- सिए सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । आइक्यानको काउन्सिल सदस्य बन्न आइक्यानको सदस्य बनेको १५ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने नीति आइक्यानमा पारित भएर यतिबेला स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । १५ बर्षे नीति पारित भएको समाचार सिए सरोकार डटकमले सोहि दिन ब्रेक गरेपछि यो नीतिका बारे केहि विरोध भएको पनि हो । यतिसम्म कि एक्यानका अध्यक्षले त सिए सरोकारसँगको कुराकानीमा यो नीति लागु गराईए एक्यान अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । तर मन्त्रालय भने संस्थागत विरोध नआएकाले यस प्रकरणमा के गर्ने भन्ने विषयमा नै अलमल भएको बताउन थालेको छ ।
सिए सरोकारले यस विषयमा के हुँदैछ भनी गरेको प्रश्नमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘झट्ट हेर्दा गलत छ जस्तो पनि देखियो । तर कसैको विरोध नै नआएपछी के गर्ने ? कसैको विरोध नआएको कुरामा हामी जान्ने भएर हेर्न पनि मिल्दैन । आइक्यानलाई पनि सम्मान गर्नैपर्यो । यता छिटो स्वीकृति देउ भनेर बरु फलोअप भइरहेको छ, विरोध कसैको नआएर के गर्ने भन्ने विषयमा नै अलमल भएको छ ।
‘एक्यान अध्यक्षले त विरोध गर्नुभएको छ त ?’ हाम्रो प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘सिए सरोकारको समाचार हेरेको थिएँ । तर एक्यान अध्यक्षले तपाईंहरुसँग आफ्नो धारणा दिनुभएको हो । यसलाई हामीले संस्था बोल्यो भन्न सक्दैनौं । यस्तो गम्भीर विषय लागेको भए एउटा सार्वजनिक र आधिकारिक धारणासमेत यतिका समयसम्म किन आएन ? अर्थमन्त्रालयसम्म आउने कोसिस एक्यानले किन गरेन ? कर तिर्ने म्याद सार्नुपर्यो भनेर मन्त्रालय आउने एक्यान यस्तो गम्भीर विषयमा किन आएन ?’
‘भनेपछि विरोध नै नभएर हो त ?’ हाम्रो प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘हो ! अरु कुनै कारण छैन !’
‘अव के हुन्छ त ?’ हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन् । कसैको विरोध नआएकाले अव पास हुने देखियो । संस्थागत विरोध आयो भने यो केसमा स्वीकृति नदिने भन्ने नै छ हाम्रो त !’ वा यसपटकको लागि यो लागु नगरौं भन्नेसम्म गर्न सकिन्छ । तर आइक्यानले निर्णय गर्ने, कसैले विरोध नगर्ने अनि हामी जान्ने भएर निर्णयको फाइल सदर नगर्ने कुरा हुन्न।’ आफुले उकासेको जस्तो हुन्छ भन्ने डरले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्