसका लागि संस्थाले २ वर्षअघि बनाएको तीनवर्षे रणनीतिक कार्य योजनाअनुसारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष केही थप कार्य अगाडि बढाइनेछ, जसमा मुख्यतया चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउन आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै, अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू गर्ने रहेको छ । यसका लागि अन्य नियमनकारी निकाय तथा सम्बन्धित संस्थासँग आवश्यक सहकार्य गरी तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै, सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने हालै गठन भएको क्वालिटी एस्योरेन्स बोर्डलाई लेखा–व्यवसायी फर्महरूको गुणस्तर परीक्षणको कार्य अगाडि बढाउन चाहिने आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ । यी कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण पार्षदज्यूहरू, संस्थाको व्यवस्थापनका साथै सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षहरूको सहयोग पाउनेमा मैले विश्वास लिएको छु ।दर्तावाल लेखापरीक्षकहरूलाई अन्तररराष्ट्रिय मापदण्डका एकाउण्टेण्टको रूपमा विकास गर्न क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमसमेत देशभर सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
संस्थाको नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
संस्थाले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विगतदेखि नै पहलहरू गर्दै आएको छ । यस पेशामा रहेका विकृति तथा अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि ऐनमा नै पूर्ण अधिकारसहितको अनुशासन समितिको व्यवस्था रहेको छ, जसले संस्थाको ऐननियम, निर्देशन तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सदस्यहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको मेरो विश्वास छ ।
त्यस्तै, लेखा–व्यवसायी फर्महरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि विगतदेखि नै पियर रिभ्यूको माध्यमबाट कार्यहरू अगाडि बढाइएकोमा विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तन आत्मसात् गर्दै हालै क्वालिटी एस्योरेन्स वोर्डबाट प्रभावकारी रूपमा लेखा–व्यवसायी फर्महरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुका साथै न्यूनतम गुणस्तर नअपनाउने फर्महरूलाई काम गर्न रोक्न परिषद्मा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले, संस्थासँग भएको स्रोतसाधनअनुसार संस्थाले नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा नै अगाडि बढाएको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तपाईंको बुझाइमा आईक्यान र लेखापरीक्षण पेशाले सामना गरिरहेका समस्याचाहिँ के छन् ?
यो पेशा मुलुकको आर्थिक प्रगतिसँग जोडिएको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक प्रगति जुन रूपमा हुँदै जान्छ, यो पेशा पनि सोहीअनुसार फस्टाउँदै जान्छ । यसरी हेर्दा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिका समस्या र लेखा व्यवसाय क्षेत्रका समस्या करीब एउटै जस्तो देखिन्छ । हालको मुलुकको आवश्यकताका आधारमा भन्ने हो भने भइरहेका लेखा–व्यवसायीको सङ्ख्या कम नै छ ।
नेपालको वर्तमान कर कानूनमा विभिन्न छिद्रहरू छन् भनिन्छ । त्यसको सुधारका लागि तपाईंको के भूमिका रहन्छ ?
नियमावलीमा नै आर्थिक कानूनमा यो संस्थाले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सरकारलाई निरन्तर रूपमा हामीले सुझाव दिँदै आएका छौं ।
लेखापरीक्षकमाथि कानूनको अपव्याख्या गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ नि ?
लेखाव्यवसाय समाजले सबैभन्दा विश्वास गरेको व्यवसाय हो । व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्ति प्रमाणित गर्न पनि लेखा परीक्षकको आवश्यकता पर्दछ । समाजले यो पेशाप्रति गरेको विश्वास कायम राख्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुनै पनि पेशा–व्यवसायमा कहीँ कतै छिटफुट सानातिना घटना नहुने भन्ने हुँदैन । राज्यलाई कर तिराउन लेखा परीक्षकहरूको महŒवपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । सबैभन्दा ऐन कानूनको अक्षरशः पालना गर्न लगाउने व्यवसाय नै यही हो ।
आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने लेखा व्यवसायीलाई यसै संस्थाअन्तर्गत रहेको अनुशासन समितिले छानबिन गरी काउन्सिलसमक्ष कारबाहीका लागि सिफारिश गर्छ । कानूनअनुसार अदालती कारबाहीसरहको सजाय त्यस्ता लेखापरीक्षकहरूमाथि हुन्छ । २०५९ सालयता ५ वर्षसम्म अडिट कार्य गर्न नपाउने गरी २० जनालाई काउन्सिलले कारबाही गरिसकेको छ । त्यस्तै, अन्य १० जनालाई सचेत गराएका छौं ।
कम्पनीहरूले समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन नसकेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । खास समस्या के हो ?
