यो देश हो, जहाँ कानुन छ। कानुन भित्रका आ-आफ्नै परिधिहरु छन् . नागरिक भएपछि देशका हरेक कानुनलाइ पालना गर्नु उसको कर्तव्य हो, हुनु पर्छ। तर अक्षरस: कहाँ पालना हुन्छ र कानुन यो देशमा ! कतै नबुझेर कतै बुझ पचाएर आ आफ्ना स्वार्थका लागि कानुनको अप व्याख्या हरु नभएका होइनन्। यसो त कानुन बनाउँदा कति प्या ठाउँमा त्रुटि भएका छन्, तर त्रुटीलाइ भर्याङ बनाएर मनलाग्दी गर्नेहरुको जमात पनि सानो छैन यो देशमा।
सन्दर्भ पूर्वान्चलमा भएको ‘अन्डरकटीङ’को हो जो सरासर नियम विपरित छ। हुन त सार्वजनिक खरिद एनले बोलपत्र आहवान गरेपछि आएको सबैभन्दा कम लागतको बोलपत्र लाइ मान्यता दिनु उसको एन अनुसार न्यायसंगत होला । तर लेखापरीक्षणको हकमा आइक्यानले बनाएको नियम नै सर्वपरी हुने हुँदा आइक्यानका सदश्यहरुले आइक्यानकै नियम मान्नुपर्छ।
पूर्वमा जो भयो त्यो सरासर गलत छ। आइक्यानको एक जिम्मेवार सदश्यले त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो तर गरे। र गलत गरे। आइक्यानको नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरेर जो भयो त्यो दुखद् त छँदैछ, यहाँ त बुढि मरी भन्दा पनि काल पल्केकोमा डर छ आम लेखापरीक्षकहरुसंग।
केहि दिन अगाडि सिए सरोकारले यसबारे समाचार सम्प्रेषण गरेपछि स्थिति केहि बदलिएको छ। विभिन्न लेखा परिक्षकहरुको ध्यान त्यतातिर मोडिएको छ भने ठाउँ ठाउँमा यसको चर्चा हुन थालेको छ। लेखापरिक्षण सम्बन्धि सम्पूर्ण नियमनकारी निकाय भनेको आइक्यान नै हो। र आइक्यानले गरेको निर्णय त्यसका सदश्य हरुले मान्नु पर्छ। न्युनतम लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएकोबारे सबैका आ-आफ्नै तर्क-वितर्क होलान्, तर नियम भनेको नियम हो, कार्वनयन भएदेखि खारेज नभएसम्म त्यसको पालना गर्नु पर्छ। त्यसैले पूर्वान्चलमा भएको अन्डरकटिङ गलत छ। आइक्यानले बनाएको नियम अनुसार उपमहानगरपालिकाको हकमा न्युनतम पनि ५००००० रुपैयाँ लेखापरीक्षण शुल्क लिनुपर्छ। त्यसैले त्यस नियमको सम्मान गर्दै ५५००० मा उपमहानगर पालिकाको अडिट नगरियोस नगराइयोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्