नयाँ आउने आइक्यान काउन्सिललाई एक बुँदे सुझाव...!

• सिए मुकुन्द देव अधिकारी 

फेसबुक एकाउन्टले मलाई आज पाँच वर्ष अघिको एउटा पोष्ट सम्झायो । मैले लेखेको रहेछु, 'आइक्यानलाई सुझाव दिने काम जुन दिन आइक्यानको पहिलो साधारणसभा हुन्छ, त्यहि दिन गर्ने, त्यतिन्जेल फेसबुकमा पोस्ट गर्ने ।' फेसबुकमा लेख्ने कामको निरन्तरता मैले कायम राखेको छु, कसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुहुन्छ, कसैले आलोचना गर्नुहुन्छ । मेरो यो बानी कतिलाई चित्त बुझेको छ भन्ने कुरोको मुल्यांकन चुनावमा उठ्दा मात्र थाहा होला तर पनि ति विचारहरु प्राय रचनात्मक आलोचनाको रुपमा मैले व्यक्त गर्ने गरेको छु । 

प्रसंग मैले साधारण सभाबाट सुरु गरी हाले । त्यसैबाट अघि बढौ !

सबैलाई संस्थागत सुशासन सिकाउने हामी सदस्यहरुको आफ्नो संस्थाकोचाहिं साधारण सभा नै नहुने, बजेट बनाई खर्च गर्ने काउन्सिल स्वयंले लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र संस्थाको वित्तीय विवरण, आम्दानी/खर्च, वार्षिक कार्ययोजना आदी केहिमा पनि हामी सदस्यले प्रश्न उठाउन नपाउने वा छलफल गर्न नपाउने संस्थाको कानुन मलाई जहिले पनि अचम्म लाग्छ । विश्वका उत्कृष्ट सिए संस्थाहरु सबैमा साधारणसभा हुन्छ । १९०० का दशकहरुमा सिए संस्थाको साधारण सभाबाट एजेन्डा पारित नभएर महिलाहरुले सिए पढ्न नपाएको उदाहरण बेलायत, अस्ट्रेलिया सबैतिर भेटिन्छन् । ती सबै संस्थाहरु आफ्ना सदस्यलाई दिने सेवा, नियमन, र अभ्यासमा आज विश्वमै कहलिएका छन् । 

केहि अघि मात्र आइक्यानले तीन वर्षे (सायद) लक्ष्य/योजना आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा वितरण गर्यो । मलाई खुशी पनि लाग्यो, दिक्क पनि ।आइक्यानको त्यो कार्य सारै प्रशंसायोग्य थियो, तर आफ्नो संस्थाले त्यति मेहनत गरेर बनाएको लक्ष्य/योजनामा सदस्यको नाताले मेरो/म जस्ता सयौ सदस्यहरुको पनि त केहि राय / सुझाव हुन्थ्यो होला नि ! छापिएर आएपछि मात्र थाहा पाउनु पर्ने किन ? 

अझै अगाडी जाउँ ! २००८ मा 'बेकर टिल्ली'को सदस्य भएपछी हाम्रो फर्म देव एसोसीएट्सले सो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धनको मान्यताको निम्ति आइक्यानमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा एउटा नियमावली बनाउने कुरो आयो, आफ्ना रायहरु दिन एक दुइ पटक साथीहरुले आइक्यान बोलाउनु पनि भो, तर आफैलाई नियमन गर्न बनेको नियामावली तयार भएर लागु भएपछी मात्र हेर्न पाइयो । उही अवस्थामा हाम्रो फर्म पहिलो साल पचास हजार तिर्नुपर्ने वर्गमा पर्यो, अर्को साल बीस हजारको वर्गमा । नियमावलीमा गरिएका वर्गीकरणहरु व्यवहारमा कसरी लागु हुन्छन् आफै प्रष्ट भइएन । आज कतिपय सिए फर्महरु आइक्यानको अनुमति बेगर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन लिएको फर्म भनि चिनिएका छन्, त्यो पनि चलेकै छ । 

