लेखा व्यवसायी फर्मको कामकारबाही र तिनको लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयताबारे स्वतन्त्र रूपमा निरीक्षण अनुगमन गर्ने अधिकार सहितको एक गुणस्तर निर्धारण बोर्ड गठन सहितका प्रावधान थप्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन गरेको छ ।
आइक्यान र तिनका सदस्यहरूको नियमन गर्न एक ‘ओभरसाइट बडी’ गठन गर्ने चेतावनी बेलाबेलामा अर्थमन्त्रीलगायत विभिन्न अधिकारीबाट आइरहेका बेला आइक्यानले नियमावली परिमार्जन गर्दै सरकारका विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेर अवकाश पाएका कर्मचारी वा पूर्वअध्यक्ष सभापति रहने गरी ७ सदस्यीय ‘क्वालिटी एसुरेन्स बोर्ड’ गठन गर्ने भएको हो ।
उक्त बोर्डमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । ‘बोर्ड स्वायत्त हुने छ,’ आइक्यान अध्यक्ष प्रकाश लम्सालले भने, ‘बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी लेखा व्यवसायी फर्मको गुणस्तरीयता र तिनको कामकारबाही अनुगमन निरीक्षण गर्नु हो ।’ बोर्ड सभापति हुन लेखा व्यवसायमा संलग्न नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो बोर्डको कार्यकाल तीन वर्षको हुने छ ।
हालै संशोधन गरेको नियमावलीमा आइक्यानको परिषद् सदस्य हुन सीए उत्तीर्ण भई सदस्यता पाएको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधन गरिएको छ । यसअघि ५ वर्षे थियो ।
यो प्रावधानबारे केही सीए सदस्यले भने विरोध जनाइरहेका छन् । परिषद्मा युवाका भावना समेट्ने गरी युवा प्रतिनित्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आइक्यान पदाधिकारीले संकुचित मानसिकता लिएको उनीहरूको आरोप छ ।
त्यसैगरी २०७४ साउनदेखि आइक्यानमा अध्यक्ष हुनेको पेसागत प्रमाणपत्र स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ । अहिले अध्यक्षले लेखा व्यवसायको काम गर्न पाउने प्रावधान छ । अध्यक्ष भए पनि लेखा व्यवसाय पेसामा रहँदा धेरै प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेकाले काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको लम्सालले बताए ।
साथै आइक्यानले केही वर्षयता उत्पादन गर्दै आएको मध्यमस्तरीय लेखा व्यवसायी (एकाउन्टिङ टेक्निसियन) ले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । हाल एकाउन्टिङ टेक्निसियनले पनि कम्पनी बाहेकका संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । उत्पादन भइसकेकालाई नयाँ व्यवस्था लागू नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
आइक्यानले लेखा व्यवसायी नभई दक्ष लेखा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित एकाउन्टिङ टेक्निसिनको कोर्स सुरु गरेको जानकारी दिँदै लम्सालले आउँदो वर्ष पछिका मध्यमस्तरीय लेखा व्यवसायीले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
नियमावलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी ‘बोर्ड अफ स्टडिज’ गठन गर्ने प्रावधानसमेत थपिएको छ । विश्वका हरेक मुलुकमा स्थापित चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्यापन गर्ने संस्थाले यस्तो बोर्ड गठन गरेका हुन्छन् । तर, आइक्यान स्थापना भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि बोर्ड अफ स्टडिज गठन भएको थिएन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्