लेखापरीक्षकहरूको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउनदेखि
लागू भएको छ । नयाँ पारिश्रमिकअनुसार काम नगर्ने नेपाल चार्टर्ड
एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)का सबै सदस्य (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट तथा
दर्तावाल लेखापरीक्षक)लाई कारबाही गरिने आईक्यानले बताएको छ ।
नयाँ पारिश्रमिक सूची लागू भएपछि लेखा व्यवसायप्रति लेखा व्यवसायीको
उत्तरदायित्वबोध हुने लेखा व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सूचीअनुसार सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको
लेखापरीक्षणको न्यूनतम शुल्कभन्दा निजी कम्पनीको न्यूनतम शुल्क कम तोकिएको
छ ।
उत्तरदायित्वबोध हुने लेखा व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सूचीअनुसार सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको
लेखापरीक्षणको न्यूनतम शुल्कभन्दा निजी कम्पनीको न्यूनतम शुल्क कम तोकिएको
छ ।
सूचीअनुसार सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय
संस्थातर्फ १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा २५ लाख रुपैयाँ
शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी ५० अर्बभन्दा बढी भएमा २० लाख, १०
अर्बभन्दा बढीको १० लाख, ५ अर्बभन्दा बढीको ५ लाख, १ अर्बभन्दा बढीको ३ लाख
र न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
संस्थातर्फ १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा २५ लाख रुपैयाँ
शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी ५० अर्बभन्दा बढी भएमा २० लाख, १०
अर्बभन्दा बढीको १० लाख, ५ अर्बभन्दा बढीको ५ लाख, १ अर्बभन्दा बढीको ३ लाख
र न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
पेशागत
प्रमाणपत्र भएकाहरूले सूचीकृत तथा सार्वजनिक संस्थामा ५० अर्बभन्दा माथिको
२० लाख र निजी कम्पनीतर्फ १५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको आईक्यानले बताएको छ
। सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा न्यूनतम ५ अर्बभन्दा बढी भएमा ५
लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रमाणपत्र भएकाहरूले सूचीकृत तथा सार्वजनिक संस्थामा ५० अर्बभन्दा माथिको
२० लाख र निजी कम्पनीतर्फ १५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको आईक्यानले बताएको छ
। सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा न्यूनतम ५ अर्बभन्दा बढी भएमा ५
लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी १ अर्बभन्दा माथि भएमा २ लाख, ६०
करोडभन्दा माथि भएमा १ लाख तथा सबैभन्दा कम २ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण
गर्दा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आईक्यानले बताएको छ ।
करोडभन्दा माथि भएमा १ लाख तथा सबैभन्दा कम २ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण
गर्दा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आईक्यानले बताएको छ ।
पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले एक आर्थिक वर्षमा १ सयओटासम्म मात्र
लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार १
सयओटा कम्पनीको सीमामध्ये पब्लिक लिमिटेड कम्पनी १० ओटाभन्दा बढी हुन नहुने
उल्लेख भएको आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार १
सयओटा कम्पनीको सीमामध्ये पब्लिक लिमिटेड कम्पनी १० ओटाभन्दा बढी हुन नहुने
उल्लेख भएको आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्