उदाहरण धेरै भेटिन्छन्, गुनासा सबैका छन् । तपाइले के गर्नु भो त भन्ने पनि प्रश्न आउलान् ? मौका पाएसम्म आइक्यानका गतिविधि, खासगरी शिक्षा, परीक्षा, तालिम आदिमा केहि न केहि भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छु, गरेको छु । आइक्यानका सम्बन्धमा कुरो गर्ने बित्तिकै धेरै साथीहरुको नकारात्मक प्रतिक्रिया आउछ, यो भएन, त्यो भएन, विद्यार्थीको यो समस्या छ, यसो गरेको भए हुन्थ्यो, उसो भए हुन्थ्यो...आदी । तर मलाई फेरि पनि लाग्छ, यो भएन भनि औपचारिक रुपमा प्रश्न गर्ने कहाँ ? सुझाव दिने कहाँ ? सदस्यहरुले व्यक्तिगत रुपमा आइक्यानका अध्यक्ष वा काउन्सिल सदस्य वा व्यवस्थापनलाई दिएको सुझाव मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी हुन्न । अनि काउन्सिलले लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने, अनि आफैले वार्षिक विवरण अनुमोदन गर्ने परिपाटीले जवाफदेहिता कसरी सुनिस्चित गर्छ ? संस्थागत सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? काउन्सिल सर्वोपरी, अझ त्यसमा पनि अध्यक्ष कै वरिपरी सबै कुरो घुम्ने भएपछी चुनावपछि कस्तो अध्यक्ष आउनुहुन्छ भन्ने कुरोले आइक्यान कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । 

केहि वर्ष अघि मलेसियाको संस्थासँग सम्झौता गरी आइक्यानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बन्यो भनी प्रचार गरियो । त्यसले एक दुइ अवलोकन भ्रमण बाहेक अरु कसलाई के फाइदा गर्यो मलाइ थाहा छैन । पछिल्लो पल्टको ICAEW, CPA Australia र CAANZ सँग बढेको सम्बन्ध हाम्रो निम्ति ठुलो फड्को हो र त्यो प्रयासको प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर त्यस सँगसँगै आज अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेको कुनै आइक्यान सदस्यलाई सोध्ने हो भने उसलाई CPA Australia र CAANZ सँग बढेको सम्बन्धवा अमेरिका / अस्ट्रेलियामा खुलेका च्याप्टर भन्दा पनि अस्ट्रेलियामा आइक्यानको सिए कोर्सलाई सामान्य डिप्लोमा नमानी कम से कम स्नातक तह सरहको मान्यता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरोमा बढी चासो छ । कुरो प्राथमिकताको हो । आफ्ना सदस्यले के चाहन्छन् र नेतृत्वले केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरोको कहि मिलनविन्दु पक्कै हुनुपर्छ । 

आइक्यानको सदस्यको रुपमा हामी आज मतदाता हौँ, र यस अर्थमा हामी सवको मूल्य बढेको छ । हामी एजेन्डा बोकेर चुनाव लड्दैनौ, त्यसो गर्न हाम्रो वातावरण र समग्र परिपाटी त्यहि अनुरुप परिपक्व हुनुपर्छ, जुन आज छैन । त्यसैलेसाथीहरुले‘लु मलाई एक नम्बर भोट दिनुपर्यो’ भनि माग्ने हो । भोट सिधिएको भोलिपल्ट देखि मतदाताको मोल खासै रहँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिको यो चरित्र कहिँ कतै हाम्रोमा पनि झल्किन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ । हाम्रो भोटले अर्को काउन्सिल जन्माउँछ जसलाई हामी आफ्ना सदस्यप्रति जवाफदेहि बनाउन सक्दैनौ । अझ भनौ हाम्रो भोटले हामी मध्ये नै अर्को एउटा एलिट वर्ग जन्माउँछ । 

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउदाको उद्देश्य सहि भएता पनि आजको दिनमा व्यवस्थापकीय निर्णयहरुपनि सबै काउन्सिलले नै गर्ने र कर्मचारीहरुले प्रशासन मात्र हेर्नेजस्तो देखिनाले आइक्यान प्रोफेसनल ढंगबाट अघि बढेको नदेखिएको सर्व विदितै छ । आइक्यानको वेबसाइटमा हुनुपर्ने कति कुराहरु त्यहाँ नभएर हामीले फोन गर्नुपर्छ, कतिपय अवस्थामा त काउन्सिल सदस्य साथीहरुलाई नै सोध्नुपर्छ, अझ यो त अध्यक्ष ज्यूलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने जवाफ आउछ ।त्यसैले अपारदर्शी प्रकृया एवं ति सबैबाट दिक्क सिए सदस्यहरुले फेसबुकमा विदेश घुमेका फोटा देखेर “लु दाइ राम्रो छ” भनि कमेन्ट गरेपनि फेसबुक बाहिर बिद्यार्थीको पैसामा मोज गरेका छन् भन्न छाडदैनन् । 

