Skip to content

राहत होइन कर फिर्ता, सम्पति नरहेपछि त्यसका लागि तिरिएको कर फिर्ता हुनु पर्छ, सिए अभय पौडेलको लेख


बैशाख
१२ मा आएको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले जनताको ज्यानसँगै सम्पतिमा पनि
ठूलो क्षति पुगेको छ । सम्पति गुमाएकाहरुलाई राज्यले अहिले राहतका
कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । सरकारले घर ध्वस्त भएकाहरुलाई दुई लाख
रुपैयाँसम्म दिने घोषणै गरिसकेको छ । तर राज्यले दिएको त्यो रकम राहत हो कि
जनताले कमाएर सरकारलाई बुझाएको कर फिर्ता ?

जनधनको
क्षति भएका परिवारलाई राज्यले तत्काल पुनर्वास वा त्यसको व्यवस्थापन गर्न
पैसा उपलब्ध गराउनु पर्छ, यो कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । आम्दानी वा
सम्पति जोड्दा कर नतिर्नेहरुलाई राज्यले राहत दिएजस्तै आम्दानीमा कर
तिर्नेहरुलाई राज्यले उसले तिरेको कर फिर्ता गर्नु पर्छ । 
अहिले
सरकारले राहत बाँडिरहेको छ । राहत त्यो हो, जसलाई कर तिरेको रकमभन्दा वढी
सरकारले दिन्छ । एउटा व्यक्तिले सम्पति जोड्नका लागि त्यसमा राज्यलाई कर
बुझाएको हुन्छ । राज्यले जसले आम्दानी गर्छ वा सम्पति जोड्छ उसँग कर
उठाउँछ, जुन सम्पति जोड्का लागि कर तिरिएको हो त्यो सम्पति नै नरहेपछि
राज्यले उसलाई कर फिर्ता गर्नु पर्छ । 
करको आधारभुत सिद्धान्तले पनि भन्छ– आय आर्जन गर्दा राज्यले कर लिन्छ भने उ नोक्शानमा हुँदा कर फिर्ता गर्नु पर्छ । 
सजिलो गरी यसलाई बुझौं–
मैले एक करोडको घर बनाउँदा त्यही अनुसारको आम्दानी गरेको हुन्छु । एक
करोडको घर बनाउनका लागि कमाइएको आम्दानीमा मैले विभिन्न चरणमा सरकालाई कर
तिरिसकेको हुन्छु । आज प्राकृतिक विपक्तिे मसँग त्यो सम्पति नै नरहेपछि
मेरो अधिकारको कर मलाई फिर्ता गर्नु पर्छ । मेरो कारणले सम्पति ध्वस्त भएको
होइन । 
अरु कर लगाउ
मानौं
मेरो एउटा घर छ । आज त्यो चर्कियो वा ध्वस्त भयो । घर बस्न लायक छ कि छैन
भन्ने हेर्नु पर्छ । बस्न लायक छैन भने मैले जिन्दगी भरी कमाएको सम्पति गयो
। मलाई ठूलो नोक्शानी भएको छ भने सरकारले मेरो नोक्शानी व्यवस्थापनका लागि
मेरो पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ । भोलीका दिनमा म फेरि आम्दानी गर्न थाल्छु,
त्यसबेला सरकारले आम्दानीमा कर उठाउन सक्छ । 
मैले
जेका लागि भनेर कर तिरे त्यो नरहेपछि कर फिर्ता पाउनु मेरो अधिकार हो ।
मेरा अन्य सम्पति छन् भने त्यसमा सरकारले अतिरित्त कर लगाउन सक्छ । तर,
ध्वस्त भएको सम्पतिको कर त फिर्ता गर्नु पर्छ । 
यसरी गर्न सकिन्छ कर फिर्ता ?
अहिले
आम्दानी अनुसार १५ लेखि ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
औषतमा यो २५ प्रतिशत हुन्छ । मैले एक करोडको घर गुमाएको छु भने मैले तिरेको
२५ प्रतिशत रकम सरकारले फिर्ता गर्नु पर्छ । २५ प्रतिशतभन्दा वढी सरकारले
दिन्छ भने त्यो रकम राहत हो । कर फिर्ता गर्नु पर्ने समूहलाई राहत दिनु
पर्छ भन्ने लाग्दैन भने सरकारले राहत नदिए भयो । मलाई दिने राहत कम कर
तिरेका वा नतिरेकालाई वाँडे हुन्छ । 
सरकारसँग
एकै पटक कर फिर्ता गर्ने स्रोत नहुन सक्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्नेलाई
उसले कर तिरेको रकम बराबरको क्रेडिट सीमा दिन सक्छ । जहिलेसम्म फिर्ता
गर्नु पर्ने कर रकम भुक्तान हुँदैन त्यो बेलासम्म घर ध्वस्त भएकासँग कर
नउठाउने गर्न सकिन्छ । 
मैले
तिरेको कर मलाई विपत्ति पर्दा सरकारले फिर्ता गर्छ है भन्ने भएपछि अगामी
दिनमा जनलाई आम्दानी हुँदा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ भन्ने जागरुकता पनि
आउँछ । आज तिरेको कर भोलीका लागि काम लाग्छ भन्ने भएपछि सर्वसाधारणले कर
ठगी गर्दैनन् । 
सरकारले
कर फिर्ता गर्यो भने करदाताको सम्मान पनि हुन्छ । मैले अरुको पोल्टाको
