 |
| सुरेश देवकोटा |
अहिले लेखापरीक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको मुख्य मुद्दा भनेको
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको भनिएको ठगी काण्डमा लेखापरीक्षकलाई पनि
दोषी बनाएर मुद्दा लगाइएको र जेल चलान गरिएको विषय हो । लेखापरीक्षण
व्यवसायमा संलग्न लेखापरीक्षकहरूका सङ्गठनहरू (नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स सङ्घ र नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन) चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गरेकै आधारमा दोषी बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने
प्रवृत्तिविरुद्ध लेखा व्यवसायीहरू ऐक्यबद्ध छन् । दोषीका आरोपित
लेखापरीक्षकहरूमध्ये एक जना बाह्य लेखापरीक्षक हुन् भने अर्को आन्तरिक लेखा
परीक्षक । यी लेखापरीक्षकहरू केवल प्रतिनिधि पात्रमात्र भएको र यस
प्रकारको घटनाले समग्र लेखापरीक्षण क्षेत्रलाई नै आतङ्कित बनाएको देखिन्छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको भनिएको ठगी काण्डमा लेखापरीक्षकलाई पनि
दोषी बनाएर मुद्दा लगाइएको र जेल चलान गरिएको विषय हो । लेखापरीक्षण
व्यवसायमा संलग्न लेखापरीक्षकहरूका सङ्गठनहरू (नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स सङ्घ र नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन) चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गरेकै आधारमा दोषी बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने
प्रवृत्तिविरुद्ध लेखा व्यवसायीहरू ऐक्यबद्ध छन् । दोषीका आरोपित
लेखापरीक्षकहरूमध्ये एक जना बाह्य लेखापरीक्षक हुन् भने अर्को आन्तरिक लेखा
परीक्षक । यी लेखापरीक्षकहरू केवल प्रतिनिधि पात्रमात्र भएको र यस
प्रकारको घटनाले समग्र लेखापरीक्षण क्षेत्रलाई नै आतङ्कित बनाएको देखिन्छ ।
लेखापरीक्षण पेशा भनेको विशुद्ध रूपमा प्राविधिक पेशा हो । एउटा
इञ्जिनीयरले घरको नक्सा बनाउनका लागि जेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्छ, त्यसैगरी
लेखापरीक्षकले पनि सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको जाँचका लागि विभिन्न उपाय
अवलम्बन गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण गर्न विभिन्न प्रकारको मानहरूको
व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ती मानहरूले सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण
प्रणालीको जाँच गर्नुपर्ने र छनोटका आधारमा कारोबारहरूको मोटामोटी जाँच
गर्न सकिने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कुनै संस्थामा भएका आर्थिक
क्रियाकलापहरूको समष्टि वित्तीय विवरणहरूको यथार्थता जाँच्ने काम नै
लेखापरीक्षण हो । लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाले तयार पारेका वित्तीय
विवरणहरू यथार्थपरक छन् कि छैनन् भनी आफ्नो राय (मन्तव्य) दिने काम गर्दछन्
। यसलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षक भनेको
सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापनले नियुक्त गरेको विशुद्ध रूपमा व्यवस्थापनको
सहयोगी पात्र हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न व्यावसायिक लेखापरीक्षक नै
नियुक्त गर्नुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता छैन । कतिपय संस्थाले त आन्तरिक
लेखापरीक्षण गर्न आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग गठन गरेका हुन्छन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षकले व्यवस्थापनलाई रिपोर्ट दिन्छ । यसमा व्यवस्थापनको
कमीकमजोरीमाथि प्रकाश पारिएको हुन्छ ।
इञ्जिनीयरले घरको नक्सा बनाउनका लागि जेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्छ, त्यसैगरी
लेखापरीक्षकले पनि सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको जाँचका लागि विभिन्न उपाय
अवलम्बन गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण गर्न विभिन्न प्रकारको मानहरूको
व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ती मानहरूले सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण
प्रणालीको जाँच गर्नुपर्ने र छनोटका आधारमा कारोबारहरूको मोटामोटी जाँच
गर्न सकिने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कुनै संस्थामा भएका आर्थिक
क्रियाकलापहरूको समष्टि वित्तीय विवरणहरूको यथार्थता जाँच्ने काम नै