आइक्यानले केहि राम्रा अध्यक्ष र काउन्सिल पाएको छ, जिम्मेवारीबोध गर्ने साथीहरु र केहि नेतृत्वले राम्रा कामहरु गर्नुपनि भएको छ । आइक्यानको व्यवस्थापन पनि समय सँगै बढेको अनुभव, टिम र क्षमताले हिजोका दिन भन्दा धेरै राम्रो भएको छ । तर पनि हाम्रो सुधारको गति सार्है ढिलो छ । आजको आइटीको जमानामा हाम्रो वेबसाइट दशकौं अघिको ढर्राको छ, श्रोत सामग्री सारै थोरै र अपूरो छ । हिजो हामी (एक दशकभन्दा अघि) पढ्दा गरिने गुनासा र अहिलेकाविद्यार्थीले गर्ने कतिपय गुनासाहरु त्यहि छन् । 

मैले सबैभन्दा ठुलो चुनौती त लेखापरिक्षण पेशामा देखेको छु । एक त पारिश्रमिक थोरै छ, राम्रा कर्मचारी, तालिम र टेक्नोलोजीमा लगानी गर्न त्यो पारिश्रमिकले पुग्दैन । त्यसमा पनि कम्पनीमा पछि केहि भ्रस्टाचारका कुराहरु भेटीए त्यसमा लेखापरीक्षकलाई सोझै दोषी देखाउने परिपाटीले धेरै चुनौती थपेको छ । त्यसैले पनि लेखापरिक्षण पेशामा डटेर रहने साथीहरु मलाई आटिलो लाग्छ । लेखा परिक्षण क्षेत्रको विस्तार गर्ने, अडिटर साथीहरुले पालना गर्ने आचार संहिता र लेखापरिक्षण मानहरुको पालनामा कडाइ गर्ने, सदस्यहरु माथीको नियमन अझ दह्रो बनाउने र अन्य रेगुलेटर एवं अनुसन्धान गर्ने निकायहरुसँग समन्वय गरी लेखा परिक्षण पेशालाई सुरक्षित र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने तर्फ आइक्यानले अझ धेरै काम गर्न मैले जरुरी देखेको छु । 

सुधारका धेरै क्षेत्रहरु छन् जसमा काम गर्न सकिन्छ । हामी सदस्यहरुले आ-आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना विज्ञता र अनुभव संस्थाको निम्ति खर्च गर्न सक्छौ । तर त्यसको निम्ति जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले पहिलो पहल संस्थाको नेतृत्वले लिनुपर्यो अनि नेतृत्व र संस्था हामी सदस्य प्रतिपनि जवाफदेही हुन पर्यो । त्यसको निम्ति आज अत्यावस्यक भनेको कानूनले काउन्सिललाई दिएको असिमित अधिकारको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने सिष्टम हो । काउन्सिललाई नीतिगत तहमा मात्र कार्य गरी आइक्यानको प्रशासनलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिने एवं संस्थागत सुशासनका निम्ति साधारण सभाको अनिवार्य व्यवस्था हुने गरी कानूनको संशोधन जरुरी छ । अन्य विकसित मुलुक र हालै भारतमा जस्तो लेखापरिक्षणको नियमन गर्ने छुट्टै निकायको विषयमा मैले प्रवेश गरिन । अहिलेको निम्ति कम से कम संस्थागत सुशासनको निम्ति साधारण सभाको पहल नया काउन्सिलले गरोस्, यो मेरो एक बुँदे सुझाब एवं अपेक्षा । काउन्सिल चुनावका सम्पूर्ण उमेद्वारहरुलाई शुभकामना !! 

(लेखक आइक्यानको एफसीए सदस्य एवं बेलायतको आइसीएइडब्लुको सिए सदस्य भइ हाल नेपाल ट्याक्स अनलाइनमा आबद्ध छन् ।)