Skip to content

आईक्यान चुनाब र नयाँ काउन्सिललाई सिए गोकर्ण कट्टेलका केहि सुझाबहरु :

 (१) आइक्यानमा
समानुपातिक प्रतिनित्व भएन र सबैको भावना समेटिएन भन्ने गुनासाहरुको बढ्न
थालेका छन । आइक्यानको चुनाबमा बि सं २०२२ सालमा सिए बन्नुभएका अादरणिय
कुबेर शर्मा पुस्ता देखि लिएर २०७२ सालमा पास गर्नुहुने टिना शाक्य   सम्मको पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । 
(२) (सदस्यताको हिसाबले) सिनियर सदस्यहरुलाइ कहाँकहाँ पेशागत सुधार गर्न
आवश्यक छ, समकक्षी बिदेशी निकायहरुसंग कसरी सम्बन्ध बिस्तार गरेर संस्था र
सदस्यहरुको क्षमता र मर्यादा उचो राख्न सकिन्छ, सरकारी निकायहरुसंग कसरी
सम्बन्ध बिस्तार गरि सदस्यहरुलाइ अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ र जनमानसमा लेखा
ब्यवसायको महत्वलाइ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बढी अनुभब हुन्छ। 
(३) (सदस्यताको हिसाबले) जुनियर सदस्यहरुलाइ प्रचलित एेन नियम कानूनमा के
सुधार गर्नु पर्छ, अहिलेको गतिशिल दुनियामा कस्ता नयाँ नयाँ प्रबिधिको
उपयोग गर्न सकिन्छ, बिद्यार्थिहरुले भोग्नुपरेका समस्यालाइ कसरी न्यून गर्न
सकिन्छ भन्ने कुराको बढी अनुभब हुन्छ, उनीहरु अझ बढी उर्जाशिल रुपमा काम
गर्न सक्छन।
(४) भारतबाट पासगरेर आउने सिएहरुलाइ तत्काल सदस्यता
दिन्न भनेर रोक्नु हुदैन । साबिकको ब्यवस्था अनुसार सदस्यता पाउने नियम
बुझेर भारतमा पढ्न गएकाहरुको नेपालमै काम गर्ने इच्छा हुनसक्छ । न्यूनतम
४/५ बर्ष अघि पूर्व सूचना दिनु पर्छ । भारतमा पढेर सिए बनेको ब्यक्ति
नेपालको सदस्य हुन जे प्रकृया पूरा गर्नु पर्छ नेपालको सिएले पनि सोहि
प्रकृया पूरा गरेर आईसीएआई  को सदस्य बन्न पाउने किसिमले आईक्यानले पहल गर्नु
पर्छ । आईक्यान ले अहिलेसम्म पनि बिभिन्न क्षेत्रमा आईसीएआईको सहयोग पाइरहेको
तथ्य पनि बिर्सनु हुदैन ।
(५) नेपालको सिए बजार (पेशा, रोजगारी )
कस्तो छ भनेर हामीले बिर्सनु हुदैन । आईक्यानले ब्यवस्थापक तहभन्दा तल सिए
सदस्यले रोजगारी स्वीकार गर्नु हुदैन भने पनि त्यति धेरै लगानी गरेर कपाल
फूलाएर बिहे गर्ने बेलामा पास भएको सिए ठिटोले त्यो भन्दा तल्लो तहका
पदहरुमा जागिर खानुपर्ने बाध्यता पनि छ । जागिर नखाइ लेखा ब्यवसाय गरौं न त
भन्दा ३/४ बर्षको खर्च धान्ने क्षमता नभए त्यो पनि गाह्रो छ । यस्तो
अवस्थामा आइक्यानले सिए पढ्ने बिद्यार्थिको पास % बढाएन भन्नु पनि मलाइ ठीक
लाग्दैन । सिएको बजार बिस्तार गरियो भने यो सम्भव होला । पब्लिक कम्पनीमा,
नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायमा अनिवार्य रुपमा सिए राख्नुपर्ने जस्ता
ब्यवस्था सरकारले गरिदियो भने सरकारको लागी पनि फाइदाजनक र सिए बजारको लागी
पनि फाइदाजनक हुन्थ्यो । 
(६) नेपालमा IFRS अनुसारको NFRS लागू
गरियो भनेर नाक फूलाउनु पर्ने अवस्था छैन । कुनै कुनै नाम चलेका सिएले
दिएको अडिट रिपोर्ट (कभर पेज मात्रै ; भित्रका ‘कन्टेन्ट’ , ‘दिस्क्लोजर’ को त
कुरै नगरौं) हेर्यो भने पनि अाँखाबाट अाँशु आँउछ । ( कसैलाइ हेर्न मन भए
देखाउन सक्छु )। केहि अार ए लाइ छाडेर अधिकांश आरएको अडिट रिपोर्ट कस्तो
हुन्छ सबैलाइ थाहा छ । यस्तो अवस्थामा लेखा ब्यवसायीको कामको न्यूनतम
गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भनेर गहिरो चिन्तन मनन गरी तत्काल सुधार गर्न
जरुरी छ ।
(७) आइक्यानमा भएका कमिटीहरुको प्रभाबकारिता बढाउन जरुरी छ
। आईसीएआईका बिभिन्न कमिटीहरुले कसरी काम गर्छन भनेर अध्ययन गरी त्यहि
अनुसारको ५०% मात्रै काम गरियो भने मात्रै पनि धेरै प्रभावबारी हुन्छ । 
(८) अहिलेको सूचना प्रबिधिको युगमा क्लाइन्टसंग  हरियो कलम मागेर ‘ट्रायल ब्यालेन्समा ठिक  हान्न सुहाउँदैन। सिएहरुलाइ समय सापेक्ष प्रबिधि सम्बन्धि
तालिमको ब्यवस्था गर्नु गर्छ । आइक्यान ले सक्छ भने Data Analysis Software
हरु सहुलियत दरमा सदस्यहरुलाइ उपलब्ध गराउन पहल गरोस, सक्दैन भने पनि
हामीकहाँ सजैले उपलब्ध साधन श्रोतको प्रयोग गरी ‘डाटा एनलाईसीस’ गर्ने, काममा एकरुपता  ल्याउने अनेकौं उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
(९) बिद्यार्थिले पढ्ने पाठ्य सामाग्रीमा भएका असंख्य त्रुटी/कमजोरीलाइ तुरुन्तै सच्याउन जरुरी छ । 
(१०) हामी सदस्यहरुलाइ कामको सिलसिलामा कुनै बिषयमा दुबिधा भएमा त्यसको
समाधान गर्न चिनेजानेका सिनियर सिएहरुस‌ग सल्लाह लिने बाहेक अन्य उपाय छैन ।
यस्तो अवस्थामा एउटै प्रश्नका फरक फरक समाधान आएपछि त झनै दुबिधा बढ्छ । आईक्यानमा स्थायी प्रकृतिको ‘एक्स्पर्ट प्यालन’ बनाएर कम्तिमा साप्ताहिक
रुपमा सदस्यहरुका दुबिधाहरुको समाधान गर्न जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्