Skip to content

महालेखाले नयाँ भवन बनाउने

महालेखा परीक्षकको कार्यालय ८० करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ भवन निर्माणमा जुटेको छ । अनामनगरस्थित भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालय भत्काएर महालेखाले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको हो । भत्काउन लागिएको भवन ११ वर्षअघि निर्माण गरिएको थियो । गतवर्ष वैशाख १२ र २९ गतेको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट समेत असर नपरेको भवन भत्काएर नयाँ बनाउन महालेखाले बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । यसका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । सरकारी खर्चमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिने निकाय नै दोहोरो खर्च लाग्ने गरी अघि बढ्नु गलत भएको विभागका उच्च अधिकारीले बताए ।

यो भवन भत्काउन मात्र करिब २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने विभाग स्रोत बताउँछ । हाल विभागको कार्यालय रहेको भवन भत्काएर नयाँ बनाउँदा लागत बढ्नुका साथै कार्यालयले आफू बस्न नयाँ भवन खोज्नु पर्ने विभागको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सानो गौचरनमा बनाउन लागिएको भवन निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने छ । सो अवधिमा भाडा मात्र करिब २ करोड खर्च हुनेछ ।

हाल अनामनगरमा भएको ३ तले भवनमा विभागको कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण रहेको छ । “सो कार्यालय अन्यत्र सार्ने हो भने मासिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँसम्म  भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ,” स्रोत भन्छ, “यस कारण ३ वर्षमा २ करोड रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिन्छ ।” महालेखाले भइरहेको भवन भत्काएर बनाउनुभन्दा अन्य विकल्प खोज्न उपयुक्त हुने जानकार बताउँछन् ।

११ वर्षअघि मात्र निर्माण भएको भवन भत्काएर महालेखापरीक्षकको कार्यालय बनाउन टेन्डर आव्हान भइसकेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले सरकारले दिएको स्थानमा नयाँ भवन बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन बनाउने सम्बन्धमा टेन्डर भई पूर्वयोग्यता छनोटको काम भइरहेको छ ।

“भवन बनाउने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको हो,” उनले भने, “विभागले भएको भवन भत्काएर वा त्यसैलाई मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी हँुदैन ।” भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयलाई सानो गौचरनस्थित कार्यालय दिएर अनामनगरको जग्गा लिएको पनि उनले जानकारी दिए । “सानो गौचरनमा रहेको ७ रोपनी जग्गा हामीलाई कम हुने भएपछि अनामगरको फराकिलो स्थानमा भवन बनाउन त्यो स्थान हामीलाई दिएको हो,” गौतमले भने, “नयाँ बनाउँदा पुरानो भत्काउन हुँदैन भन्ने होइन अहिले मेलम्चीको पाइपलाइन बिच्छाउनका लागि पनि सडक खनिएका छन् ।”

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीका पालामा सो स्थानमा महालेखाको कार्यालय बनाउने निर्णय भएको थियो । महालेखाको नयाँ भवनका लागि जडीबुटीमा रहेको विकास प्राधिकरणको १४ रोपनी जग्गा उपयुक्त हुने विकल्पसमेत दिइएको थियो ।  यो भवन २०६२ साउनमा उद्घाटन भएको भवनमा उल्लेख गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्