लेखापरीक्षण हो । लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाले तयार पारेका वित्तीय
विवरणहरू यथार्थपरक छन् कि छैनन् भनी आफ्नो राय (मन्तव्य) दिने काम गर्दछन्
। यसलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षक भनेको
सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापनले नियुक्त गरेको विशुद्ध रूपमा व्यवस्थापनको
सहयोगी पात्र हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न व्यावसायिक लेखापरीक्षक नै
नियुक्त गर्नुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता छैन । कतिपय संस्थाले त आन्तरिक
लेखापरीक्षण गर्न आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग गठन गरेका हुन्छन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षकले व्यवस्थापनलाई रिपोर्ट दिन्छ । यसमा व्यवस्थापनको
कमीकमजोरीमाथि प्रकाश पारिएको हुन्छ ।
लेखापरीक्षण कसुर भन्नाले बाह्य लेखापरीक्षकको कसुरलाई मात्र जनाउँछ ।
आधारभूत क्रियाकलापहरू र आफूले अपनाउनुपर्ने वा अवलम्बन गर्नुपर्ने
प्राविधिक पक्षहरूका बारेमा कुनै लेखापरीक्षकबाट चुक भएको छ भने त्यस
प्रकारको कमीकमजोरीलाई लेखापरीक्षण कसुर भनिन्छ । अर्को शब्दमा
लेखापरीक्षकले अवलम्बन गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण मानहरू र पालना गर्नुपर्ने
आचारसंहिताको विरुद्धमा भएका क्रियाकलापहरूलाई लेखापरीक्षण कसुरका रूपमा
लिने गरिन्छ । यदि कुनै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण कसुर गरेको प्रमाणित
भएमा निजलाई कानूनतः कारबाही गरिन्छ ।
आधारभूत क्रियाकलापहरू र आफूले अपनाउनुपर्ने वा अवलम्बन गर्नुपर्ने
प्राविधिक पक्षहरूका बारेमा कुनै लेखापरीक्षकबाट चुक भएको छ भने त्यस
प्रकारको कमीकमजोरीलाई लेखापरीक्षण कसुर भनिन्छ । अर्को शब्दमा
लेखापरीक्षकले अवलम्बन गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण मानहरू र पालना गर्नुपर्ने
आचारसंहिताको विरुद्धमा भएका क्रियाकलापहरूलाई लेखापरीक्षण कसुरका रूपमा
लिने गरिन्छ । यदि कुनै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण कसुर गरेको प्रमाणित
भएमा निजलाई कानूनतः कारबाही गरिन्छ ।
हरेक देशमा लेखापरीक्षण कसुरको छानबिन गर्ने र लेखापरीक्षकलाई कारबाही
गर्ने कार्य लेखापरीक्षण इजाजतपत्र जारी गर्ने संस्थालाई दिएको हुन्छ ।
नेपालमा पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ ले दि इन्ष्टिच्युट अफ
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स अफ नेपाल (आईक्यान)लाई सो अधिकार दिएको छ । सो ऐनको
दफा ११ (ट)मा स्पष्ट रूपले लेखापरीक्षण कसुरमा सजाय गर्ने अधिकार
आईक्यानको मात्र हो भनी किटान गरेको छ । आईक्यानले गर्ने सजाय लेखापरीक्षण
कसुरका लागि मात्र हो । यसले लेखापरीक्षण इजाजतपत्र रद्दसम्म गर्न सक्छ ।
साथै, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पनि लेखापरीक्षण कसुरमा सजाय भएमा ५ वर्षसम्म
कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आईक्यानले विभिन्न समयमा
कसुर प्रमाणित भएका लेखापरीक्षकहरूलाई कारबाही गरेको पनि छ ।
लेखापरीक्षकलाई राजस्व लुकाउन सहयोग गर्ने, यथार्थ कारोबार लुकाउन सहयोग
गर्ने, जस्तो पनि रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने आदि गलत विशेषण दिने गरिन्छ ।
यसमा केही सत्यता भए पनि लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको वा प्रतिवेदन दिएको
वित्तीय विवरणमा भएका अनियमितता लेखापरीक्षण गरेको भरमा मात्र स्वच्छ हुने र
कहीँ कतैबाट प्रश्न नआउने भन्ने हैन । लेखापरीक्षकले अपनाउने प्रणाली
परिभाषित छ, रिपोर्ट लेख्ने तरीका परिभाषित छ र शतप्रतिशत कारोबार जाँच
गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । लेखापरीक्षकले छड्के जाँचका भरमा स्वविवेक
प्रयोग गरेर रिपोर्ट तयार गर्ने गर्छन् । लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिएको
वित्तीय विवरणमा पछि गएर केही अनियमितता फेला पर्यो भने लेखापरीक्षक पनि
सो अनियमिततामा सामेल थियो भन्ने अपव्याख्या गर्नु हुन्न । यसो गर्ने हो
भने देशभरिका स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचार, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने
गरी भएका ठूलाठूला घोटाला काण्डको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकले
गरेको कामलाई के भन्ने ?