पैसा लिएको होइन, आफैले कमाएको पैसा फिर्ता पाएको भन्ने भएपछि आत्मसम्मान
पनि वढ्छ । अहिले सरकारले मैले पाउने अधिकारको कर फिर्ता पनि राहतजस्तो
गरेर बाँडिरहेको छ । अहिले सरकारले राहतकै नाममा भए पनि पैसा बाँडिरहनु
परेको छ । राहत भनेर वाँड्दा जनतालाई ‘ह्युमिलेट’ हुन्छ । राहत भनेपछि हात
थाप्नै पर्छ । हात  थाप्न कसैलाई पनि मन हुँदैन ।
भोलीका दिनमा काम लाग्छ
महाविपत्तिमा
ज–जसको घर भत्किएको छ उनीहरुलाई सरकारले भोली नै कर फिर्ता गर्न पक्का पनि
सक्दैन । तर कर तिर्नेको व्यस्थित लेखा राख्न सक्यो भने फिर्ता गर्न कठिन
हुँदैन । 
आज
भुकम्प गयो, भोली अरु खालका विपत्ति आउन सक्छन् । सरकारले कर तिरेका
प्रत्येक व्यक्तिको लेखा राख्यो भने कर फिर्ता गर्न सजिलो हुन्छ । कसले कति
सम्पति जोडेको छ भन्ने तथ्यांक त सरकारसँग हुन्छ नै । त्यो सम्पति जोड्दा
कति कर तिर्यो भन्ने लेखा राख्न सक्यो भने कर फिर्ता गर्न सकिन्छ । 
सरकारलाई नै फर्किन्छ पैसा
कर
फिर्ता भएपछि सर्वसाधारणले पुननिर्माणको काम थाल्छन् । पुनर्निर्माणको
कामका लागि डन्डी, सिमेन्ट, जस्तालगायतका धेरै सामानको खपत हुन्छ । त्यसबाट
सरकारलाई कर फिर्ता हुन्छ । बजारमा चहल पहल हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधि
बढ्न थाल्छ । 
सर्वसाधारण
थप आम्दानीको बाटो पहिल्याउँछन् । थप आम्दानी गर्न थालेपछि सरकारले फेरि
कर संकलन गर्न थाल्छ । उदाहरणका लागि अहिले २५ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता गर्नु
पर्ने छ भने सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम तिमीले गर्ने
आम्दानीमा लाग्ने कर २३ लाख नपुगेसम्म थप कर लिन्न भने व्यवस्थापन गर्न
सक्छ । 
वर्गीकरण फेरियो
राज्य
भनेको जनताका लागि हो । जनताले तिरेको कर यस्तै बेलामा फिर्ता गर्नु पर्छ ।
भोलीका दिनमा अहिले जोडेको सम्पति कर नतिरी बनाएको रहेछ भने फिर्ता गर्नु
पनि पर्दैन । 
अहिले
सरकारले पैसा फिर्ता गरेन भने जनतको कर पनि गयो घर पनि गयो । कर
नतिरेकाहरुको घर भत्किएको छ भने उनीहरुलाई राहत दिने हो । कर तिरेकाहरुको
भत्किएको छ भने कर फिर्ता गर्ने होे । आज कर तिर्नेको पनि सम्पति छैन र
नतिर्नेको पनि छैन । विपत्तिका बेला आफ्नो अधिकारको कर फिर्ता नभएपछि भोली
राज्यलाई किन कर तिर्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ ?  
हो
राज्यले हुनेसँग कर उठाएर पुल, बाटो, जलविद्यूत् आयोजना निर्माण गरेको छ ।
तर पहिलो प्राथमिकता त पुल, बाटो वा विजुली होइन, घरनै हो । राज्यका
पुर्वाधारहरु कर तिर्नेले पनि प्रयोग गर्छ नतिर्नेले पनि प्रयोग गर्छ । 
हुनेसँग
कर लिएर नहुनेलाई वितरण गरिन्छ । आजका दिन म पनि हुनेबाट नहुनेमा आइसकेको
छु । मेरो वर्ग फेरिसकेको छ । कर तिर्ने र नतिर्ने दुबै हामी नहुने वर्गमा
आइसकेका छौं । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता कर फिर्ता हो त्यसपछि मात्र राहत ।
रातह दिने नदिने सरकारको स्वेच्छाको कुरा हो तर कर फिर्ता भने मेरो अधिकार
हो ।
व्यवसायमा जस्तै सुविधा
राज्यले
सर्वसाधारणलाई कर फिर्ता नदिए पनि व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई
अहिले पनि दिइरहेको छ । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानको सम्पति ध्वस्त भयो
भने उसलाई कर भुक्तानीमा सुविधा दिइएको छ । एउटा कर तिरेको व्यक्तिले भने
त्यो सुविधा पाएको छैन ।  । 
व्यवसायिक
प्रतिष्ठानहरुले कर तिरेर जोडेको सम्पति ध्वस्त भयो भने त्यो भुक्तान
नभएसम्म उसलाई कर नतिर्न छुट दिइएको छ । अर्थात व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको
जति क्षति भएको हो त्यो क्षति बराबरको आम्दानी नगरुन्जेलसम्म उनीहरुले कर
तिर्नु पर्दैन । आमसर्वसाधारणलाई चै यस्तो सुविधा चाहिँदैन ? – बिजमाण्डु डटकमबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्