आइसीएआइबाट उतिर्ण सिएहरुलाई नेपालमा सदस्यतानै नदिने गरी रोक्ने तयारी भइरहेको भन्ने ‘गाइंगुंइ’ सुनीरहिएका बेला आइक्यानका सह निर्देशक पुष्पेन्द्र सिंहले यस्तो मनसायमा आइक्यान रहेको खुलासा गरेका छन् । आज नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको सिए विशेष अंकमा धारणा राख्दै उनले भनेका छन्, ‘भारतमा पढेकालाई हामी मान्यता दिइरहेका छौं, तर हामीलाई उसले दिन मानिरहेको छैन। तर प्रयास छाडेका छैनौं । यस्तै भयो भने हामी पनि उनीहरुलाई रोक्ने हो कि भन्ने मनसायमा छौं ।’
यस विषयमा आइक्यानका एक प्रतिनिधिसँग बुझ्दा त्यस्तो गृहकार्य भइरहेको स्वीकारेका छन् । ‘अध्यक्ष नेपाली विद्यार्थीमाझ धेरै कुरामा विवादित भएको यो बेला भारतीय विद्यार्थीमाझ पनि अलोकप्रिय हुन्छन् कि भन्ने डरले यो प्रक्रिया यो कार्यकालमा सम्भव छैन । तर आइक्यानले मोटामोटी मनसाय बनाएको भने हो । सार्वजनिक रुपमा यसबारे नबोल्ने भन्ने कुरा भएको थियो, अव पुष्पेन्द्र सरले कुन प्रसंगमा कुरा निकाल्नु भयो थाहा छैन ।’ आइसीएआइका विद्यार्थीहरुलाई रोक्न सम्भव होला त भन्ने सिए सरोकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी अहिले भर्ना भइसकेकालाई समय दिन्छौं । करिव ६ बर्ष पछि लागु हुने भनेर निर्णय गर्दा कसैले विरोध पनि नगर्ने र आइसीएआइबाट उतिर्ण सिएहरुलाई नेपालमा रोक्न पनि मिल्ने हुनाले यस्तो आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । उनले भने
यद्यपि आइक्यानका केहि काउन्सिल सदस्यले भने आइक्यानमा विद्यार्थी भर्ना नै गर्न छोडेपछि यस्तो हल्ला गरिएको र कुनै पनि हालतमा आइसीएआइका विद्यार्थीहरुलाई हालै स्थितिमा रोक्न नसकिने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आइक्यानमा विद्यार्थी घटेका छन् । त्यहि भएर सबैजना चिन्तित छन् । तर आइक्यानका विद्यार्थी कसरी बढाउने भन्ने सोच्नुपर्नेमा आइसीएआइलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा गर्नु ठिक होइन । हामी काउन्सिलमा भएकाहरुमध्ये यस्तो भयो भने विरोध गर्छौं ।
यस विषयमा आइसीएआइका विद्यार्थीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइक्यानले गरिरहेको भनिएको तयारीका बारेमा सिए सरोकारको प्रश्नको उत्तर दिंदै आइसीएआइमा अध्यायन गरिरहेका विद्यार्थी भन्छन्, ‘यस्तो भयो भने त्यसले समग्र नेपालको लेखा व्यवसायलाईनै असर गर्छ । जहाँसम्म यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो । ‘
यता आइक्यानका विद्यार्थीहरुले भने आइक्यानले यस्तो निर्णय गर्न सके त्यो ऐतिहासिक हुने बताएका छन् । हाल क्याप थ्री अध्ययन गरीरका एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘आइक्यानले स्ट्याण्ड लिन सके यो ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्