महाप्रबन्धक, एनआईबीएल म्यूचुअल फण्ड
म्यूचुअल फण्डले कागजी नाफा बढाउन अचम्मै चलखेल गर्या भएर शेयर बजार बढ्याबढ्यै गर्यो भन्ने सुनिन्छ नि ?
बोर्ड बैठक गर्यौं । त्यसबेलासम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा विश्लेषण गर्दा भूकम्पले राष्ट्रिय रूपमा ठूलो क्षति पुर्याएको देखिए पनि सूचीकृत कम्पनीहरूमा धेरै ठूलो क्षति पुगेजस्तो देखिएन । जीवन बीमा कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्जस्ता सूचीकृत कम्पनीहरूमा ठूलो क्षति पर्लाजस्तो हामीलाई लागेन । निर्जीवन कम्पनी र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएका लघुवित्तहरूलाई भूकम्पले बढी प्रभावित पार्ने अनुमान हामीले गर्यौं । तर, पनि हामीलाई लागेको थियो, अब बजार ‘प्यानिक’ हुन्छ । त्यस्तो बेलामा बजार घट्दा वा बढ्दा तरल कम्पनीहरूको शेयरमा चाप पर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । त्यसैले हामीले आधारभूत रूपमा राम्रो रहेको, क्षति कम मात्रै पर्ने देखिएको कम्पनीको शेयर २० प्रतिशत भाउ घटेपछि किनेका हौं । तर, हामीले बजार बढाउने चलखेल गरेका छैनौं ।
यसको अर्थ म्यूचुअल फण्डहरू बजार प्रवेश गरेपछि नेप्से बढ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हाम्रो प्रवेशले नै बजार बढ्यो भन्ने होइन । हामीले पनि आधारभूत रूपमा हेर्दा नेप्से ८ सय अङ्कसम्म आउनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं । तर, राजनीतिक घटनाक्रमले बजारलाई प्रभावित बनायो । आधारभूत रूपमा अहिले पनि बजार अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । तथापि, राजनीतिक प्रभाव शेयर बजारमा पर्नु स्वाभाविक पनि थियो । संविधान निर्माण गर्ने, सहमतीय सरकार गठन गर्ने कुरा सानो घटना होइन । यति हुँदाहुँदै पनि हामी सम्हालिएर मात्रै शेयर किनिरहेका छौं । भोलि अझै घट्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनु आवश्यक थियो ।
अप्ठ्यारो परिस्थिति भनेको कस्तो ?
बजार खुलाउने बेलामा नै मोटामोटी क्षतिको आँकलन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । अहिलेसम्म पनि जुन रूपमा सूचना आउनुपथ्र्यो, त्यस रूपले आउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । क्षतिको वास्तविक सूचना नै नपाएपछि शेयरको मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
भूकम्पले पारेको क्षतिको गुणात्मक असरका बारेमा बजारले सोच्दै नसोचेको देखिन्छ । त्यो पाटोलाई बिर्सन मिल्छ र ?
अहिले बजारमा कन्फ्युजन भएको एउटै कारण सूचनाको अभाव हो जस्तो मलाई लाग्छ । किनकि, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक माहोललाई हेर्दा ढिलोचाँडो संविधान आउने पक्का भएको छ । यो अवस्थामा आधारभूतभन्दा पनि गुणात्मक रूपमा बजारको सुधार हुनुपथ्र्यो । क्षतिको भरपर्दो विवरण प्राप्त हुन नसक्दा हामीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताले पनि खुलेर लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
एकातिर नियामक निकायले सार्वजनिक गरेको क्षतिको तथ्याङ्क निकै न्यून देखिन्छ । अर्कोतिर कम्पनीहरूबाट आएका सूचनालाई केलाउने हो भने ज्यादै ठूलो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका क्षति भएको देखाउँछन् । सूचना लुकाउन खोजिएको हो ?
विश्वासिलो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न र आम लगानीकर्ताको विश्वास प्राप्त गर्न पनि नियामक निकायहरूले सूचना सम्प्रेषणमा काम गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि केही काम त भएको छ, तर त्यो निकै कम छ । खासै ठूलो क्षति भएको छैन भन्ने किसिमले नियामकहरूले प्रतिवेदन जारी गरेका छन् । त्यसलाई नै मान्नुपर्ने बाध्यता त छ । तर, ती तथ्याङ्कमा विश्वास मान्नसक्ने अवस्था छैन । भूकम्प आएको लामो समय बितिसकेकाले अब त नियामकले सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक भएको छ ।
तपाईंको विचारमा नियामकले कसरी विश्वसनीय तथ्याङ्क सम्प्रेषण गर्न सक्छन् त ?
उहाँहरू के सूचना माग्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्यो । केको आधारमा क्षतिको मापन गर्ने भन्ने कुरा छुट्ट्याएर सूक्ष्म रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भने विश्वसनीय हुनसक्छ । नियामकले नै समग्रतामा सूचना माग्न थाल्यो भने जवाफ पनि त्यस्तै आउँछ । यसैले अहिले बजारमा कन्प्mयुजन सृजना गराएको छ । कम्पनीहरूको पूँजी संरचना, व्यवसाय विस्तार, तुलनात्मक लाभजस्ता कुरालाई लगानीकर्ता आफैले छुट्ट्याउन अझै १ वर्षजति कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसपछि चाहिँ वास्तविक मूल्य निर्धारण हुनसक्छ ।
सरकारले त तपाईंहरूलाई विश्वास गरेन नि, बजार स्थिरताका लागि भनेर सरकारले बास्केट फण्ड तयार गर्ने भन्दै छ ?
