Skip to content

आइक्यानको नियम विपरित पूर्वका नगरपालिकामा ‘बिडीङ’ भइरहेको खुलासा

अचम्म छ देश ! जहाँ कानुनको मतलव कमलाई छ।  पावर र पैसाको भरमा जसले जे गरे हुन्छ भन्ने भ्रम छ ठुलाबढासंग।  जानेर होस् वा नजानेर नियम मिचिँदै छ।  तर अहँ देख्नेले आँखा नदेखेपछि वा देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर बसेपछी कसको के लाग्छ र ?

हाम्रा सहकर्मी पत्रकारको मोबाइलमा  यस्तै एउटा कानुन मिचेको खबर सहितको घन्टी बज्यो।  ‘पूर्वको इटहरी  उप-  महानगरपालिका र धरान उप-  महानगरपालिकामा जम्मा ५५००० र ६० हजारको बिड भएको छ। मैले आइक्यानको नियम अनुसारको रकम सहित बिड गर्दा तपाइको त निकै बढी भयो भनियो ‘ आवश्यक परेको खण्डमा बाहेक आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बिराटनगर निवासी एक सिएले जानकारी गराए।

नियम मिच्ने को हो ? : उनका अनुसार आइक्यानमा दर्ता नम्बर २७०४ भई त्रियुगा नगरपालिका -०२ गाईघाट ठेगाना भएका  आरए  सुरेश कुमार श्रेष्ठले उक्त नगरपालिकाहरुमा नियम बिपरित लेखा परिक्षणका लागि दरखास्त दिएका छन्। स्रोतका अनुसार उनले ५५००० र ६० हजार मा क्रमश : इटहरी र धरान नगरपालिकाको लेखापरीक्षणका लागि दर्खास्त दिएका थिए।

कसले ‘लिक’ गर्यो सुचना ? : ‘विडिङ् त  गोप्य हुन्छ नि होइन र ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिंदै ती सिएले पूर्वमा सामान्य रुपमा यस्तो जानकारी नगरपालिकाकै कर्मचारीबाट बाहिरिने गरेको बताएका छन्।  आइक्यानको नियम बिपरित लेखापरिक्षणका लागि दर्खास्त दिएको थाहा पाएपछि मैले सुरेशजीलाई खबर गरें।  तर उहाँले त यस्तो नियमबारे आफुलाई थाहा नै नभएको र आइक्यानले सरोकारवालाहरुसंग सल्लाह नै नगरी यस्तो निर्णय कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।  मैले एक पटक बुझ्नुस भने., तर उहाँले मैले स्थानिय विकास मन्त्रालयका उपसचिवसंग बुझेको छु भन्नुभयो। ‘ उनले जानकारी दिए।

आइक्यानमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था : यसबारे आइक्यानमा उजुरी गर्न सकिन्छ नि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिंदै ती सिएले नगरपालिकाले उनलाइ नै काम दिने नदिने भन्ने बारे छलफल भएको, सार्वजनिक खरिद एन अनुसार कम शुल्कमा आएको दर्खास्तलाई काम दिनुपर्ने भएको तर आईक्यानको नियमबारे जानकारी भएपछी दुई एन बीच कुरा बाझिएको थाहा पाएपछि  त्यो लडाइतिर आफु जान नचाहेको तर नियम सबैलाई लागु हुनु पर्ने बताए। 

के छ आइक्यानको नियम ? : आइक्यानले केहि समय अगाडि गरेको निर्णय अनुसार उपमहानगरपालिकाको  हकमा  ५००००० रुपैयाँ भन्दा कममा लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसरि ५५००० र ६०००० मा नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नु नियम बिपरित छ।

के भन्छन् आइक्यान प्रतिनिधि ? : यसबारे हामीले आईक्यानका एक काउन्सिल सदश्यसँग बुझेका  थियौं।  उनले पहिलो पटक भएकाले गल्ति भएको वा थाहा नभएको हुन सक्ने हुनाले त्यस प्रक्रियालाई खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन्।  तर आईक्यानको नियम बिपरित काम सुरु गरेमा लेखापरीक्षक आईक्यानले गर्ने कारवाही को भागीदार हुनु पर्ने बताएका छन्।   नेप्लिज डट ओआरजीमा खबर छ।

आइक्यानको लेखापरीक्षणको शुल्क सम्बन्धि नियमको पूर्ण पाठ यस्तो छ यस्तो छ :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्