सरकारले राज्य व्यवस्था सम्हाल्दा अब पुरानै ढांचाले काम गर्ने अवस्था छैन । जसरी एउटा संस्थामा संस्था पुनर्संरचना गर्दा हरेक संयन्त्रको नयां ढंग ले विकास गर्दै संस्थाको प्रमुख लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न जरुरी हुने प्रत्येक मानव संशाधन तथा प्रत्येक अलग अलग इकाइहरुकोे मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीतिरु तथा सो रणनीतिको यथोचित तर्जुमा र अवलम्बन गर्न गर्ने कार्यहरुको जीवन्त रणनीतिक योजनाको दस्तावेज बनाउन जरुरी हुन्छ त्यसरी नै नेपालको राज्य व्यवस्था कार्यसम्पादन मा अर्थात् सम्पूर्ण व्यवस्थापिका, न्याय तथा प्रशासनिक कार्यमा पनि त्यस्तो जीवन्त अभिलेख जरुरी भएको छ ।
त्यस्तो जीवन्त अभिलेखले अब दीर्घकालीन अवस्थामा सरकारको कार्य योजना, तथा सो कार्य योजनाका सबल तथा कमजोर पक्षहरु र कमजोरीलाइ न्यूनीकरण गर्ने उपायहरुलाइ रेकर्ड मात्र गर्दैन, सो को कार्यान्वयन पक्ष अर्थात् कार्यान्वयन जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति तथा निकायले आफ्नो जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गर्दा यथोचित न्याय गरेको छ छैन सो पनि छर्लंग थाहा पाउन सकिने बनाउनु पर्दछ । यसरी देश संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका तथा सरोकारवालाहरुको बीच सरकार संयन्त्रको कार्यशैली पारदर्शी रहन्छ र समय समयमा प्रत्येक जिम्मेवार निकाय तथा सोका ईकाईहरुको अनुगमन गरी सोलाई थप व्यवस्थित र प्रगतिमूलक बनाउन आवश्यक मध्यमकालीन रणनीतिहरुको तर्जुमा गर्न सकिने देखिन्छ ।
पुरानै ढांचा बाट देशमा आमूल परिवर्तन आउन पनि सक्दैन । देशलाइ अग्रगामी दिशामा डोर्याउन प्रशासनिक अ¨मा संरचनागत सुधारका अलावा राज्यमा खास गरी दीर्घकालीन असर छोड्न सक्ने योजनाहरुको खांचो छ ती योजनाहरु केवल उर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित नभइ स्वदेशकै रोजगारीलाइ बढावा दिने प्राकृतिक श्रोतको उचित व्यवस्थापन हुने र न्युनतम जनतालाइ पुर्याउन सक्ने सेवा सो संग रोजगारी तथा आम्दानीमा प्रभावकारी बृद्घि गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने सुनिश्चित आधारहरु दिनु पर्ने हुन जरुरी छ ।
हुन त भोटको राजनीतिमा यी सबै कुराहरुको परिकल्पना गरिएको न होला तर नेतृत्व वर्गलाइ संधै यस्तै उपायहरु खोज्न र देशको सर्वोपरि हितको उद्देश्य पूर्ति गर्न सक्ने नयां नयां विचारहरु संगाल्दै नयां आयाम थप्न जागरुक बनाउन पर्दछ यस तर्फ नागरिक समाज तथा विवेकशील नेपालीको जमात ले उनीहरुलाइ सचेत गर्नु पर्दछ ।
यसो हेदा नेपालमा निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको दुरगामी लक्ष्य स्पष्ट नहुंदा र राजनैतिक खिचातानी या अनावश्यक राजनैतिक प्रभावका कारणले धेरै जसो योजनाहरु नेपालमा समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैनन् । देशलाइ संघीयता या अन्य कुनै प्रणालीमा लाने बित्तिकै देश प्रभावशाली हुने हैन ।
देशको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएका नेतत्व सम्हाल्ने नेता र उनका सल्लाहकार, प्रशासनिक निकाय आदि चुस्त दुरुस्त हुन सक्यो र उनीहरुले अति चांडो प्रभावशाली निर्णयहरु गर्न सक्यो भने मात्र यो देशले कांचुली फेर्न सक्ला, नत्र त उही रााणाकाल पछिको प्रजातन्त्र र शाहीकाल पछिको गणतन्त्र मानिस मात्र फरक शैली उही हुने जस्तो भान भइसक्यो साधारण जनतालाई । हुन त उही गरिब निमुखाहरुकै विपन्नतालाइ कम गर्न उनीहरुलाइ सदाको लागि चाहिने रोजगारी वा व्यवसायको सिर्जना, गाउं गाउंमा गर्न सके देशमा केही हदसम्म समस्याहरुका समाधान भइ अनावश्यक राजनीतिमा पनि कमी आइ वातावरण लाभदायक हुन्थ्यो ।
तर यसो भन्दैमा राजनीतिको देश विकासमा प्रभावकारिता हुंदैन भन्न खोजेको हैन । सही राजनीति जसले स्थानीय जनतालाइ सही सेवा दिन सक्छ जसले देश, वर्ग र क्षेत्रलाई विकासोन्मुख बनाउंदै जनजीवनको स्तर उकास्न मद्दत पुर्याउंछ, त्यस्तो राजनीति तर्फ प्रेरित विद्वत वर्ग लाइ देश बनाउन स्वस्थ राजनीतिमा आउन संधै ढोका खुल्ला हुनु पर्छ ।
देशलाइ अझ अग्रगामी दिशामा बढाउने हो भने स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुले जनताले उपयोग गर्ने संरचनाहरु र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको स्तर सरकारले उपलब्ध गराएको खर्च या सो वस्तुतथा सेवाहरु को मूल्यको तुलनामा खस्केको पाइयो भने संरचनाहरु निर्माण गर्ने तथा सो वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरु तथा त्यस्तो संरचनाको निर्माण कार्र्य तथा सो वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सबैसरोकारवालाहको उपस्थिति गराई सिधै आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउन अझ जरुरी देखिन्छ ।
यी त भए प्रशासनिक संयन्त्रका कुरा, अब विषयलाइ अलि मोडौं । हुन सक्छ आजसम्म हामीले देश विकासका लागि सजिलै पहिचान गरेका हाम्रा सीमित श्रोत, साधन लाइ मात्र परिचालन गरेर धेरै अघि बढ्न सक्ने देखिंदैन यो प्रतिस्पर्धाको युगमा । जैविक या अन्य प्राकृतिक श्रोत नभएका राष्ट्रहरुले पनि सम्पूर्ण आयातित कच्चा पदार्थको भरमा विदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नै जनशक्तिलाइ पनि यथोचित परिचालन गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेर आकर्षक कुल गार्हस्थ उत्पादन हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
सान्दर्भिक छ, हामी पनि आजको युगसम्मत प्रविधि प्रयोग गरी आफ्ना जनशक्ति लाइ सही परिचालन गर्न हाम्रा निकट पहुंच भएका प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाहरुमा केन्द्रित हुनु नितान्त आवश्यक भएको देखिन्छ । देशको व्यवस्थापनका लागि यसरी देशको नव निर्माण लाइ केन्द्रित गरी सो नव निर्माणका मुलभूत लक्ष्यहरु हासिल गर्न दीर्घकालीन प्राथमिकता पहिचान गरी देशको कांचुली फेर्न जरुरी हुने मुख्य आधारशिला निर्माण गर्न अब नयां संविधान जारी भइ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिन तथा जन प्रतिनिधिहरु बाट सोको अनुगमन गर्न नितान्त जरुरी भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्