मैले पनि सुनेको हो । तर, बास्केट फण्ड किन ल्याउनुपर्ने, त्यसको संरचना कस्तो हुने, त्यसबाट के प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन गरिएको देखिँदैन । गृहकार्य नभईकन ल्याएको कन्सेप्ट कार्यान्वयन हुन समस्या हुनसक्छ । यदि बास्केट फण्ड ल्याउने हो भने हामीलाई पनि क्लियर म्याण्डेट दिनुपर्यो । अर्को कुरा, बजारलाई घटाउने कि बढाउने भनेर बास्केट फण्ड ल्याउन लागेको हो भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत हो । बरु, आधारभूत रूपमा बजारको न्यूनतम वा अघिकतम बिन्दु कहाँसम्म हुनसक्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने दिशामा चाहिँ जान हुन्न । आधारभूत रूपमा झर्न लागेको बजारलाई झर्न दिनुपर्छ ।
सीडीएसको पूर्ण सञ्चालन, नेप्सेको फूल अटोमेशन, कारोबार करको विषय, मार्केट डेफ्थ, ब्रोकर कमिशन, शुल्कजस्ता कुरामा वर्षौदेखि विवाद र योजना बन्ने क्रम रोकिएको छैन । यो बजेटबाट केही अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
तपाईंले धितोपत्र बजारमा काम गर्ने हो भने बजारका पूर्वाधारमा नै ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसकारण अहिले पनि गर्ने काम तिनै हुन् । तर, यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता चाहिएको छ । सीडीएस सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले समन्वयात्मक हस्तक्षेप गर्ने, धितोपत्र बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता काम पनि गर्न आवश्यक छ । बजेटसँगको अपेक्षाको कुरामा अहिले कर कटौतीसँग जोडिएका विषय पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बजारका पूर्वाधार निर्माण गर्नचाहिँ आवश्यक छ । भूकम्पले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको यो अवस्थामा पूर्वाधारमा हुने सुधारले सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ ।
म्यूचुअल फण्डको लगानी निक्षेपतिर चाहिँ बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । फण्ड सञ्चालकहरूले किन पर्फम गर्न नसकेको हो ?
त्यस्तो होइन, फण्ड सञ्चालन गर्दा एकैपटक बजारबाट शेयर उठाउन मिल्दा पनि मिल्दैन, पाउँदा पनि पाइँदैन । हामीले मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउँछौं । ऋणपत्रमा लगानी गर्ने भनेको पनि चाहेजति ऋणपत्र पाउन सकिएको छैन । शेयर बजारमा उतारचढाव ज्यादै कम भएकाले पनि फण्डहरूलाई लगानी बढाउन केही असजिलोचाहिँ भएको छ । त्यसले गर्दा निक्षपमा पैसा राखेको हो । पर्फम गर्न नसकेको होइन । विदेशमा एउटा म्यूचुअल फण्डले अर्को म्यूचुअल फण्डमा लगानी गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा पनि त्यो विस्तारै शुरू होला । अर्को सम्भावना भनेको, आईपीओ जारी गर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई शुरूमै धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएर संस्थापक शेयरमा लगानी गर्नसक्ने सम्भावना छ । त्यो काम कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकियो भने एउटा विकल्प हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रिमियममा पनि लगानी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । तर, जोखीमको पाटोलाई केलाउने चुनौती पनि छ । त्यसका लागि सबै पक्ष उदार हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको बजारलाई हेर्दा कतिओटा म्यूचुअल फण्ड आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
कति सङ्ख्यामा चाहिने भन्न गाह्रो छ । हामीले बजारको पूँजीकरण र त्यसमा पनि फ्लोट पूँजीकरणलाई हेर्नुपर्छ । पहिले कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत शेयरमात्रै सर्वसाधारणमा थियो । अहिले धेरै बैङ्कले ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा दिएका छन् । पहिले वाणिज्य बैङ्कको पूँजी २ अर्ब पुर्याउन धौधौ थियो, अहिले ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने अवस्था आउन थालिसक्यो । बीमा कम्पनीको पनि पूँजी बढिरहेको अवस्था छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको उपस्थिति उच्च गतिमा बढेको छ । सूचीकरणको ३ वर्ष पुगेपछि त जलविद्युत्को सबै शेयर सर्वसाधारण स्वामित्वको जस्तै हुन्छ । अहिले बजार कसरी बढेको छ भनेर हेर्यो भने बजार परिपक्व हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ । पहिलेजस्तो सर्किट ब्रेक लाग्दैन । यी सबै कुराले के देखाउँछ भने बजारमा शेयरको आपूर्ति पक्ष निकै बलियो बनिसकेको छ । यसले म्यूचुअल फण्ड अब पुग्यो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दैन । अझै धेरै म्यूचुअल फण्ड आए पनि त्यसलाई थेग्नसक्ने आपूर्ति बजारमा छ । तर, म्यूचुअल फण्ड बेच्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेचाहिँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अब आउने फण्डहरूले पहिले जस्तो पर्फम गर्न सक्दैनन् । अबचाहिँ कार्यक्षमताका आधारमा परिणाम देखिने हुन्छ । अबका दिनमा म्यूचुअल फण्डले ओपन इण्डेड (खुलामुखी लगानी योजना)तिर जानुपर्ने हो कि जस्तो लागेको छ । बरु त्यसका लागि तरलताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । (आर्थिक अभियानबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्