Skip to content

शिक्षाको नाममा व्यापार नगरौ, सिए शैलेश ओझाको लेख

हिजो आज सबैतिर चहल पहल छ । कतै खुसियाली छ त कतै सन्नाटा पनि छाएको छ । यदकदा केहि अप्रत्यासित घटना पनि भएको पत्रिका मार्फत थाहा पाइन्छ । कुरा एसएलसी परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित भएपछिको अवस्था । धेरै बिधार्थीहरुले अधिकतम अंकका साथ उत्रीण गर्नुभएको छ ।

बिगतदेखि मानीआएको फलामको ढोका भनिने यस परिक्षामा यसरि उत्कृस्ट अंकका साथ सफलता हासिल गर्नु अति नै स्वागतयोग्य र सराहनीय उपलब्धि हो ।

म व्यक्तिगत रुपमा तपाई हरुलाई सुभकामना दिन चाहन्छु । जसले सफलता हासिल गर्नु भएको छैन कृपया हौसला कायम राखनुस अर्कोपल्ट अबस्य पनि सफलता हासिल हुन्छ ।


मैले पनि २०४४ साल मा श्री जनता माध्यमिक बिध्यालयबाट दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्रीण गरेको हु । मेरो बुवा त्यही समयमा काठमाडौँमा हुनाले उहाले इटहरीको दुर संचारको कार्यालमा फोन गरेर म उत्रिण भएको जानकारी दिनुभयो। सिर्जना पुस्तक पसलमा एसएलसीको परिक्षाफल प्रकासित भएको गोरखापत्र नआएसम्म अरु साथीहरुको परिक्षाको नतिजा थाहा पाउन सकिएन । मेरो सम्झनामा हवाईजहाज मार्फत काठमाडौँबाट साझ पख गोरखापत्र इटहरी आइपुगेपछि सबैले आफ्नो परिक्षाफल हेर्न पाए । २०४४ देखि आजसम्म आइपुग्दा संचारका मध्यममा धेरै नै विकास भैसकेको छ । हामी आफ्नै  मोबाइल फोनबाट परिक्षा फल हेर्न सक्छौ ।

परिक्षाफलको तथ्यांक हेर्दा व्यक्तिगत स्वमित्वमा रहेका बिध्यालयका  अधिकांस बिधार्थीहरु धेरै अंकका साथ उतीर्ण  रहेको देखिन्छ । सरकारी स्वमित्वका बिध्यालयहरुमा केहि पहिलो श्रेणीमा र धेरै जसो दोस्रो अनि तेस्रो श्रेणीमा रहेको देखिन्छ भने असफल हुनेको बहुलियता पनि यसै बिध्यालयमा रहेको देखिन्छ ।

अधिकतम अंक र कम अंक ल्याउने, सफल अनि असफल हुने बीचमा रहेको अंक र संख्याको बिभिधतामा आश्चर्यजनक संयोजन रहेको देखिन्छ । धेरै अंकका साथ सफलता हासिल गर्नु नितान्त राम्रो र सराहनीय कार्य हो । तर यस किसिमको संयोजनको अवस्था कसरि सिर्जना भयो ?

म आज जति खुसि छु ति बिधार्थीहरुको अधिकतम सफलताको लागि, उति नै सजक पनि छु यस किसिमको तथ्यांक हेर्दा !

मेरो कौतुहलता हो :नेपालको शिक्क्षा नीति सजिलो भाको हो या आजको नयाँ पुस्ता हरुमा त्रिष्ण बौधिक सक्ति आएको हो ! अथवा बिध्यालयको पढाउने तरिकामा गुणात्मक ब्रिधिका साथसाथै नयाँ पुस्ताहरुमा त्रिष्ण बौधिक शक्ति आएको परिणाम हो !

यसरि उत्कृस्ट नतिजा र संख्यामा व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका बिध्यालयको बहुलियता हुनुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो किसिमको संदेश दिएको छ ?  यस सम्बन्धमा नेपालको शिक्षा नीति प्रति उत्तरदायी  रहेको निकायको ध्यान जानु नितान्त आबस्यक छ ।

दिनानु दिन गुणात्मक रुपमा घट्दै गएको सरकारी बिध्यालयको शिक्षाको अवस्था ,  चर्को रुपमा वृद्धि  हुँदै गएको व्यक्तिगत स्वामित्वका विद्यालयको सुल्क अनि आर्थिक रुपमा खस्किदै गएको साधारण नेपाली जनताको अवस्थालाई  समायोजन गरी  हेर्दा , यस किसिमको अवस्थाले के संकेत गर्छ ?