गर्ने कार्य लेखापरीक्षण इजाजतपत्र जारी गर्ने संस्थालाई दिएको हुन्छ ।
नेपालमा पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन २०५३ ले दि इन्ष्टिच्युट अफ
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स अफ नेपाल (आईक्यान)लाई सो अधिकार दिएको छ । सो ऐनको
दफा ११ (ट)मा स्पष्ट रूपले लेखापरीक्षण कसुरमा सजाय गर्ने अधिकार
आईक्यानको मात्र हो भनी किटान गरेको छ । आईक्यानले गर्ने सजाय लेखापरीक्षण
कसुरका लागि मात्र हो । यसले लेखापरीक्षण इजाजतपत्र रद्दसम्म गर्न सक्छ ।
साथै, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पनि लेखापरीक्षण कसुरमा सजाय भएमा ५ वर्षसम्म
कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आईक्यानले विभिन्न समयमा
कसुर प्रमाणित भएका लेखापरीक्षकहरूलाई कारबाही गरेको पनि छ ।
लेखापरीक्षकलाई राजस्व लुकाउन सहयोग गर्ने, यथार्थ कारोबार लुकाउन सहयोग
गर्ने, जस्तो पनि रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने आदि गलत विशेषण दिने गरिन्छ ।
यसमा केही सत्यता भए पनि लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको वा प्रतिवेदन दिएको
वित्तीय विवरणमा भएका अनियमितता लेखापरीक्षण गरेको भरमा मात्र स्वच्छ हुने र
कहीँ कतैबाट प्रश्न नआउने भन्ने हैन । लेखापरीक्षकले अपनाउने प्रणाली
परिभाषित छ, रिपोर्ट लेख्ने तरीका परिभाषित छ र शतप्रतिशत कारोबार जाँच
गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । लेखापरीक्षकले छड्के जाँचका भरमा स्वविवेक
प्रयोग गरेर रिपोर्ट तयार गर्ने गर्छन् । लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिएको
वित्तीय विवरणमा पछि गएर केही अनियमितता फेला पर्यो भने लेखापरीक्षक पनि
सो अनियमिततामा सामेल थियो भन्ने अपव्याख्या गर्नु हुन्न । यसो गर्ने हो
भने देशभरिका स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचार, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने
गरी भएका ठूलाठूला घोटाला काण्डको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकले
गरेको कामलाई के भन्ने ?
विशेषगरी एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको प्रकरणमा बाह्य लेखापरीक्षकले आफ्नो
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बिल भर्पाइ नभएका खर्चहरूका बारेमा कैफियतमा
औंल्याएको देखिन्छ । साथै, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिउत्तर दिने क्रममा
व्यवस्थापनले उक्त बिलभर्पाइ नभए पनि सञ्चालक समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग
गरी बीमा व्यवसायमा चलेको प्रचलनको आधारमा सो खर्च मनासिव रहेको उल्लेख
गरेपश्चात् बाह्य लेखापरीक्षकले उक्त बिल भर्पाइ नभएको विषयलाई आफ्नो
अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको देखिन्छ । प्रचलित लेखापरीक्षण मानहरूले
पनि लेखापरीक्षकलाई कुनै विषयले वित्तीय विवरणको यथार्थतामा सारभूत फरक
नपार्ने देखिएमा सो विषयलाई अन्तिम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा खुलाउनु नपर्ने
अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक लेखापरीक्षकले पनि आफ्नो त्रैमासिक
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बिल भर्पाइ नभएका प्रत्येक विषयलाई पूर्ण
रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी बिल भर्पाइ नभएको विषयलाई आफ्नो
प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्ने व्यक्तिहरूलाई किन ठगीको आरोप लगाइयो ?