समस्या कम्पनीहरूकै व्यवस्थापनको हो । छिटफुट घटनाबाहेक लेखाको तयारी नै नगर्ने, लेखा परीक्षणमा तदारुकता नदेखाउनेलगायत व्यवस्थापकीय पक्षकै कमजोरी यसमा जिम्मेवार छन् ।
कतिपय लेखापरीक्षकहरूले बनाउने आर्थिक प्रतिवेदन विवादमा आएका पनि छन् । मुद्दा मामिलाको स्थितिसम्म छ । लेखा परीक्षकहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत रिपोर्ट बनाइरहेको पनि पाइएको छ । यस्तो किन हुन्छ ?
यस्तो अवस्था छँदै छैनन् भन्न सकिन्न । छिटफुट रूपमा त्यस्ता घटना पनि होलान् । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने त्यस्तो अवस्था छैन । लेखापरीक्षक आचारसंहिताबाट निर्देशित हुन्छन् । उनीहरूले वस्तुनिष्ट र इमानदार भएरै काम गरिरहेका छन् । हामीले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षकहरूलाई तालीमसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छौं । त्यस्ता कुनै घटनाको जानकारी आएमा अनुशासनका कारबाही पनि गर्ने गरेका छौं । अहिले पनि समाजले लेखा र लेखापरीक्षण कार्यलाई एउटै आँखाले हेर्ने गरेको छ । यी बिल्कुल अलग कुराहरू हुन् । कुनै पनि संस्थाले प्रचलित नियमअनुसार लेखा राखी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो राय दिने काम मात्र लेखापरीक्षकको हुन्छ । यसरी राय दिँदा लेखापरीक्षकहरूले संस्थाले जारी गरेका निश्चित मापदण्ड, निर्देशन तथा आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यावसायिक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी संस्थाले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरी लेखापरीक्षण गर्ने सदस्यहरूलाई संस्थाले कारबाही गर्दै आएको छ ।
कुनै लेखापरीक्षकले बदनियतपूर्वक लेखापरीक्षण गरेको थाहा पाइयो भने सप्रमाण संस्थामा जानकारी दिन म आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्दछु । साथै, त्यस्ता सदस्यहरूले बदमासी गरेका रहेछन् भने त्यस्ता सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । त्यसैले, केही कमीकमजोरीलाई लिएर समग्र लेखाव्यवसायलाई नै बदनाम गर्ने प्रयत्न गरिनु हुँदैन । अहिले हाम्रो लेखा व्यवसाय अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढिरहेको छ र यसमा देखिएका केही कमीकमजोरी हटाउन संस्था पूर्णरूपले लागिरहेको छ ।
आईक्यान र अडानबीच एक प्रकारको विवाद कायमै रहेको देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्न तपाईंको कस्तो पहल रहन्छ ?
मलाई जानकारी भएसम्म त्यस्तो कुनै विवाद छैन । अडान एउटा पेशागत सङ्घको रूपमा रहेको छ भने आईक्यान सरकारद्धारा नियुक्त भएको नियमनकारी निकाय । अडानकै चारजना लेखापरीक्षकसमेत यहाँको काउन्सिलमा हुनुहुन्छ । भएका समस्या काउन्सिलमा समाधान गरिने हो । यस्तो अवस्थामा विवाद हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
आईक्यानको सम्बन्धन नलिएरै सीए अध्यापन भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी शिक्षा प्रदान गर्नेलगायत कार्यका लागि ऐनमार्फत नै यो संस्थाको स्थापना भएको हो । नेपालमा यस किसिमको संस्था आईक्यान मात्रै छ । अरू कुनै पनि संस्थाले यो शिक्षा प्रदान गर्ने होइन । सुन्नमा आएअनुसार अन्य केहीले पनि विद्यार्थीहरूलाई सीए पढाउने हामी नै हौं भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यस्ता संस्थाहरू त केवल तयारी कक्षा सञ्चालनका लािग स्थापना भएका ट्युसन इन्ष्टिच्युट मात्रै हुन् । तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि पनि यहाँ सम्बन्धनको व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धन नलिएरै पनि केही संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई सम्बन्धनमा ल्याउने विषयमा छलफलमा छौं । त्यसमा चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिन्छौं ।
नेपालमा उत्पादन भएका चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता दिलाउन के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
