प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल र सदस्य कुमार योन्जनको इजलासले लेखा परीक्षकद्वयमाथि ‘दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने’ विभागीय कारबाहीलाई नसिहतमा सीमित गरिदिएको छ । अख्तियारको निर्देशनपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण निर्देशक अजयकुमार सापकोटा र लेखा परीक्षण अधिकारी तोयनारायण पौडेललाई दुई वर्ष तलब रोक्ने विभागीय कारबाही गरेको थियो ।
घटना के हो ?
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विश्वविद्यालयमा फर्जी बिल बनेको र सही ढंगले आर्थिक क्रियाकलाप नभएको भेटियो । लेखा परीक्षकले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गम्भीर अनियमितताका यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबारे कुनै उल्लेख नगरेको भन्दै अख्तियारले लेखा परीक्षण निर्देशक अजयकुमार सापकोटा र लेखा परीक्षण अधिकारी तोयनारायण पौडेललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा महालेखा परीक्षकले उपमहालेखा परीक्षकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाई ‘दुई वर्ष तलब रोक्का’को विभागीय कारबाही गरेको थियो । सोही निर्णयमा चित्त नबुझाई दिएको पुनरावेदनमाथि प्रशासकीय अदालतले ‘लेखा परीक्षकले आफ्नो स्वतन्त्रता र विवेकको प्रयोग गर्दा त्यसको दुरुपयोग नहुने गरी जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने’ फैसला गरेको हो ।
लेखा परीक्षणको अभ्यास र फैसला
कानुनअनुसार राज्यकोषको खर्च भए/नभएको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने अधिकार महालेखा परीक्षकको हो । कार्यबोझ र व्यस्तताका कारणले महालेखा परीक्षकको विभागले आर्थिक गतिविधिका सबै स्रेस्ताको लेखा परीक्षण नगरी नमुनाका रूपमा छानिएका फाइलको मात्रै अध्ययन गरी लेखा परीक्षण गर्ने चलन छ । सबै स्रेस्ताको लेखा परीक्षण नगरी नमुनाका पमा छानिएका स्रेस्तामा मात्रै लेखा परीक्षण गर्दा वित्तीय जोखिम बढ्छ । लेखा परीक्षणमा गम्भीर अनियमितताका घटनामा ध्यान नदिने र त्यस्ता विषय हल्लाका रूपमा मात्रै लिने गरेको भनी लेखा परीक्षकहरूको आलोचना हँुदै आएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको घटना अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले जिम्मेवारीअनुसार काम नभएको भनी विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
फैसलाले आर्थिक अनुशासनको पालना भएको सरकारी कार्यालयको तुलनामा अनियमितता भएको स्रेस्ताको लेखा परीक्षणमा गम्भीर हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने विषय र तरिका निर्धारण गर्दा जोखिम नभएको वा आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी भएको क्षेत्रमा भन्दा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने लेखा परीक्षणको आधारभूत मान्यता रहेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘लेखा परीक्षणमा पेसागत विवेक उचित ढंगले प्रयोग नगरेमा लेखा परीक्षकले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग गरेको ठहरिन सक्छ ।’ फैसलाले जोखिमयुक्त विषयको निर्धारण गर्दा पेसागत विवेक उचित ढंगले प्रयोग नगरेमा लेखा परीक्षकले पेसागत स्वतन्त्रता, मर्यादा र विवेकको दुरुपयोग गरेको मानिने भन्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको हकमा पनि सोही समस्या देखिएको ठहरेको हो । नमुना लेखा परीक्षणका क्रममा समस्या या जोखिम देखिए त्यसलाई विस्तृत रूपमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने मान्यताको पालना हुन नसकेको फैसलामा जनाएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्रकरणमा ‘लेखा परीक्षणको कार्यान्वयन चरणमा नै नयाँ जोखिमका क्षेत्र पहिचान भएमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने मान्यताको पालना नभएको, स्वीकृत लेखापरीक्षण नीति, मार्गदर्शनका कतिपय प्रावधान पालना नभएको र योजनामा उल्लेख भएका कतिपय विषयहरू तोकिएको विधि र प्रक्रिया अनुशरण गरी परीक्षण नगरेको’ प्रशासनिक अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्रशासकीय अदालतले लेखा परीक्षण ऐनलाई अध्यावधिक गर्न, लेखा परीक्षण नियमावली बनाउन, लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी जिम्मेवारी पालना नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी लेखा परीक्षणको मापदण्ड र आचारसंहिता पनि तयार गरी लागू गराउन भनेको छ । फैसलाले लेखा परीक्षणका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम र जालसाजीबारे कार्यविधि र निर्देशिका लागू गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउने फैसला गरेको छ । – कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्