आश्चर्यको विषय भएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बिल भर्पाइ नभएका खर्चहरूका बारेमा कैफियतमा
औंल्याएको देखिन्छ । साथै, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिउत्तर दिने क्रममा
व्यवस्थापनले उक्त बिलभर्पाइ नभए पनि सञ्चालक समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग
गरी बीमा व्यवसायमा चलेको प्रचलनको आधारमा सो खर्च मनासिव रहेको उल्लेख
गरेपश्चात् बाह्य लेखापरीक्षकले उक्त बिल भर्पाइ नभएको विषयलाई आफ्नो
अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको देखिन्छ । प्रचलित लेखापरीक्षण मानहरूले
पनि लेखापरीक्षकलाई कुनै विषयले वित्तीय विवरणको यथार्थतामा सारभूत फरक
नपार्ने देखिएमा सो विषयलाई अन्तिम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा खुलाउनु नपर्ने
अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक लेखापरीक्षकले पनि आफ्नो त्रैमासिक
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बिल भर्पाइ नभएका प्रत्येक विषयलाई पूर्ण
रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी बिल भर्पाइ नभएको विषयलाई आफ्नो
प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्ने व्यक्तिहरूलाई किन ठगीको आरोप लगाइयो ?
आश्चर्यको विषय भएको छ ।
आन्दोलनको प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा संलग्न
लेखापरीक्षकहरूमध्ये बाह्य लेखापरीक्षक जगदीश अग्रवाल धरौटीमा रिहा भएका
छन् भने आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल अग्रवाल थुनामा नै छन् । मुद्दा अदालतमा
विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पार्ने गरी
क्रियाकलाप गर्नु निःसन्देह कानूनी व्यवस्थाको विरुद्ध हो । तर, कानूनको
अपव्याख्या गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नभएको कार्य गर्नु पनि त कानूनसम्मत
भएन । यो घटनाको मुख्य विषय नै यही हो । लेखापरीक्षकको सीमितता, प्रणाली र
तरीकालाई नबुझीकन अथवा समग्र लेखापरीक्षण कार्यलाई नै नबुझेर मनगढन्ते
रूपमा अपव्याख्या गरेर अर्को ऐननियमको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर
जबर्जस्ती दोषी बनाउने कार्यको विरुद्धमा आन्दोलन थालिएको छ ।
लेखापरीक्षकहरूमध्ये बाह्य लेखापरीक्षक जगदीश अग्रवाल धरौटीमा रिहा भएका
छन् भने आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल अग्रवाल थुनामा नै छन् । मुद्दा अदालतमा
विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर पार्ने गरी
क्रियाकलाप गर्नु निःसन्देह कानूनी व्यवस्थाको विरुद्ध हो । तर, कानूनको
अपव्याख्या गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नभएको कार्य गर्नु पनि त कानूनसम्मत
भएन । यो घटनाको मुख्य विषय नै यही हो । लेखापरीक्षकको सीमितता, प्रणाली र
तरीकालाई नबुझीकन अथवा समग्र लेखापरीक्षण कार्यलाई नै नबुझेर मनगढन्ते
रूपमा अपव्याख्या गरेर अर्को ऐननियमको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर
जबर्जस्ती दोषी बनाउने कार्यको विरुद्धमा आन्दोलन थालिएको छ ।
नेपाल सरकारले छुट्टै ऐन पारित गरेर लेखा व्यवसाय र लेखापरीक्षण
व्यवसायको वृद्धि, विकास र नियमन गर्नका लागि द इन्ष्टिच्युट अफ चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स अफ नेपाल (आईक्यान)को स्थापना गरेको हो । नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर चार्टर्ड एउकाण्टेन्सी शिक्षा
सञ्चालन गर्ने, परीक्षा लिने र लेखापरीक्षकको इजाजतपत्र दिनेलगायत लेखा र
लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि आईक्यानलाई अधिकार
प्रत्यायोजन गरेको हो । अझ लेखापरीक्षकहरूले लेखापरीक्षण कसुर गरेमा
कारबाही गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकारसमेत दिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा
कुनै लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गरेकै आधारमा सजाय गर्ने हो भने पहिलो
अधिकार आईक्यानको हो । सरोकारवाला निकायहरूले पनि यो व्यवस्थालाई बुझेर
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको जस्तो घटनामा लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्ने हो भने
आईक्यानमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । आईक्यानले छानबिन गरेर लेखापरीक्षण
कसुर प्रमाणित भएमा ऐननियमको परिधिमा रहेर कारबाही गर्ने थियो । तर,
आईक्यानको यो भूमिकालाई बेवास्ता गरेर सरोकारवाला निकाय गलत व्याख्या गरी