हामीले एकतर्फी मान्यताभन्दा पनि पारस्परिक मान्यतामा जोड दिएका छौं । अहिले तुरुन्तै पारस्परिक मान्यता हुन नसक्ने देशका लेखा–व्यवसायी संस्थाहरूसँग पनि पारस्परिक सहयोगका लागि मात्र भए पनि सम्झौता अगाडि बढाएका छौं । जस्तो मलेशियन इन्ष्टिच्युट अफ एकाउण्टेण्ट्स, सीपीए अष्ट्रेलिया आदिसँग यस्तो खालको सम्झौता भइसकेको छ भने बेलायतको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थासँग निकट भविष्यमा मेम्बर्स पाथवे सम्झौता हुने भएको छ, जुन हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुने मैले विश्वास लिएको छु । संस्थाले यस वर्ष अन्य विदेशी मुलुकका लेखा–व्यवसायी संस्थासँग पनि यस्ता सम्झौता गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको छ । त्यस्तै, अहिलेसम्म भारतबाट चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी उत्तीर्ण गरेर आउनेहरूले संस्थाको सदस्यता लिन नेपालको कर्पोरेट कानून तथा कर विषयको परीक्षा दिनुपर्ने र १ वर्ष संस्थाको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सदस्यको मातहतमा रही इण्टर्नशिप गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले एकतर्फी रूपमा कायम राख्दै आएका छौं । संस्थाले यसबारे पारस्परिक मान्यता कायम गर्न बारम्बार पहल गर्दा पनि खासै प्रगती हुन नसकेकोले हामी यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । यसतर्फ अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन । तर, अब यसलाई परिषद्मा औपचारिक छलफलका लागि लैजान्छौं ।
लेखामानको पालना गराउने नसकिएको कुरा उठ्ने गरेको छ, वास्तविकता के हो ? यसमा तपाईंको योजना के छ ?
यो वर्ष ‘क’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एनएफआरएस लागू गर्दै छौं । त्यसलाई लागू गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, बैङ्कर्स एशोसिएशनलगायत हामी सबै यसको कार्यान्वयमा जुटिरहेका छौं ।
आईक्यानले गतवर्ष तोकेको लेखापरीक्षण शुल्क धेरै भएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यसमा परिमार्जन गर्नेबार तपाईंको धारणा के छ ?
अघिल्लो काउन्सिलले न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यो निर्णय लागू नगर्न/नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्था छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
अध्ययन अध्यापनदेखि लिएर सदस्यता, लाइसेन्स, परीक्षालगतयत सबै काम आईक्यानले गर्दै आएको अवस्था छ । सबै खालको जिम्मेवारीले गर्दा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न चुनौती होला नि ?
लेखाव्यवसाय उच्च प्राविधिक विषय हो । सबै एउटै निकायले हेर्दा अधिकार धेरै हुन्छ कि भन्नेमा ध्यान गएको छ । त्यसलाई विचार गर्दै नियमावलीमा परिमार्जन गरेर स्वायत्त किसिमको छुट्टै गुणस्तर निर्धारण बोर्ड गठन भइसकेको छ ।
बेला बेलामा सीएहरूको परीक्षाको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको पाइएको छ । खास समस्या के हो ?
हामीले अवलम्बन गरेको परीक्षा प्रणाली संसारकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ । यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यसको पासिङ प्रक्रियाले गर्दा उत्तीर्ण दर चाहिँ कम नै छ ।
सीए परीक्षा उत्तीर्णहरूको भविष्य कस्तो छ ?
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भन्नेबित्तिकै हामी एकाउण्टेण्टको रूपमा मात्र हेर्ने गर्दछौं । हाम्रो यो हेराइनै गलत छ र यो पुरानो मान्यता हो जस्तो मलाई लाग्दछ । अहिले तपाईंले विभिन्न निकायहरूमा हेर्नुभयो भने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरू विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा रहेर संस्थाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । झन् महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने जुन संस्थाहरूको नेतृत्व चार्टर्ड एकाउण्टेण्टले लिएका छन्, अहिले ती संस्थाहरूले राम्रो प्रगति पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले, यस योग्यताको हामी सबैले कदर गर्नैपर्छ । सरकारसँग पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने कम्तीमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग आदिमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स राख्ने व्यवस्था गरौं ।
स्रोत -आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्