Skip to content

सुनसरी , मोरङ र झापा – ठूलो उत्तरदायित्व थपियो… सिए शैलेश ओझाको लेख

मधेसमा तथाकथित आन्दोलन चर्कीरहेको छ । जनधनको क्षति तथा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाब परेको स्पस्ट छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दी र केहि हदमा छाडिएका अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी बाहेकहरुमाथि गरिएको तोडफोड र अबरोधले जनजीवन अस्तव्यस्त रहेको छ । अस्पतालमा औसधिको कमी , बिरामीबाहक सबारीमाथिको ठाडो हमला , बिविद्यालय  तथा उद्योगगहरु माथिको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको नाजायज फाइदा लिनको लागि छ्यापछ्याप्ती बढेको अप्रत्यासित कालो बजार निश्चयनै समग्र समाज र राष्ट्रको लागि निन्दनीय कुरा हो । 
राष्ट्रमाथि परेको यस्तो राजनैतिक र मानवीय समस्याप्रति राष्ट्र प्रमुखहरुले निराकरण तर्फ देखाएको गतिसिलता पनि त्यतिकै निन्दनीय छ । जनतामा देखिएको आम निरसता, आक्रोस , तृष्णा र समाजमा भंग हुदै गएको सामाजिक सद्धभाबको सिर्जना हुनु त्यतिनै निन्दनीय र सोचनीय रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को घोसणा संगसंगै सम्बृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्ने जन चाहना र राष्ट्रको आकांक्षामा सम्भबत पूर्ण बिराम लागेको महसुस हुन्छ । यस्तो अवस्था किन र कसरि सिर्जना भयो ? यसको जिम्मेबारी कस्ले लिने ? यति ठुलो राष्ट्रिय घटना त्यति सजिलै र चाडो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । 

यो सुनियोजित र पूर्ण रुपमा अग्रिम तयारीको साथ गरिएको हो । संबिधान लागु गर्नु पहिला नै सत्तामा रहेका सत्तासिनहरुलाई यस्तो अवस्था आउने संकेत थियो भन्दा गलत न होला ? नेपालमा मधेसी मुलका नेता र तिनीहरुको राजनैतिक समूहले गरेको आन्दोलनले अराजक र अमानबिय रुप लिदा नागरिक समाज र बिद्यालयका बिधार्थीहरुले सडकमा उत्रेर प्रतिकार/बिरोध गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु निस्चय पनि नेपाल सरकारको कार्य क्षमतामा कमी कमजोरी रहेको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
 राष्ट्रमा सरकार हुँदा हुँदै जनतालेनै  समस्याको प्रत्यक्ष रुपमा समाधान खोज्ने हो भने सरकार र यसका प्रमुखको के काम ? जनताद्वारा जनताका लागि नै कार्य गर्ने भनी  प्रजातन्त्रको मूल आधारलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारमा जाने अनि जनतालाई  ठाडै लात्ती हान्ने हो भने तपाईहरुलाई सरकार प्रमुख भएर बस्न नैतिकताले दिन्छ र ?

मधेस आन्दोलनको सन्धर्भमा हेर्ने हो भने संबिधान ले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाइ समान अधिकार र सम्मान गरेको छ । जाती , बर्ग , भाषा , धर्म , पेशा , लिङ्ग , अपाङ्गता , भेषभूसा आदि इतियादीको आधारमा संविधानको कुनैपनि भाग , दफा , उप दफाले भेदभाव गरेको छैन । हामी सम्पूर्ण नेपाली हौँ  र नेपाल हाम्रो साझा देश हो भनेर स्पस्ट रुपमा संविधानमा लेखिएको छ ।

 राष्ट्र ब्यबस्थापनका सन्दर्भमा स्पष्ट  रुपमा ब्याख्या गरिएको सर्ब सम्मत जनताका प्रतिनिधिहरुले पारित गरेको संविधानको पूर्ण रुपमा अध्यन नगरिकन हक अधिकारको सम्रक्षनको लागि तथा कथित आन्दोलनमा होमिनु निश्चयनै आफैमा आत्मग्लानी हुने कुरा हो । सम्पूर्ण जनता शिक्षित छैनन् र बुझ्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउंमा छ । तर त्यस्को नकारात्मक फाइदा लिनु आन्दोलन गर्ने राजनैतिक समूहका नेताहरुको स्पष्ट  रुपमा देखिने फटाही हो ।

हक र अधिकारकै लागि आन्दोलन हो भने सरकारसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । समय अनुकुल नताको चाहनालाई  समावेष  गर्न परिबर्तन गर्दै लाने संविधान एउटा जीवित बस्तु हो । जहाँसम्म मलाई लाग्छ मधेस आन्दोलनसंग आबद्ध राजनैतिक समूहका नेताहरुलाई यो कुरा प्रस्ट रुपमा अबगत छ । 

अनि तपाईहरुको यो आतंककारी रुप लिदै गएको आन्दोलनको माग के हो ? किन स्पस्ट रुपमा जनता र राष्ट्र समक्ष राख्न सक्नु हुन्न ? सम्भबत यहि संबिधानले प्रत्याभूति गरेको आफ्ना विचार राख्ने अधिकारको आधारमा नै तपाईहरु यो आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ? अनि कसरि भन्न सक्नु हुन्छ संबिधानले तपाई हरुको अधिकार कुण्ठित गर्यो ?

जनमानसमा आएको विचार र बिमर्श लाइ अवलोकन गर्दा तपाई हरुको आन्दोलन प्रदेश सिमांकनको मुद्धामा सिमित रहेको छ । तपाईहरु चाहनुहुन्छ सुनसरी , मोरङ् र झापा लाइ प्रदेश २ मा गाभियोस्  । तपाईहरुलाई मेरो ठाडो प्रश्न ,के को आधारमा तपाईहरु यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल मुलका मधेसबासीको विचार हेर्दा र सुन्दा तपाईहरुको व्यवहारले उनीहरुका आबाजहरु कुण्ठित भएका छन् ।

 तपाईहरुको सासकीपनले उनीहरु यो २१औं  सताब्दीमा पनि दासीको जीवन बिताईरहेका छन् ? हामी चाहदैनौ नेपालका मधेसीहरु अब फेरि दासी जीवन बिताउन्  ! उनीहरुको आबाज लाइ बुलन्द गर्न साथ दिनु एउटै देशको नागरिक र राष्ट्रप्रेमीको नाताले आज हाम्रो नैतिक दायित्व हो । सुनसरी , मोरङ् र झापा आज पूर्व क्षेत्रको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रको सान र देश विकासमा अग्रिणी भूमिका निभाउन सक्ने क्षमत रहेको भूभाग हो । खबरदार यसतर्फ तपाईहरुको गिद्धे दृष्टि  नलगाउनुस्  । 
आज हाम्रो काँधमा सप्तरी र सिराहाका हाम्रा मधेसी मूलका दाजुभाई, दिदि बहिनीहरुलाइ नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रत्याभूति गरेको हक, अधिकार को सम्रक्षन गर्ने र उनीहरुलाई तपाईहरुको दासत्व उन्मुख सासन प्रणालीबाट मुक्त गर्ने थप दायित्व  थपिएको छ । आज सुनसरी , मोरङ् र झापाले नेपालको मेरुदण्ड भएर अघि बढ्ने समयको छ । आगे तपाईहरुको मर्जी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्