आफै सजाय गर्न तल्लीन देखिएका छन् । अब आफ्नो क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि
यो घटनामा आईक्यानको तर्फबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्यथा निर्णय गरेर
जाने स्थिति देखिँदैन । तर, आईक्यानले यो घटनामा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा
अतिक्रमण भयो भनेर सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गराउन भने सक्छ, जुन
अहिलेको सबैभन्दा उत्तम कदम हो ।
व्यवसायको वृद्धि, विकास र नियमन गर्नका लागि द इन्ष्टिच्युट अफ चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स अफ नेपाल (आईक्यान)को स्थापना गरेको हो । नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर चार्टर्ड एउकाण्टेन्सी शिक्षा
सञ्चालन गर्ने, परीक्षा लिने र लेखापरीक्षकको इजाजतपत्र दिनेलगायत लेखा र
लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि आईक्यानलाई अधिकार
प्रत्यायोजन गरेको हो । अझ लेखापरीक्षकहरूले लेखापरीक्षण कसुर गरेमा
कारबाही गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकारसमेत दिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा
कुनै लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गरेकै आधारमा सजाय गर्ने हो भने पहिलो
अधिकार आईक्यानको हो । सरोकारवाला निकायहरूले पनि यो व्यवस्थालाई बुझेर
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको जस्तो घटनामा लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्ने हो भने
आईक्यानमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । आईक्यानले छानबिन गरेर लेखापरीक्षण
कसुर प्रमाणित भएमा ऐननियमको परिधिमा रहेर कारबाही गर्ने थियो । तर,
आईक्यानको यो भूमिकालाई बेवास्ता गरेर सरोकारवाला निकाय गलत व्याख्या गरी
आफै सजाय गर्न तल्लीन देखिएका छन् । अब आफ्नो क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि
यो घटनामा आईक्यानको तर्फबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्यथा निर्णय गरेर
जाने स्थिति देखिँदैन । तर, आईक्यानले यो घटनामा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा
अतिक्रमण भयो भनेर सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गराउन भने सक्छ, जुन
अहिलेको सबैभन्दा उत्तम कदम हो ।
आइन्दा आईक्यानले सरोकारवाला पक्षहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा
जानकारी गराएर लेखापरीक्षण कसुरका लागि अनुसन्धान गर्ने र छानबिन गर्ने
आफ्नो दायित्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ । साथै, सरोकारवाला पक्षहरूले पनि
कानूनको अपव्याख्या गरेर वा विद्यमान कानूनको पूर्ण जानकारी नलिई
लेखापरीक्षकलाई दोष देखाउन बन्द गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षकहरूले आफ्नो पेशागत
प्रमाणपत्र स्थगन गरेर लेखापरीक्षण कार्य बन्द गरे भने देशको अर्थतन्त्रमा
कस्तो असर आउन सक्छ भन्नेबारेमा पनि सरोकारवाला पक्षले समयमै विचार
पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि लेखापरीक्षकमाथि
लेखापरीक्षकको हैसियतले गरेको कार्यका बारेमा छानबिन गर्दा चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स संस्थामार्फत मात्रै गर्ने परिपाटी छ । हाम्रा सरोकारवाला
निकायले पनि यसप्रकारको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जानकारी गराएर लेखापरीक्षण कसुरका लागि अनुसन्धान गर्ने र छानबिन गर्ने
आफ्नो दायित्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ । साथै, सरोकारवाला पक्षहरूले पनि
कानूनको अपव्याख्या गरेर वा विद्यमान कानूनको पूर्ण जानकारी नलिई
लेखापरीक्षकलाई दोष देखाउन बन्द गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षकहरूले आफ्नो पेशागत
प्रमाणपत्र स्थगन गरेर लेखापरीक्षण कार्य बन्द गरे भने देशको अर्थतन्त्रमा
कस्तो असर आउन सक्छ भन्नेबारेमा पनि सरोकारवाला पक्षले समयमै विचार
पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि लेखापरीक्षकमाथि
लेखापरीक्षकको हैसियतले गरेको कार्यका बारेमा छानबिन गर्दा चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स संस्थामार्फत मात्रै गर्ने परिपाटी छ । हाम्रा सरोकारवाला
निकायले पनि यसप्रकारको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– लेखक आईक्यानका पार्षद् हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्