पुस २३, २०७२- चलनचल्ती भन्दा १० गुणासम्म बढी न्यूनतम शुल्क तोक्दै बजार प्रतिस्पर्धालाई चुनौती दिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को निर्णय लागू गराउन व्यवसायी एकजुट भएका छन । हालै सर्वोच्चले समेत न्यूनतम शुल्क लागू नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि लेखा व्यवसायीले फैसलालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । व्यवसायीहरूको संस्था चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले बढेको शुल्क नलिए अनुशासनको कारबाही गर्ने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।
लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकाय आइक्यानले एक वर्षअघि लेखा परीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्दै न्यूनतम शुल्क तोकेर साउनदेखि लागू गरेको हो । आइक्यानले तोकेको न्यूनतम शुल्क अहिलेको बजार दरभन्दा १० गुणासम्म बढी छ । यसविरुद्ध एक सहकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘२०७१ फागुन ४ गते आइक्यान परिषद्ले गरेका निर्णयहरू र २०७२ भदौ ११ को सूचना लागू नगर्न नगराउन’ निर्देशन दिइसकेको छ । यसपछि न्यूनतम शुल्कविरुद्ध एभरेस्ट बैंकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ । तर, छलफलको मिति सरिरहेको छ । लेखाव्यवसायीलाई मिति सर्नु लाभदायक वन्दै गएको छ ।
सर्वोच्चले आइक्यान परिषद्ले निर्णय गरेको दिन तोकेरै उक्त दिन भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि लेखा व्यवसायीले भने आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले सहकारीलाई मात्र सम्बोधन गरेको उनीहरूको जिकिर छ । ‘सर्वोच्चले गरेको फैसला सहकारीका लागि मात्र लागू हुने हामीले बुझेका छौं,’ एक्यानका अध्यक्ष भरत रिजालले भने, ‘त्यसैले अन्य संघसंस्थाको हकमा आइक्यानको न्यूनतम शुल्कका सम्बन्धमा भएको गाइडलाईनअनुसार न्यून रकममा लेखा परीक्षण नगर्नु भनेर लेखा व्यवसायीलाई भनेका हौं ।’ न्यूनतम शुल्कमा लेखा परीक्षण गर्नेको सूची तयार गरेर आफैंले आइक्यानमा उजुरी गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा कानुन व्यवसायी पनि अलमलमा देखिएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसला अलि अस्पष्ट नै छ, एकातिर सर्वोच्चले आइक्यान परिषद्ले निर्णय गरेको दिनै तोकेर त्यस दिन भएका निर्णयहरू लागू नगर्न भनेको छ,’ कानुन व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले भने, ‘यसबाट उक्त फैसला सहकारीका लागि मात्र लागू हुने हो वा सबैमा लागू हुने भन्ने द्विविधा पैदा भएको छ ।’
सर्वोच्चले ‘लेखा परीक्षण शुल्क तोक्ने अधिकार सम्बन्धित कम्पनीको साधारणसभाको हुने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध आइक्यानले स्पष्ट अख्तियारी बेगर कुनै निर्णय वा कार्य गर्न नमिल्ने हुनाले न्यूनतम शुल्क कार्यान्वयन नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको थियो । कम्पनी ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पनि लेखा परीक्षण शुल्क साधारणसभाले तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि न्यूनतम शुल्क मान्य नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । ‘सहकारीका हकमा चाहिँ न्यूनतम शुल्क लागू हुँदैन,’ आइक्यानका अध्यक्ष प्रकाश लम्सालले भने, ‘अन्यको हकमा सर्वोच्चको अर्को फैसला कुरिरहेका छौं ।’
यता एक्यानले लेखा व्यवसायीले न्यूनतम शुल्क नलिए अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनीसहित इमेल र एसएमएस बारम्बार पठाइरहेको छ । लेखा व्यवसायीले पनि लेखा परीक्षण संस्थालाई न्यूनतम शुल्क तोकेरै नियुक्ति पत्र दिन दबाब दिँदै आएका छन् । सिद्धार्थ बैंकको साधारणसभाले न्यूनतम शुल्कभन्दा न्यून रकममा लेखा परीक्षण शुल्क तोके पनि लेखा व्यवसायीले इन्कार गर्ने जनाइसकेका छन् ।
तर, एभरेस्ट बैंकको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले कतिपय बैंकले नियुक्तिपत्र दिन मानेका छैनन् । कतिपय बैंकले भने साधारणसभाले तोकिसकेको भन्दै एकपटकलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले आइक्यानको निर्णयको सम्मान गर्दै सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अघि नै साधारणसभाले तोकेअनुसारको लेखा परीक्षण शुल्क दिने सहमति गरिसकेका छौं,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने ।
पुस भित्रसम्म लागू भएको प्रचार गर्न सके र न्यूनतम शुल्क असुली गरे पछिल्ला वर्षहरूमा त्यही दर स्थापित हुने लेखा व्यवसायीको विश्वास छ । कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले पुस मासान्तभित्र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ आइक्यानको नियमअनुसार अघिल्लो वर्ष लिएको लेखा परीक्षण शुल्कभन्दा घटीमा अर्को वर्ष लेखा परीक्षण (अन्डर कटिङ) गर्न पाइँदैन ।
यसपालि न्यूनतम शुल्क लिन सके अर्को वर्षदेखि स्वत: त्यही शुल्क असुल गर्न सकिने धाउन्नमा लेखा व्यवसायी छन् । यस विषयमा एकमत गर्न एक्यानले शुक्रबार लेखा व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलमा न्यूनतम शुल्क स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लेखा व्यवसायीको राय बुझ्ने रिजालले जानकारी दिए ।
आइक्यानले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक निकायको ‘अडिट फी’ १० देखि २५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँ सम्ममा हुने महानगर र नगरपालिकाहरूको शुल्क १० लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै १ लाख रुपैयाँसम्ममा हुने सहकारीको लेखा परीक्षण शुल्क ५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
आइक्यानले तोकेको न्यूनतम शुल्कविरुद्ध चर्को आवाज नउठेको होइन । यो निर्णयले बजार प्रतिस्पर्धालाई चुनौती दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, संगठित नभएकाले लेखा व्यसवसायी र आइक्यानले एक पक्षीय रूपमा लेखा परीक्षण शुल्कमा कार्टेलिङ गर्दै आएका छन् । ‘आइक्यानको काम लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु हो,’ असन्तुष्ट एक लेखा व्यवसायीले भने, ‘हुन त लेखा व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नु पनि हो । तर, आफ्ना सदस्यको हक हितका नाममा मुलुकमा एकाधिकार गर्ने अधिकार कुनै कानुनले दिँदैन ।’- कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्