यथार्थमा हेर्दा अवस्था झन् गम्भीर छ । व्यक्तिगत स्कुलको शुल्कका अलावा विभिन्न किसिमका अतिरिक्त शुल्कले अभिभाबकमा मानसिक चिन्ता दिएको देखिन्छ । दिनभरि बाबु आम नै काम गरेर साझ बिहान जुगार गर्ने अवस्थाका व्यक्तिले कसरि व्यक्तिगत बिध्यालयको चर्को शुल्क धान्न सक्छन ? तपाई भन्नुहुन्छ होला उसो भए सरकारी बिध्यालय गए त भै गो नि ! हजुर त्यो त हो , तर प्रत्येक  अबिभाबकको चाहना  हुन्छ आफ्ना सन्तानले राम्रो शिक्षा पाओस ताकी उसले आफ्नो जस्तो दुख भबिस्यमा नपावोस । आज हाम्रो समाजमा जुन किसिमको देखावटी गर्ने परिपाटी छ त्यसले  पनि यसमा मलजल हाल्ने काम गरेको छ ।

बिकसित मुलुकलाई  हेर्दा बेलायतमा ९० प्रतिसतको हाराहारीमा बिधार्थीहरु सरकारी स्वामित्वको बिध्यालय जान्छन्  । व्यक्तिगत स्वामित्वका बिध्यालय  कम रहेका छन्  । सरकारको शिक्षा नीति र त्यसको  कार्यन्वयनको नीति पनि सम्पूर्ण विद्यालयमा समान रहेको छ । पाठ्यक्रम मात्र नभैकन पढाउने तरिका र अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि समान किसिमको छ । समयानुकुल शिक्षकको तालिम , अतिरिक्त अध्ययन अनि उत्तरदायित्व  सहितको सम्बन्धित निकायले नियमित रुपमा प्रतेक बिध्यालयको अनुगमन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था छ ।

यी त केहि उदहारण मात्र हुन् । एस किसिमले राज्यले नै शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता दिदा सम्पूर्ण बिध्यालयले एकै किसिमको बातावरणमा उचित र समयानुकुल शिक्षा प्रदान गरेका छन । अबिभाबकलाई  बिद्यालय सुल्क , अतिरिक्त सुल्क जस्ता कुराको कुनै चिन्ता हुदैन किनकी राज्यले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्छ । त्यति  मात्र कहाँ हो र, ५ बर्षभन्दा कम उमेरका बिधार्थीलाई बिध्यालयको खाना समेत नि:शुल्क  व्यवस्था गरेको छ । यस सुबिधाको हदबन्दी (उमेर) को दायरा बढाउने सरकारको नीति रहेको छ ।

 यसरि बिकसित मुलुकसँग तुलनात्मक रुपमा हेर्दा राष्ट्रको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनु नितान्त आबस्यक देखिन्छ । भईरहेका सरकारी बिद्यालयमा अतिरिक्त लगानी गरी  तिनीहरुको गुणस्तर उकास्ने अनि व्यक्तिगत स्वामित्वका बिध्यालयमाथि कडा निगरानी राखी सरकारको मातहतमा ल्याई  चर्को शुल्कमाथि कडा भन्दा कडा निगरानी गरी  समयानुकुल सुलुभ रुपमा जनतालाई  आबस्यक शिक्षा दिने प्राबधान गर्नु राष्ट्रको प्रमुख उत्तरदायीत्व   हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । मैले पटक पटक सामाजिक संजाल मार्फत भन्ने गरेको छु ‘ शिक्षाको नाममा व्यापार नगरौ ‘ । पप्रत्येक  नागरिकले शिक्षा पाउनु र त्यसको प्रत्याभूति गर्नु त्यस राष्ट्रको सरकार को प्रमुख कर्तब्य हो । 
शैलेश ओझा  ACA, FCCA
बेलायत

प्रतिक्रिया दिनुहोस्