न्युनतम लेखा परिक्षण शुल्क सम्बन्धि नियम आइक्यानले पारित गरेको भएपनि यस विरुद्ध अदालतमा उजुरी परेपछि अदालतले हाल यो निर्णय कार्वनयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएको छ । तर सिएको मात्र होइन नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीहरुको न्युनतम शुल्क, वा तलव तोकिएको छ । पछिल्ला केहि यस्तै प्रकृतिका घटना भएसँगै सिएको शुल्क बढाउँदा मात्र किन आपत्ति भन्ने बहस हुन थालेको छ । हेर्नुहोस् पछिल्ला केहि यस्तै उदाहरणहरु :
डाक्टरको तलब भत्ता बढाउन माग
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोडान)ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि डाक्टरहरुको तलब भत्ता बढाउन माग गरेको छ । संघले डाक्टरको सेवा सुविधा कम हुँदा अधिकांस डाक्टरले निजी अभ्यास गर्न बाध्य भएकाले सुविधा बढाउन माग गरेको हो ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकहरुले तनावमुक्त किसिमले सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवा गरी सहज जीवनयापन हुनसक्ने गरी तलब सुबिधाको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । ‘सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई सरकारबाट दिइँदै आएको तलब भत्ताबाट मात्र सरल जीवनयापन असम्भवप्रया रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै कारण सरकारी अस्पतालमा सेवा दिने समयपश्चात थप आयआर्जनका लागि चिकित्सकहरु इच्छा नहुँदा पनि प्राइभेट प्राक्टिस गर्न बाध्य छन् ।’
संघले हाल दिँदै आएको सुख्खा तलबको आधारमा सरकार वा अन्य कुनै बाह्य पक्षबाट निजी अभ्यासको वातवरण खल्बल्याउने प्रयास भएमा स्विकार्य नहुने भन्दै निजी अभ्यासलाई निर्वाध रुपमा गर्न दिन पनि माग गरेको छ । निजी अभ्यास गर्ने वातवरण खल्बल्याएमा सरकारी सेवामा कार्यरत धेरै चिकित्सकले अवकाश लिँदै जाने र सरकारी सेवामा बिचित्र प्रमाणपत्रधारीहरुको बिगबिगी हुने भन्दै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । -स्वास्थ्यखबर
पत्रकारको पनि न्युनतम तलव बढ्यो :
नयाँ वर्ष २०७३ सँगै नेपाली पत्रकारहरूको पनि न्यूनतम मासिक तलब बढेको छ । सरकाले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ बाट बढाएर १९ हजार ५ सय र र सञ्चार खर्च मासिक १ हजार बनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस अनुसार नै सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन समेत गर्ने भएकाे छ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार सम्बन्धी संघसंस्थाका प्रतिनिधिसितको छलफलपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले समितिको सिफारिसअनुसार पत्रकारको तलब बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लागेका थिए ।- दृष्टिन्युज
यसरी अरु पेशाको तलवचाहिं सरकारले नै बढाउन हुने / मिल्ने, सिएको चाहिं किन नमिल्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्